scorecardresearch
Friday, 23 October, 2026
घरराजनैतिकपरराष्ट्र मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात चीनसोबतच्या भारताच्या व्यापार तुटीकडे निर्देश

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात चीनसोबतच्या भारताच्या व्यापार तुटीकडे निर्देश

2020 मधील पूर्व लडाखमधील संघर्षानंतर बिघडलेले संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरात हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना, या अहवालात व्यापार तुटीचा मुद्दा दोनदा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली: भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध स्थिरावत असतानाच, केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात चीनसोबतची वाढती व्यापार तूट याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. 2020 च्या उन्हाळ्यात पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या उपाययोजनांचे वर्णन या अहवालात केले आहे; त्याच वेळी, यात व्यापार तुटीचा मुद्दाही दोनदा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

“नोव्हेंबरपर्यंत एकूण द्विपक्षीय व्यापार 96.46 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता; मात्र, 75.05 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची व्यापार तूट ही चिंतेची बाब ठरली असून, यावर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले,” असे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल, जो गेल्या वर्षभरातील भारताचा जगाशी असलेला संपर्क आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे कामकाज यांचा आढावा घेतो, 2025 आणि 2026 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत दोन शेजारी देशांमधील उच्च-स्तरीय संवादात झालेली वाढ (किंवा तीव्रता) सुमारे दोन पानांत अधोरेखित करतो. तसेच, मंत्रालयाने आपल्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रांचे पुनर्गठन करत असताना चार नवीन प्रादेशिक विभाग स्थापन केल्याची नोंदही यात घेण्यात आली आहे.

यात नमूद केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टच्या अखेरीस शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेसाठी चीनमधील तियानजिन शहराला भेट दिली होती आणि परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली होती. “एससीओ शिखर परिषदेच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून, एससीओ चौकटींतर्गत बैठका आणि चिनी समकक्ष मंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी जूनमध्ये, संरक्षण मंत्र्यांनी जूनमध्ये आणि परराष्ट्र मंत्र्यांनी जुलैमध्ये चीनला भेटी दिल्या. परराष्ट्र सचिवांनी 2025 मध्ये दोनदा उप-परराष्ट्र मंत्री सन वेईडोंग यांच्याशी चर्चा केली; एकदा बीजिंगमधील त्यांच्या भेटीदरम्यान (जानेवारी) आणि त्यानंतर सन वेईडोंग यांच्या नवी दिल्लीतील भेटीदरम्यान (जून),” असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.

“सीमा प्रश्नाबाबतच्या ‘विशेष प्रतिनिधी’ यंत्रणेअंतर्गत दोन्ही बाजूंमधील चर्चा सुरू राहिली आहे. यामध्ये 18 डिसेंबर 2024 रोजी 23 व्या फेरीसाठी डोवाल यांची बीजिंग भेट आणि त्यानंतर 19 ऑगस्ट 2025 रोजी 24 व्या फेरीसाठी पोलितब्युरो सदस्य व परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची नवी दिल्ली भेट यांचा समावेश आहे.” इतर उच्च-स्तरीय बैठकांमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची नवी दिल्लीत गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांचे समकक्ष वांग यी यांच्याशी झालेली भेट, तसेच गेल्या फेब्रुवारीमध्ये जोहान्सबर्ग येथे ब्रिक्स बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेली भेट यांचा समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा वार्षिक अहवाल पुढे व्यापार तुटीकडे वळतो आणि अधोरेखित करतो की, मोदी आणि शी यांनी द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणुकीचे संबंध विस्तारण्यासाठी आणि व्यापार तूट कमी करण्यासाठी राजकीय व धोरणात्मक दिशेने पुढे जाण्याची गरज व्यक्त केली.

अलीकडच्या काळात भारत आणि चीनमधील व्यापार तूट वाढत चालली आहे, विशेषतः भारतीय उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीमुळे. ही तूट चक्रीय स्वरूपाची नसून संरचनात्मक स्वरूपाची आहे. केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबतची भारताची व्यापार तूट 2018-19 पासून दुप्पट झाली असून, गेल्या आर्थिक वर्षात ती सुमारे 43 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. चीनला केल्या जाणाऱ्या भारताच्या वस्तूंच्या निर्यातीत दरवर्षी वाढ होत असली, तरी ती चीनकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीच्या तुलनेत अजूनही खूपच कमी आहे. परस्परांमधील संबंधांमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी दोन्ही देशांनी काही विश्वास-वृद्धीचे उपाय योजले आहेत; यामध्ये थेट विमानसेवा आणि कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे यांचा समावेश आहे. चीनने आतापर्यंत दोन उन्हाळी हंगामांमध्ये यात्रेचे आयोजन केले आहे.

ब्रिक्स परिषदेसाठी राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीचा दौरा केला; सात वर्षांनंतरची त्यांची ही पहिलीच भारत भेट होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाचा विस्तार

अंतर्गत पातळीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात चार नवीन प्रादेशिक विभाग स्थापन केले आहेत: मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर युरोप आणि दक्षिण युरोप. हे विभाग पूर्वीच्या दोन विभागांच्या, ‘लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन’  व ‘मध्य युरोप’ विभाजनातून निर्माण करण्यात आले आहेत. याच काळात परराष्ट्र मंत्रालयाने परदेशात अनेक नवीन दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासदेखील स्थापन केले. इक्वेडोरमधील क्विटो येथे एक नवीन दूतावास सुरू करण्यात आला, तर जगभरात सात नवीन वाणिज्य दूतावास उघडण्यात आले.

हे नवीन वाणिज्य दूतावास मँचेस्टर आणि बेलफास्ट (यूके), फुकुओका (जपान), येकातेरिनबर्ग आणि कझान (रशिया) तसेच बोस्टन आणि लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथे सुरू करण्यात आले.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments