नवी दिल्ली: गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार झाल्यानंतर, भारताकडे येणाऱ्या अकरा व्यापारी जहाजांनी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून प्रवास केला आहे; यात भारतीय ध्वज असलेले तीन टँकर्सही समाविष्ट आहेत.
“आजच्या घडीला, भारतीय ध्वज असलेली 10 जहाजे पर्शियन आखाती क्षेत्रात आहेत. याव्यतिरिक्त, दोन जहाजे नुकतीच तिथे पोहोचली आहेत. 17 जून रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून, भारताकडे येणाऱ्या 11 जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास केला आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले. जयस्वाल पुढे म्हणाले: “या जहाजांमध्ये भारतीय ध्वज असलेली 3 कच्च्या तेलाचे टँकर्स (प्रत्येकी 2 लाख 85 हजार मेट्रिक टनांहून अधिक कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारी), परदेशी ध्वज असलेले 1 एलपीजी वाहक जहाज, परदेशी ध्वज असलेला 1 कच्च्या तेलाचा टँकर आणि खतांची वाहतूक करणारी परदेशी ध्वज असलेली ‘बल्क कॅरियर’ जहाजे यांचा समावेश आहे. आम्हाला आशा आहे की, भारतीय ध्वज असलेली उर्वरित जहाजेही लवकरच होर्मुझचा टप्पा पार करू शकतील.”
भारतासाठी या जहाजांची ये-जा महत्त्वाची आहे, कारण गेल्या जवळपास चार महिन्यांत फारच कमी व्यापारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून यशस्वीरीत्या प्रवास करू शकली होती. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ले केल्यानंतर इराणने ही सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद केली होती. ही सामुद्रधुनी एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असून, जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यापैकी एक-पंचमांश पुरवठा याच मार्गावरून होतो. भारतासाठी, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) आणि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) खरेदीचे प्रमुख भागीदार आखाती देशांमध्ये आहेत.
अमेरिकेसोबतचा सध्याचा संघर्ष संपवण्याच्या आणि वॉशिंग्टनसोबत मोठ्या करारासाठी वाटाघाटी करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याच्या कराराचा एक भाग म्हणून इराणने हा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग खुला करण्यास सहमती दर्शवली. हा करार पुढे नेण्यासाठी वाटाघाटींची पहिली फेरी गेल्या आठवड्याच्या शेवटी स्वित्झर्लंडमध्ये झाली; यात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि इराणचे शिष्टमंडळ (ज्यात ‘इस्लामिक कन्सल्टेटिव्ह असेंब्ली’चे अध्यक्ष मोहम्मद घलिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांचा समावेश होता) सहभागी झाले होते.
सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून अमेरिका आणि इराणने मान्य केलेल्या 60 दिवसांच्या कालावधीत अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या ‘रोडमॅप’वर (कार्ययोजनेवर) दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. अमेरिकेने सोमवारी इराणच्या तेलाच्या विक्रीवर लागू असलेल्या निर्बंधांमधून 21 ऑगस्टपर्यंत सवलत देण्याची घोषणाही केली. अमेरिकेने इराणवरील आपला नौदल नाकेबंदीचा निर्णयही मागे घेतला आहे. या नाकेबंदीमुळे अमेरिकन नौदलाला अशा व्यापारी जहाजांना लष्करी बळाचा वापर करून निकामी करण्याचा अधिकार होता, जी जहाजे नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात असे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन नौदलाने व्यापारी जहाजांवर केलेल्या कारवाईत तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला होता. भारत इराणकडून तेल खरेदी करणार का, या प्रश्नावर जयस्वाल म्हणाले की, देशातील 1.4 अब्ज नागरिकांसाठी ऊर्जेचा ‘स्थिर आणि स्वस्त पुरवठा सुनिश्चित करणे’ हे सरकारचे धोरण आहे. दरम्यान, रशियन तेल खरेदीवरील अमेरिकन निर्बंधांतून मिळालेली सवलत गेल्या आठवड्यात संपल्यामुळे, या नवीन सवलतीमुळे भारतीय कंपन्यांना इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची संधी मिळाली आहे.
युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे पाश्चात्य देशांना होणारा पुरवठा खंडित झाल्याने, गेल्या चार वर्षांत रशिया हा भारताला कच्चे तेल पुरवणारा सर्वांत मोठा देश बनला आहे. निर्बंधांतून मिळालेली सवलत संपल्यामुळे, जर भारतीय कंपन्यांनी रशियन कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले, तर त्यांना अमेरिकेच्या ‘दुय्यम निर्बंधांचा’ सामना करावा लागू शकतो.
कतार आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींकडे भारत लक्ष ठेवून आहे, कारण त्यातून ऊर्जा बाजाराच्या भविष्याबद्दल संकेत मिळू शकतात. सामंजस्य कराराच्या घोषणेनंतर ‘ब्रेंट क्रूड ऑईल’च्या दरात घसरण दिसून आली आहे. मे महिन्यात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 113 डॉलर्सच्या आसपास पोहोचला होता, मात्र त्यानंतर त्यात घट होऊन तो सध्या प्रति बॅरल 73 डॉलर्सच्या आसपास आला आहे.
Recent Comments