उपप्रमुख लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांच्या टिप्पण्यांना उत्तर देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले, की संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य बीजिंग आणि इस्लामाबादमधील 'सामान्य सहकार्याचा भाग' आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोमवारी अनेक देशांना पत्रे पाठवली आणि जर त्यांनी व्यापार करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण केल्या नाहीत तर 1 ऑगस्टपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादण्याची धमकी दिली.
ब्रिक्स नेत्यांच्या निवेदनात भारतीय परराष्ट्र धोरणात अनेक बदलत्या भूमिका दिसून येतात. इराणवरील हल्ल्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे या मताशी नवी दिल्ली सहमत आहे.
द प्रिंटच्या 'ऑफ द कफ'मध्ये बोलताना, भारतातील इस्रायलचे राजदूत रुवेन अझर यांनी असेही म्हटले, की इराण उघडपणे मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रे गैर-राज्य घटकांना हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन देत आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांचे चिनी समकक्ष अॅडमिरल डोंग जून यांच्याशी झालेल्या भेटीत भारत आणि चीनमधील सीमांकनाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी मागणी केली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा दावा केला, की इस्रायल आणि इराणमध्ये सुमारे 12 दिवस सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी युद्धविरामावर सहमती झाली आहे.
कॅनडातील जी 7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत नरेंद्र मोदी आणि मार्क कार्नी यांनी उच्चायुक्तांची नियुक्ती, कॉन्सुलर आणि राजनैतिक सेवा पुन्हा सुरू करणे आणि भागीदारी पुनर्संचयित करणे यावर सहमती दर्शविली.
क्रोएशिया दौऱ्याच्या नियोजित वेळेमुळे पंतप्रधानांनी जी 7 ला नकार दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी मोदींना अमेरिकेत थांबण्याचे आमंत्रण दिले. ट्रम्प लवकर निघून गेल्याने त्यांची कॅनडा बैठक रद्द करण्यात आली.
इस्रायल-इराण संघर्ष तीव्र होत असताना, दूतावासाने भारतीय आणि पीआयओना तेहरान सोडण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सर्व रहिवाशांना तेहरान सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
भारताने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी प्रयत्न वाढवल्याने ढाका नवी दिल्लीला नवीन राजनैतिक नोट पाठवणार आहे.परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मागितली जाण्याची अपेक्षा आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी आणि संशयित स्लीपर सेल नष्ट करण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवले आहेत.
हर्वे डेल्फिन म्हणाले की युरोपियन युनियन शत्रुत्व थांबविण्याचे स्वागत करते आणि या प्रदेशात अधिक स्थिरतेची आशा करते. पुढील आठवड्यात युरोपियन युनियन आणि भारताच्या नौदल दलांमधील संयुक्त सरावाच्या आधी हे घडले आहे.
उत्तर प्रदेश एटीएसने म्हटले आहे, की रामपूर येथील व्यावसायिकाने संवेदनशील माहिती दिली आणि कार्यकर्त्यांना निधी आणि सिम कार्ड देऊन भारतात आयएसआयचे नेटवर्क मजबूत करण्यास मदत केली.
