नवी दिल्ली: न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेत (यूएनजीए) शाब्दिक चकमक झडल्यानंतर काही दिवसांतच, भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा एकाच परिषदेच्या कक्षात एकत्र आले आहेत. यावेळी ही बैठक इस्लामाबादमध्ये होत असून, पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या या शहरातच पुढील वर्षी होणाऱ्या ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या (एससीओ) शिखर परिषदेच्या नियोजनाची सुरुवात त्यानिमित्ताने केली जाणार आहे.
या गटाच्या ‘नॅशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन्सिल’च्या पहिल्या बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव (बहुपक्षीय आर्थिक संबंध विभाग) आलोक डिमरी करत आहेत. ते ‘एससीओ’साठी भारताचे राष्ट्रीय समन्वयक (नॅशनल कोऑर्डिनेटर) देखील आहेत. तीन दिवसांच्या या बैठकीसाठी भारतीय शिष्टमंडळ सोमवारी इस्लामाबादला पोहोचले. बुधवारपर्यंत चालणारी ही तीन दिवसांची बैठक, या संघटनेचे 2026-27 मधील अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे येण्याच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी आहे. पाकिस्तानने 1 सप्टेंबर रोजी किर्गिस्तानकडून हे अध्यक्षपद स्वीकारले.
समन्वयकांची ही बैठक मुख्य कार्यक्रमाची, म्हणजेच या गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेची पूर्वतयारी करते; ही शिखर परिषद ऑगस्ट 2027 मध्ये पाकिस्तानमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व सदस्य देशांच्या नेत्यांना निमंत्रणे पाठवली जातील. पाकिस्तानने या शिखर परिषदेसाठी ‘दृष्टिकोनाचे कृतीत रूपांतर: संपर्क (कनेक्टिव्हिटी), नवोपक्रम आणि सामायिक समृद्धी’ ही संकल्पना निवडली आहे.
2025 च्या शिखर परिषदेत ‘तियानजिन ठराव’ स्वीकारण्यात आला, ज्यामध्ये 2025 मधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदींनी या शिखर परिषदेला हजेरी लावली होती आणि सदस्य देशांनी दाखवलेल्या एकजुटीबद्दल त्यांचे आभार मानले होते. तसेच, त्यांनी ‘दहशतवादाचा सामना करताना दुहेरी निकष नसावेत’, असे नमूद केले आणि सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या व त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांना जबाबदार धरण्याचे आवाहन या गटाला केले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या साधारण एका दशकात कोणतीही ठोस द्विपक्षीय चर्चा झालेली नाही. द्विपक्षीय चर्चेचा शेवटचा प्रयत्न डिसेंबर 2015 मध्ये तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या इस्लामाबाद भेटीदरम्यान झाला होता; त्यावेळी दोन्ही देशांनी ‘सर्वसमावेशक द्विपक्षीय संवाद’ पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, जानेवारी 2016 मध्ये पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे ही प्रक्रिया खंडित झाली.
पाकिस्तान सध्या या संघटनेच्या ‘प्रादेशिक दहशतवाद-विरोधी संरचनेचे’ (आरटीएस) नेतृत्व करत आहे. भारताने या संस्थेकडे नेहमीच काहीशा संशयाच्या नजरेतून पाहिले आहे, कारण भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान आश्रय देतो, असा आरोप दिल्लीकडून दीर्घकाळापासून केला जात आहे. 2017 मध्ये दोन्ही देश या संघटनेचे पूर्ण सदस्य बनल्यापासून, भारतीय अधिकारी आणि लष्करी कर्मचारी या गटाच्या सीमा सुरक्षा दलांच्या बैठकांना नियमितपणे उपस्थित राहत आहेत. उदाहरणार्थ, जुलै 2026 मध्ये इस्लामाबाद येथे आयोजित ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या सीमासुरक्षा सेवाप्रमुखांच्या 12 व्या बैठकीला भारताने हजेरी लावली होती.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एससीओच्या शासन प्रमुखांच्या शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी इस्लामाबादला भेट दिली; जवळपास नऊ वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय परराष्ट्रमंत्र्याने पाकिस्तानला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. या वर्षी जुलैमध्ये, पाकिस्तानी राजधानीत झालेल्या या गटाच्या सीमा सुरक्षा सेवा प्रमुखांच्या बैठकीला भारतीय शिष्टमंडळ उपस्थित होते. भारत आणि पाकिस्तान 2017 मध्ये एससीओमध्ये सामील झाले.
यावर्षी, ऑगस्ट महिन्यात किर्गिझ प्रजासत्ताकाची राजधानी बिश्केक येथे एससीओच्या राष्ट्रप्रमुखांची मुख्य शिखर परिषद पार पडली. पंतप्रधान मोदी या बैठकीला उपस्थित होते. गेल्यावर्षी, पंतप्रधान मोदी एससीओ शिखर परिषदेसाठी चीनमधील तियानजिन शहरात गेले होते आणि परिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठकही केली होती. शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना 15 जून 2001 रोजी शांघाय येथे चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी केली. प्रादेशिक स्थिरता वाढवणे आणि सदस्य देशांच्या मते ‘तीन अनिष्ट गोष्टी’ मानल्या जाणाऱ्या दहशतवाद, फुटीरतावाद व अतिरेकी विचारसरणीचा सामना करणे, हे या संघटनेच्या स्थापनेमागचे मुख्य उद्देश होते.
भारत 2005 मध्ये निरीक्षक म्हणून या संघटनेत सामील झाला आणि 2017 मध्ये कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे झालेल्या शिखर परिषदेत पाकिस्तानसोबतच पूर्ण सदस्य बनला. त्यानंतर या गटाचा विस्तार होऊन आता यात इराण आणि बेलारूससह एकूण 10 स्थायी सदस्य आहेत. ही संघटना युरेशियाचा सुमारे 60 टक्के भूभाग आणि जगातील 40 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या व्यापते. सुरक्षा, व्यापार तसेच आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या तिच्या कार्यपद्धतीमुळे, काही विश्लेषक तिचे वर्णन ‘नाटो’ला एक पर्याय किंवा समतोल साधणारी शक्ती म्हणून करतात.
एससीओचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये आहे, तर आरएटीएस (प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना) उझबेकिस्तानची राजधानी ताश्कंद येथून कार्यरत आहे. 2025 मधील तियानजिन शिखर परिषदेत, सुरक्षाविषयक आव्हाने व धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक केंद्र आणि अंमली पदार्थ विरोधी केंद्र स्थापन करण्यासही एससीओने सहमती दर्शवली.
Recent Comments