नवी दिल्ली: अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या (एनपीटी) 11 व्या आढावा परिषदेपूर्वी देश आपापली भूमिका निश्चित करत असताना, ‘चीनने अमेरिकेला अण्वस्त्रधारी नसलेल्या देशांमधील नागरी अणुसुविधांवरील सशस्त्र हल्ले थांबवण्याचे आवाहन केले आहे, तर दुसरीकडे नाटोने बीजिंगवर पारदर्शकतेशिवाय वेगाने शस्त्रसाठा वाढवल्याचा आरोप केला आहे’. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते, गुओ जियाकुन यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ‘एनपीटीसमोरील आव्हानांबद्दल बीजिंग अत्यंत चिंतित आहे’.
“पुढील आठवड्यात न्यूयॉर्कमध्ये सुरू होणाऱ्या या आढावा परिषदेने, ‘अमेरिकेला अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाची आपली विशेष आणि प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आणि अण्वस्त्रधारी नसलेल्या सदस्य देशांमधील शांततापूर्ण हेतूंसाठी असलेल्या अणुसुविधांवरील सशस्त्र हल्ले थांबवण्यासाठी आग्रह केला पाहिजे,” असे गुओ म्हणाले. “अमेरिकेने अणु-वाटप करारांवर आधारित अणु-आघाडी तयार करणे थांबवावे, जपानसारख्या देशांच्या अण्वस्त्रे बाळगण्याच्या नकारात्मक हालचालींना रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अणु-पाणबुडी सहकार्यामुळे निर्माण होणारे अणुप्रसाराचे धोके योग्यरित्या सोडवावेत.” असेही ते म्हणाले. गुओ यांचे विधान जून 2025 मध्ये इराणच्या अणु-सुविधांवर झालेल्या अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांचा आणि वॉशिंग्टन, तेल अवीव व तेहरान यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा संदर्भ देत होते.
चीनने संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी एक यंत्रणा म्हणून ऑकस या त्रिपक्षीय सुरक्षा कराराचाही उल्लेख केला आहे. हा करार अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात असून, या करारानुसार कॅनबेरा पुढील दशकात अणु-शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या मिळवणार आहे. ही भागीदारी पॅसिफिकमधील चीनच्या नौदल उभारणीला प्रतिसंतुलन म्हणून संकल्पित करण्यात आली होती. दुसरीकडे, उत्तर अटलांटिक करार संघटनेने (नाटो) मंगळवारी एका निवेदनात, अणुप्रसाराला कोण चालना देत आहे, याचे एक वेगळेच चित्र मांडले. “आजचे बिघडत चाललेले सुरक्षा वातावरण अणुप्रसारबंदी करारासाठी (एनपीटी) आव्हाने निर्माण करत आहे, कारण अण्वस्त्र प्रसाराची संकटे सुरूच आहेत आणि ती वाढत आहेत,” असे प्रामुख्याने युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील देशांच्या 32 सदस्य देशांच्या आघाडीने म्हटले आहे.
“रशियाने महत्त्वपूर्ण शस्त्र नियंत्रण वचनबद्धतेचे उल्लंघन केले आहे आणि बेजबाबदारपणे धमकीवजा अण्वस्त्र वक्तृत्व वापरले आहे. चीन कोणत्याही पारदर्शकतेशिवाय आपल्या अण्वस्त्रांचा वेगाने विस्तार आणि वैविध्यीकरण करत आहे. या दोन्ही देशांनी अशा राज्यांशी संबंध वाढवले आहेत, जे अण्वस्त्रांचा प्रसार करू इच्छितात आणि आंतरराष्ट्रीय शस्त्र नियंत्रणाला कमकुवत करतात,” असे या आघाडीने म्हटले आहे. आपल्या आण्विक भूमिकेबद्दल नाटोने निःसंदिग्ध भूमिका घेतली आहे: “जोपर्यंत अण्वस्त्रे अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत नाटो एक आण्विक युती राहील. नाटोच्या आण्विक क्षमतेचा मूलभूत उद्देश शांतता टिकवणे, सक्ती टाळणे आणि आक्रमणाला प्रतिबंध करणे हा आहे. सहयोगी राष्ट्रांनी अणुप्रसारबंदी करारांतर्गत आपल्या जबाबदाऱ्यांचे नेहमीच पालन केले आहे आणि ते पुढेही करत राहतील.” या युतीची आण्विक भूमिका प्रामुख्याने अमेरिकेच्या न्यूक्लिअर अम्ब्रेलावर अवलंबून आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स हे नाटोचे इतर एकमेव अण्वस्त्रधारी सदस्य आहेत.
युरोपीय सुरक्षेसाठी वॉशिंग्टनच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेबद्दलच्या चिंतेमुळे फ्रान्सच्या भूमिकेत आधीच एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. गेल्या महिन्यात, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आण्विक संयमावरील फ्रान्सच्या तीन दशकांच्या धोरणात बदल केला, 2008 मध्ये प्रथम निश्चित केलेली 300 अण्वस्त्रांची मर्यादा रद्द केली आणि पॅरिस यापुढे आपल्या शस्त्रागाराची आकडेवारी प्रसिद्ध करणार नाही, अशी घोषणा केली. मॅक्रॉन यांनी ‘प्रगत प्रतिबंध’ या सिद्धांताची रूपरेषाही मांडली, ज्यामुळे फ्रान्सची न्यूक्लिअर अम्ब्रेला सात युरोपीय सहयोगी राष्ट्रांपर्यंत विस्तारित होईल. न्यूयॉर्क शहरातील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात 27 एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या आणि 22 मे रोजी संपणाऱ्या 11 व्या एनपीटी आढावा परिषदेत प्रतिस्पर्धी भूमिका मांडल्या जातील. या करारामध्ये इराणसह जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशाचा समावेश आहे.
परंतु भारत, पाकिस्तान आणि इस्रायल यांनी एनपीटीवर कधीही स्वाक्षरी केलेली नाही. 2011 पासून स्वतंत्र झालेला दक्षिण सुदान देशही या कराराचा सदस्य नाही.
Recent Comments