नवी दिल्ली: अलीकडील भू-राजकीय घटनांवरील विधानामध्ये, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने ‘प्रादेशिक अखंडता किंवा कोणत्याही राज्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध’ शक्तीचा वापर नाकारला, तसेच एकतर्फी निर्बंध आणि इतर जबरदस्तीचे उपाय लादण्यास नकार दिला.
आयबीएसए (भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका) त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोगाच्या बैठकीत सोमवारी प्रकाशित, संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (यूएनजीए) मीडिया स्टेटमेंटने, विकसनशील देशांना आणि ‘ग्लोबल साउथ’ यांना समकालीन बहुध्रुवीय जगाद्वारे जागतिक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रदान केलेल्या संधींचा विस्तार करण्याचे आवाहन केले. तिन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री – भारताचे एस. जयशंकर, ब्राझीलचे मौरो व्हिएरा आणि दक्षिण आफ्रिकेचे रोनाल्ड लमोला यांची गेल्या गुरुवारी यूएनजीएमध्ये भेट झाली. त्यांच्या चर्चेचे संपूर्ण विधान परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी प्रकाशित केले.
“मंत्र्यांनी बहुपक्षीयतेवर होणाऱ्या सततच्या आघातांबद्दल आणि संयुक्त राष्ट्रांची सनद व आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या गंभीर उल्लंघनांबद्दल वाढती चिंता व्यक्त केली. तसेच, कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर किंवा बळाचा वापर करण्याची धमकी देण्यास त्यांनी ठामपणे विरोध दर्शविला. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी विसंगत असलेल्या आणि सामाजिक-आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या ‘एकतर्फी बळजबरीच्या उपाययोजना’ बेकायदेशीरपणे व अनधिकृतपणे लादल्या जाण्याच्या कृतीचाही त्यांनी निषेध केला,” असे प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. “मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली की, बहुध्रुवीय जगाच्या समकालीन वास्तविकतेच्या संदर्भात, विकसनशील देशांनी संवाद आणि सल्लामसलतांना चालना देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न बळकट करणे महत्त्वाचे आहे. ‘बहुध्रुवीयता उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांना त्यांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी आणि सार्वभौम आर्थिक, समानतेने आणि आर्थिकदृष्ट्या समानतेचा आनंद घेण्यासाठी संधी वाढवू शकते’. यावरही त्यांचे एकमत झाले.
गेल्या काही महिन्यांत तणाव झपाट्याने वाढल्याने विकसनशील देशांमधील अधिक सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्धाचा इंधनाच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून नेव्हिगेशन एक आव्हान आहे. कोणत्याही विशिष्ट देशाचे नाव न घेता, आयबीएसए परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि उर्जा, समुद्री प्रवासी आणि व्यापारी जहाजांची सुरक्षा’ सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर भर दिला.
अमेरिका-इराण युद्ध सुरू राहिल्याने, आणखी वाढ होण्याची शक्यता दर्शविणारे अहवाल, क्रूडची किंमत अंदाजे 100 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत वाढली आहे. दोन्ही बाजूंनी जूनमध्ये युद्धविराम जाहीर केल्याने तेलाच्या किमतीत चढउतार झाले आहेत. तथापि, येमेनमध्ये लाल समुद्राजवळ, अन्सारल्लाह आणि सौदी समर्थित सरकारी सैन्य यांच्यातील नूतनीकरणाच्या शत्रुत्वासह अलीकडील सततच्या हल्ल्यांमुळे तेलाच्या किमतींमध्ये अलीकडेच वाढ झाली आहे. अमेरिकेने कायदादेखील संमत केला आहे, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशिया आणि इराणशी व्यापार करत असलेल्या देशांवर उच्च शुल्क लागू करण्याची परवानगी मिळेल- एक एकतर्फी उपाय, ज्याला भारताने जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
तिन्ही परराष्ट्रमंत्र्यांनी पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीवर भाषादेखील तीव्र केली आणि ‘गाझा पट्टीतून पॅलेस्टिनींना जबरदस्तीने विस्थापित करण्याच्या उद्देशाने धोरणे थांबवण्याचे’ आवाहन केले आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्या अविभाज्य अधिकारांना पूर्वग्रहदूषित करणाऱ्या व्यवस्थांबद्दल चिंता व्यक्त केली. हे तीन देश ‘ब्रिक्स’सारख्या इतर व्यासपीठांवरही सहकार्य करतात आणि नेत्यांच्या अलीकडील संयुक्त जाहीरनाम्यात पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीबाबत साधारणपणे पाच परिच्छेद समाविष्ट होते. तथापि, या जाहीरनाम्यात वापरलेली भाषा ही या तीन देशांनी समन्वयाने मांडलेल्या आतापर्यंतच्या भूमिकांपैकी अधिक ठाम भूमिका दर्शवणारी आहे. गाझामधील युद्धपद्धतीवरून दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले असून, तेल अवीववर (इस्रायलवर) संभाव्य युद्धगुन्ह्यांचे आरोप केले आहेत. भारताचे इस्रायलशी घनिष्ठ संबंध आहेत, त्याच वेळी भारत हा पॅलेस्टिनी राष्ट्राचा सर्वात जुना समर्थकही राहिला आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या बैठकीच्या तपशिलानुसार, भारतासाठी या अंतिम प्रसिद्धीपत्रकातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल आणि सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा या विषयांवरील परिच्छेद अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ‘इब्सा’ (आयबीएसए) देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (यूएनएससी) सुधारणांना गती देण्याचे आवाहन केले. या सुधारणांमध्ये आफ्रिकेतील एका देशाला, ज्या खंडाला सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही, तसेच भारत आणि ब्राझील यांच्या परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या ‘कायदेशीर आकांक्षांना’ स्थान मिळणे अपेक्षित आहे.
Recent Comments