नवी दिल्ली: कुवेत आणि पाकिस्तानने गुरुवारी लष्करी आणि संरक्षण सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी नवीन संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, पश्चिम आशिया युद्धाच्यादरम्यान आखाती देशांनी संरक्षण प्राधान्यांचा पुनर्विचार केला आहे. इस्लामाबादमध्ये कुवेतचे संरक्षणमंत्री शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल-सालेम अल-सबाह यांच्या भेटीदरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, त्यांनी पाकिस्तानचे समकक्ष ख्वाजा आसिफ यांची भेट घेतली. कुवेत लष्कराच्या एका निवेदनानुसार, दोन्ही मंत्र्यांनी लष्करी सहकार्याचा विस्तार तसेच प्रादेशिक घडामोडी आणि सुरक्षा आणि स्थिरता वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली.
कुवेत आणि पाकिस्तानने अनेक दशकांपासून लष्करी संबंध राखले आहेत, ज्यात प्रशिक्षण, व्यावसायिक देवाणघेवाण आणि व्यायामामध्ये सहकार्याचा समावेश आहे. नवीनतम करार कुवेत सिटीमध्ये जून 2023 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या संरक्षण सहकार्य करारावर आधारित आहे. त्या आधीच्या कराराने दोन्ही देशांच्या संरक्षण आस्थापनांमध्ये सहकार्यासाठी एक औपचारिक फ्रेमवर्क स्थापित केले. त्यात लष्करी शिक्षण आणि प्रशिक्षण, गुप्तचर सहकार्य, लॉजिस्टिक, संरक्षण तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि कौशल्याची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. एका निवेदनात ताज्या कराराला ‘दोन्ही देशांमधील संरक्षण आणि लष्करी सहकार्यातील महत्त्वपूर्ण पाऊल’ असे म्हटले आहे. हे अधिक ऑपरेशनल समन्वय, लष्करी कौशल्याची देवाणघेवाण आणि दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमध्ये जवळचे एकत्रीकरण प्रदान करते, त्यांच्या समान हितसंबंधांना पुढे नेणे आणि प्रादेशिक सुरक्षेत योगदान देण्याच्या उद्देशाने.
“नवीन करारानुसार, पाकिस्तानचे सशस्त्र दल कुवेतच्या सशस्त्र दलांना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सीमा व्यवस्थापन आणि संरक्षण सहकार्याच्या इतर परस्पर सहमती क्षेत्रांसह विविध क्षेत्रात मदत करेल,” असे पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. कुवेतला आखाती देशात अधिक अनिश्चित सुरक्षा वातावरणाचा सामना करावा लागत असताना ही स्वाक्षरी झाली. प्रदेशाच्या अलीकडील वाढीदरम्यान इराणी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी प्रभावित झालेल्या आखाती राज्यांपैकी हा देश आहे. तेहरानने असे म्हटले आहे की अशा हल्ल्यांनी आखाती देशांनी होस्ट केलेल्या अमेरिकन लष्करी सुविधांना लक्ष्य केले आहे, तर कुवैती अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की त्यांच्या हवाई संरक्षणाने देशाच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश केलेल्या प्रक्षेपणास्त्रांना रोखले. तसेच संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक दळणवळण आणि लष्करी सांस्कृतिक क्रियाकलापांमधील सहकार्यावरही विचार केला. लष्करी सराव, अधिकृत भेटी आणि इतर कार्यक्रमांच्या समन्वयासह व्यवस्थेवर देखरेख करण्यासाठी एक संयुक्त लष्करी समिती स्थापन करण्यात आली.
कुवेतने 2023 च्या कराराला जुलै 2026 मध्ये अधिकृतपणे देशाचे अधिकृत राजपत्र कुवैत अल-युम मध्ये प्रकाशित केलेल्या डिक्री-कायद्याद्वारे मान्यता दिली. हा करार प्रारंभिक पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आला होता आणि जोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी तो संपुष्टात आणला नाही, तोपर्यंत तो आपोआप नूतनीकरण करण्यायोग्य आहे. तथापि, हा करार परस्पर-संरक्षण वचनबद्धतेसाठी नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही देशाने आक्रमण झाल्यास आपोआप सैन्य तैनात करावे. त्याऐवजी, गोपनीय संरक्षण माहितीचे संरक्षण आणि मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे विवादांचे निराकरण यासह घनिष्ठ लष्करी सहकार्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली. गेल्या महिन्याच्या रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ऊर्जा सहकार्य आणि गुंतवणुकीच्या बदल्यात पाकिस्तान कुवेतसोबत संभाव्य व्यापक संरक्षण व्यवस्थेबाबत वाटाघाटी करत आहे.
त्यावेळी कुवेतने अशा सुरक्षाव्यवस्थेची मागणी केली होती, जी काही बाबतीत पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील विस्तारित संरक्षण संबंधांसारखी असू शकेल. चर्चेत असलेल्या प्रस्तावांमध्ये पाकिस्तानी कर्मचारी, लढाऊ विमाने, ड्रोन, हवाई-संरक्षण क्षमता आणि इतर लष्करी सुविधांच्या संभाव्य तैनातीचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आखाती प्रदेशाला नव्याने भेडसावणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांमुळे कुवेत आपली संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे; त्याच वेळी पाकिस्तानही आखातातील श्रीमंत भागीदार देशांशी आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या महिन्यात सौदी आणि तुर्की यांच्यात ‘मक्का करार’ झाला आहे. कुवेतचे या तिन्ही देशांशी दीर्घकाळापासून व्यापारी संबंध आहेत.
Recent Comments