नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू असतानाच घडणाऱ्या अनेक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (यूएनजीए) 81 व्या अधिवेशनात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव निवळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांना सुरक्षा पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे; त्याच वेळी वॉशिंग्टनने इराणी शिष्टमंडळाच्या हालचालींवर निर्बंधही घातले आहेत.
‘ॲक्सिओस’चे पत्रकार बराक राविद यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने अरागची यांच्या सुरक्षेला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सल्लागारांना सांगितले होते की, परिस्थिती अनुकूल असल्यास या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनासाठी आलेल्या इराणी अधिकाऱ्यांशी त्यांना भेटायला आवडेल; त्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्या प्रसारमाध्यम टीममधील सदस्यांसह, मोठ्या शिष्टमंडळातील अनेक सदस्यांना व्हिसा नाकारण्यात आल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे.
“त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, त्यांना (अरागची यांना) ‘डिप्लोमॅटिक सिक्युरिटी सर्व्हिस’कडून सुरक्षा पुरवली जाईल,” असे रविद यांनी लिहिले. ‘डिप्लोमॅटिक सिक्युरिटी सर्व्हिस’ (डीएसएस) ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाची प्रमुख कायदा अंमलबजावणी आणि सुरक्षा संस्था आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, न्यूयॉर्कमध्ये अरागची किंवा इराणी शिष्टमंडळातील इतर सदस्य आणि ट्रम्प यांचे काही वरिष्ठ सल्लागार यांच्यात संभाव्य बैठक होऊ शकते. राजनैतिक हालचालींसोबतच, ट्रम्प प्रशासन तेहरानवरील आर्थिक दबावही वाढवत आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी मंगळवारी इशारा दिला की, इंधनपुरवठा, ग्राउंड हँडलिंग आणि तिकीट विक्री यांसारख्या सेवा इराणी विमान कंपन्यांना पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ‘दुय्यम निर्बंधांचा’ सामना करावा लागू शकतो.
दोहा येथे थोडा वेळ थांबल्यानंतर, 81 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेसाठी इराणच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी अरागची मंगळवारी न्यूयॉर्कला पोहोचले. पेझेश्कियान त्यांच्यासोबत सामील होतील आणि महासभेला संबोधित करतील, तसेच या कार्यक्रमादरम्यान परदेशी नेते आणि इतर अधिकाऱ्यांशी बैठका घेतील अशी अपेक्षा आहे. महासभेपूर्वी, तेहरानने सांगितले की ते संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठाचा वापर आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि इराणी जनतेचे हक्क व हितसंबंध म्हणून ज्यांचे वर्णन केले जाते, त्यांचे समर्थन करण्यासाठी करतील. न्यूयॉर्कला पोहोचल्यानंतर, अरागची यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने इराणी अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करण्यास आपली तयारी असल्याचे संकेत दिले आहेत; अर्थात, इराणने अणुशस्त्र विकसित करण्याची क्षमता सोडून द्यावी, अशी मागणी वॉशिंग्टनकडून सातत्याने केली जात आहे.
“सध्या तरी अशी कोणतीही बैठक नियोजित असल्याचे मला वाटत नाही, परंतु आम्ही अशा गोष्टीसाठी नक्कीच तयार आहोत,” असे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी मंगळवारी एनबीसीच्या ‘टुडे’ कार्यक्रमाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, त्यांनी सांगितले की बैठकीतून सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता असणे आवश्यक आहे आणि ती बैठक प्रशासनाच्या या उद्दिष्टाला पूरक असावी की ‘इराणकडे कधीही अणुशस्त्र असू नये’ .
संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे राजदूत माईक वॉल्ट्झ यांनीही सांगितले की, ट्रम्प संवादासाठी नेहमीच तयार असतात. तथापि, त्यांनी प्रशासनाच्या एका मुख्य चिंतेकडे लक्ष वेधले – ती म्हणजे इराणी सरकारमधील कोणाकडे देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या वतीने बोलण्याचे अधिकार आहेत, हे निश्चित करणे. “हा प्रश्न तुम्ही इराणींना विचारू शकला असतात तर बरे झाले असते,” असे वॉल्ट्झ यांनी सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. “ते आमच्याशी थेट चर्चा करायला तयार होतील का? आणि अयातुल्लांच्या वतीने कोण बोलत आहे? हा एक सततचा मुद्दा राहिला आहे.”
Recent Comments