नवी दिल्ली: भारताने पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संयुक्त सीमा आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले की, या दोन देशांमध्ये कोणतीही सामायिक सीमा नाही आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांबाबत तिसऱ्या देशांशी करार करण्याचा इस्लामाबादला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.
“या विषयावरील आमची भूमिका स्पष्ट आणि सुसंगत आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात कोणतीही सीमा नाही. आम्ही या तथाकथित संयुक्त आयोगाला नाकारतो, कारण त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही,” असे केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. “जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि कधीही वेगळे न करता येणारे भाग आहेत, होते आणि नेहमीच राहतील. आपल्या बेकायदेशीर आणि बळजबरीच्या ताब्यातील भारतीय भूभागाबाबत कोणतीही व्यवस्था किंवा करार करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.”
भारताने पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील 1963 च्या ‘तथाकथित’ सीमा कराराला कधीही मान्यता दिलेली नाही. पाकिस्तानने स्वाक्षरी केलेल्या या तथाकथित करारानुसार ‘शक्सगाम’ हा भूभाग चीनला सोपवण्यात आला होता. दोन्ही देशांमधील हा करार ‘बेकायदेशीर आणि अवैध’ आहे, अशी भूमिका भारताने सातत्याने मांडली आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले. “भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर गदा आणणाऱ्या, तसेच या ताब्यातील प्रदेशांची स्थिती बदलण्याच्या किंवा बेकायदेशीर ताबा कायदेशीर ठरवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना आम्ही ठामपणे विरोध करतो आणि ते फेटाळून लावतो. भारतीय भूभागाबाबत चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात होणारा कोणताही तथाकथित सीमा-सहयोग पूर्णपणे अस्वीकार्य असेल आणि त्याचा या प्रदेशांवरील भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
याआधी बुधवारी, इस्लामाबादने चीनसोबत संयुक्त सीमा आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दावा केला की, ही नवीन संस्था ‘सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापार प्रवाह आणि लोका-लोकांमधील संपर्क वाढवण्यासाठी’ पोषक ठरेल. जम्मू-काश्मीरमधील ज्या प्रदेशांवर पाकिस्तानने बेकायदेशीर ताबा कायम ठेवला आहे, त्याव्यतिरिक्त पाकिस्तानची चीनशी कोणतीही सीमा सामायिक होत नाही. या ताब्यातील प्रदेशांवर भारताने आपला प्रादेशिक दावा कायम ठेवला आहे. जयस्वाल यांनी पाकिस्तानला आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या बेकायदेशीर किंवा बळजबरीच्या ताब्यातील क्षेत्रे त्वरित रिकामी करावीत आणि अशा प्रकारची नाटकबाजी थांबवावी.
चीन-पाकिस्तान करार 1959 ते 1963 या काळात पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चित करण्यात आला होता आणि त्यावर दोन्ही देशांच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली होती. भारताने याकडे लक्ष वेधले आहे की, पाकिस्तानने सुमारे 5 हजार 800 चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग बेकायदेशीरपणे चीनला सोपवला होता. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरवरील भारताच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा हा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) बाबत चीनसोबतच्या मतभेदांचे एक प्रमुख कारण आहे. चीनच्या नेतृत्वाखालील या पायाभूत सुविधा प्रकल्पात, ताब्यातील प्रदेशांतून इस्लामाबाद आणि बीजिंग यांच्यात संपर्क प्रस्थापित करण्याची योजना आहे.
दहा वर्षांहून अधिक काळापूर्वी सुरू झालेल्या आणि बीजिंगचा सुमारे 54 अब्ज डॉलर्सचा खर्च असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) अंतर्गत, शिनजियांग प्रांतातील काशगर आणि बलुचिस्तानमधील ग्वादर यांना जोडणाऱ्या महामार्गाची योजना आहे; हा मार्ग पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जातो. व्याप्त प्रदेशांमधून जाणाऱ्या मार्गाशिवाय, ग्वादरपासून आपल्या पश्चिमेकडील भागापर्यंत जमिनीवरून मार्ग तयार करण्याची चीनची योजना कार्यान्वित होऊ शकत नाही. हा महामार्ग खुंजेराब खिंडीतून व्याप्त प्रदेशात प्रवेश करतो, त्यानंतर इस्लामाबादजवळ पाकिस्तानात येतो आणि अखेरीस देशाच्या दक्षिणेकडील ग्वादरपर्यंत पोहोचतो.
Recent Comments