नवी दिल्ली: सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या संभाव्य भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, चिनी दूतावास फालुन गोंग तसेच तिबेटी लोकांपर्यंत माध्यमांचा प्रवेश मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती’द प्रिंट’ला मिळाली आहे. दूतावासाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गटांशी संबंधित वृत्तसंस्थांना मिळणाऱ्या माध्यम प्रवेशाबद्दल आणि 12 व 13 सप्टेंबर रोजी राजधानीत होणाऱ्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या चिनी शिष्टमंडळाला प्रश्न विचारण्याच्या त्यांच्या संभाव्यतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात या शिखर परिषदेसाठी प्रसारमाध्यमांच्या अधिकृत मान्यतेची प्रक्रिया सुरू केली. ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे असल्याने, प्रसारमाध्यमांची मान्यता आणि परिषदेच्या ठिकाणी असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या कक्षांमधील प्रवेश या गोष्टींचे नियंत्रण भारत सरकारकडे आहे. ‘फालुन गोंग’ ही एक आध्यात्मिक संघटना असल्याचा दावा केला जातो आणि 1999 पासून चीनमध्ये तिच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या गटाचा संबंध न्यूयॉर्क शहरातून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द एपोक टाइम्स’सारख्या अनेक प्रसारमाध्यम संस्थांशी आहे. त्याचप्रमाणे, भारतात मोठ्या संख्येने तिबेटी निर्वासित राहतात (विशेषतः धर्मशाला येथे) आणि या निर्वासित समुदायांनी अनेक प्रसारमाध्यम संस्था स्थापन केल्या आहेत. अमेरिकन सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या ‘रेडिओ फ्री आशिया’ या संस्थेचे प्रतिनिधी भारतात तिबेटी निर्वासित समुदायांशी संबंधित बातम्यांचे वार्तांकन करतात. तसेच, ‘व्हॉइस ऑफ तिबेट’हे आणखी एक प्रसारमाध्यम केंद्र धर्मशाला येथे सुरू करण्यात आले आहे.
फालुन गोंग आणि तिबेटशी संबंधित अनेक प्रसारमाध्यम संस्थांवर चीनमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिक नियम आणि कायदे पाळण्याच्या अटीवर, विविध प्रसारमाध्यम संस्थांना भारतात काम करण्याची मुभा भारताने अनेक वर्षांपासून दिली आहे. या संस्थांचा प्रवेश मर्यादित करण्याची विनंती अशा वेळी आली आहे, शी हे सात वर्षांनंतर भारताच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे; यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी ममाल्लापुरमचा दौरा केला होता. त्यांच्या मागील दौऱ्यानंतर काही महिन्यांतच, 2020 च्या उन्हाळ्यात गलवान येथे झालेल्या संघर्षामुळे भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. ऑक्टोबर 2024 मध्ये भारत आणि चीनने ‘लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’वरील तणावाच्या ठिकाणांवरून सैन्य मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शवली. या करारानंतर काही दिवसांतच, रशियातील कझान शहरात ब्रिक्स नेत्यांच्या शिखर परिषदेदरम्यान मोदी आणि शी यांची भेट झाली.
गेल्यावर्षी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी मोदी चीनमधील तियानजिन शहरात गेले होते आणि तिथेही शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शी यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून दोन्ही बाजूंनी राजकीय संबंध स्थिर करण्यासाठी ‘विश्वास वृद्धिंगत करणारे उपाय’ राबवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारताने गेल्यावर्षी चिनी नागरिकांना व्हिसा देण्यास पुन्हा सुरुवात केली, तर बीजिंगने कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू केली; ही यात्रा 2025 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती, आणि ती सध्या सुरू आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेनंतर, ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषद ही भारतासाठी सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद ठरणार आहे.
या परिषदेसाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय नेते नवी दिल्लीला भेट देण्याची शक्यता आहे; यामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांचा समावेश आहे. मलेशिया हा ‘ब्रिक्स’चा भागीदार देश आहे. भारताच्या पुढाकाराने ‘ब्रिक्स’चा विस्तार आणि संपर्क वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे आणि ‘बिम्स्टेक’चे अध्यक्ष या नात्याने ते या परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, त्याच काळात दक्षिण अमेरिकन देशात निवडणुका असल्याने, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा या परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही.
ब्रिक्समध्ये 11 सदस्य देश आणि 10 भागीदार देशांचा समावेश आहे. या 11 सदस्यांमध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबिया यांचा समावेश आहे.
Recent Comments