नवी दिल्ली: ‘द प्रिंट’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्लीतील बांगलादेशचे पुढील उच्चायुक्त म्हणून असद आलम सियाम यांच्या नियुक्तीसाठी भारताने अद्याप आपली संमती (अ‍ॅग्रीमेंट) दिलेली नाही. ढाकाकडून विविध परदेशी नियुक्त्यांसाठी नवीन उच्चायुक्त आणि राजदूतांची निवड करण्याची प्रक्रिया जुलैमध्ये सुरू झाली होती.
ढाकाने सियाम यांच्या नियुक्तीसाठी नवी दिल्लीकडे संमती मागून आता महिनाभरापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. भारताची अधिकृत संमती मिळाल्याशिवाय सियाम यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकत नाही. भारतातील बांगलादेशचे विद्यमान उच्चायुक्त एम. रियाझ हमीदुल्ला हे ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बांगलादेशचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून आपली नवीन जबाबदारी स्वीकारतील, अशी अपेक्षा आहे.
भारताने ‘अग्रीमेंट’ (नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली पूर्व-संमती) रोखून धरल्यामुळे, ढाका नवी दिल्लीसाठी नवीन उच्चायुक्तांची नियुक्ती करू शकत नाही. राजनैतिक संबंधांवरील व्हिएन्ना करारातील कलम 4 नुसार हे स्पष्ट आहे की, “प्रस्ताव पाठवणाऱ्या देशाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ज्या व्यक्तीची त्या देशातील मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या व्यक्तीसाठी यजमान देशाची (ज्या देशात नियुक्ती करायची आहे) संमती प्राप्त झाली आहे.”
व्हिएन्ना करारानुसार, पाठवल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला नाकारण्यामागची कारणे स्पष्ट करणे यजमान देशाला (या प्रकरणात भारताला) बंधनकारक नाही. ही प्रक्रिया गोपनीय ठेवली जाते, जेणेकरून एखाद्या राजनैतिक नियुक्तीला यजमान देशाने नाकारल्यास त्यावरून सार्वजनिक वाद निर्माण होणार नाही. सियाम हे बांगलादेशचे सध्याचे परराष्ट्र सचिव आहेत आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील सर्वांत वरिष्ठ मुत्सद्द्यांपैकी एक आहेत. मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने गेल्या वर्षी त्यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. परराष्ट्र सचिव होण्यापूर्वी, सियाम यांनी अमेरिकेतील बांगलादेशचे राजदूत म्हणून काम केले होते.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण असतानाच सियाम यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. ऑगस्टमध्ये बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचा नवी दिल्लीचा दौरा ऐनवेळी रद्द करण्यात आला होता. प्रादेशिक संघटनांशी संपर्क साधण्याच्या भारताच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन’चे (बिम्स्टेक) अध्यक्ष या नात्याने निमंत्रण असूनही, बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी आठवड्याच्या शेवटी नवी दिल्लीत झालेल्या ‘ब्रिक्स’ नेत्यांच्या शिखर परिषदेला हजेरी लावली नाही. ढाकाकडून कोणताही प्रतिनिधी पाठवण्यात आला नाही. भारतातील उच्चायुक्त म्हणून सध्या कार्यरत असलेले हमीदुल्ला यांनीही या शिखर परिषदेला उपस्थिती लावली नाही.
राजकीय तणाव असूनही, नवी दिल्ली आणि ढाका यांनी संबंध पुढे चालू ठेवण्याच्या प्रयत्नात विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून संवाद सुरू ठेवला आहे. गेल्या आठवड्यात ढाका येथे दोन दिवसीय आंतर-सरकारी रेल्वे बैठक (आयजीआरएम) पार पडली. आयजीआरएममध्ये दोन्ही देशांतील रेल्वे अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो, जे सीमापार रेल्वे सेवांच्या कामकाजावर चर्चा करतात. ढाकामध्ये रहमान यांनी सत्ता स्वीकारल्यापासून गेल्या सात महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी विविध तज्ज्ञ गट आणि तांत्रिक यंत्रणांना पुन्हा सक्रिय केले आहे. तरीही, राजकीय तणावाचा दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या एकूण स्थितीवर परिणाम होत आहे. गेल्या महिन्यात भारताने रहमान यांना दोन निमंत्रणे दिली होती; एक निमंत्रण अधिकृत भेटीसाठी (स्टेट व्हिजिट) होते, तर दुसरे ‘ब्रिक्स’ परिषदेत ‘बिम्स्टेक’चे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी होते. मात्र, या दोन्ही भेटी प्रत्यक्षात होऊ शकल्या नाहीत.
5 ऑगस्ट रोजी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे अधिकृत भेटीच्या नियोजनात गुंतागुंत निर्माण झाली. ऑगस्ट 2024 मध्ये त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते आणि त्या नवी दिल्लीला निघून गेल्या होत्या, जिथे त्या सध्या वास्तव्यास आहेत. दोन्ही देशांनी चर्चेसाठी वाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राजनैतिक पातळीवर संवाद साधण्याचे मार्ग शोधले आहेत. भारताने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच राजकारणी आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांची बांगलादेशमधील ‘हाय कमिशनर’ (उच्चायुक्त) म्हणून नियुक्ती केली. त्रिवेदी यांनी जूनच्या अखेरीस आपला पदभार स्वीकारला. ढाकासोबतच्या संबंधांकडे नवी दिल्ली किती गांभीर्याने पाहत आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी, भारतीय प्रशासकीय रचनेत त्यांच्या पदाचा दर्जा वाढवून तो ‘कॅबिनेट रँक’चा (मंत्रिस्तराचा) करण्यात आला. हसीना यांच्या सत्तेवरून पायउतार होण्यानंतर या दोन शेजारी देशांमधील संबंधांमध्ये मोठी घसरण झाली होती.
नोबेल विजेते मुहम्मद युनूस यांनी ऑगस्ट 2024 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात बांगलादेशचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध कठीण टप्प्यातून गेले, कारण ढाकाने आपले संबंध चीन आणि पाकिस्तानकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला होता. रहमान यांच्या काळात संबंधांमध्ये सकारात्मक गती दिसून आली होती, मात्र गेल्या महिन्यात ती पुन्हा मंदावली आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी तोपर्यंत भारताचा दौरा करावा अशी नवी दिल्लीची अपेक्षा होती; तथापि, जेव्हा जेव्हा दोन्ही देश एखाद्या समझोत्याच्या जवळ पोहोचले, तेव्हा तेव्हा काही ना काही समस्या उद्भवल्या.
Recent Comments