नवी दिल्ली: नेपाळच्या सुनसरी जिल्ह्यात या आठवड्याच्या सुरुवातीला सुरू झालेली जातीय हिंसा गुरुवारी देशाच्या मधेस प्रदेशातही पसरली. यामुळे मृतांची संख्या तीनवर पोहोचली आहे. दरम्यान, देशभरात संचारबंदी लागू असताना आणि पंतप्रधान बालेन शाह यांनी परिस्थितीवर उशिरा भाष्य केले असताना ही घटना घडली. शाह हे मूळचे मधेस प्रदेशातलेच असून, (जो देशातील आग्नेय दिशेला असलेला सर्वात लहान आणि सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेला प्रांत आहे आणि ज्याच्या दक्षिणेस भारताचे बिहार राज्य आहे) उद्भवलेल्या परिस्थितीवर उशिरा प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका होत आहे.
कोशी प्रांतातील सुनसरी जिल्ह्यात रविवारी रात्री सुरू झालेली हिंसा गुरुवापर्यंत मधेस प्रदेशात पसरली. मधेसच्या उत्तरेस आणि पूर्वेस असलेल्या कोशी प्रांताची सीमा बिहारला लागून आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोशी प्रांतातील सुनसरी जिल्ह्यात ‘बोलबम’ मिरवणुकीचा (जी भारतातील ‘कावड यात्रे’सारखीच असते) भाग म्हणून हिंदू भाविक पवित्र जल घेऊन कोशी बॅरेजच्या दिशेने जात असताना हा तणाव निर्माण झाला. या मिरवणुकीत मोठ्या आवाजात भक्तीगीते वाजवली जात होती, ज्याला स्थानिक मुस्लिम समुदायाने आक्षेप घेतला. शाब्दिक वादाचे रूपांतर हिंसक संघर्षात झाले आणि दोन्ही समुदायांचे लोक काठ्या, दगड आणि बांबू घेऊन एकमेकांसमोर उभे ठाकले. ऑनलाइन पसरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे या भागात तणाव वाढल्याचे समजते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नेपाळ पोलीस आणि ‘आर्म्ड पोलीस फोर्स’च्या जवानांना तैनात करण्यात आले. हवेत गोळीबार करून आणि अश्रूधुराचा वापर करूनही जमाव पांगवण्यात अपयश आल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी थेट गोळीबार केला; यात 30 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला.
हा अशांततेचा वणवा लवकरच सुनसरीच्या पलीकडे पसरला. गुरुवापर्यंत सिराहा जिल्ह्यातील गोलबजार आणि लाहान भागातही निदर्शने आणि संघर्ष सुरू झाले होते; तिथे गणेश यादव या किशोरवयीन मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर ओम प्रकाश मेहता यांच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयातून त्यांचा मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी मागणी केली की, मृताला ‘हुतात्मा’ घोषित करावे, सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी आणि अंत्यसंस्कारापूर्वी गोळीबारास जबाबदार असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, शाह यांनी गुरुवारी संध्याकाळी देशाला उद्देशून भाषण केले. त्यांनी या अशांततेच्या स्थितीला ‘अत्यंत संवेदनशील आणि नाजूक क्षण’ असे संबोधले आणि परिस्थिती हाताळण्याच्या सरकारी क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. तसेच, गृहमंत्रालयाने आदेश दिलेली चौकशी ‘पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक’ असेल आणि दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
“दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही कायद्याच्या कचाट्यात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असे शाह म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, “पुढील हिंसाचार रोखण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे आणि लोकप्रतिनिधी, नागरी समाजाचे नेते, धार्मिक प्रमुख व स्थानिक समाजातील ज्येष्ठांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की, गृहमंत्री सुदान गुरुंग वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह बाधित जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत, तर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने बिघडत चाललेल्या सुरक्षेच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे”. शाह यांच्या भाषणाचा मोठा भाग संयम राखण्याच्या आवाहनावर केंद्रित होता, कारण ऑनलाइन माध्यमातून अफवा आणि प्रक्षोभक मजकूर पसरणे सुरूच होते. त्यांनी या अशांततेकडे नेपाळच्या धार्मिक सहअस्तित्वाच्या दीर्घकालीन परंपरेला असलेला धोका म्हणूनही पाहिले.
त्यांच्या राजकीय संदेशांपैकी सर्वात स्पष्ट संदेश म्हणजे सामूहिक दोषारोपाविरुद्ध दिलेला इशारा. “देशाच्या एका भागात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेसाठी संपूर्ण समुदायाला जबाबदार धरणे आणि त्याचे पडसाद देशाच्या इतर भागांत उमटवून सूडबुद्धीने वागणे हे कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही,” असे ते म्हणाले. नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांनीही गुरुवारी झालेल्या हिंसाचाराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि जनतेला सामाजिक व धार्मिक सलोखा, जातीय शांतता आणि राष्ट्रीय एकता जपण्याचे आवाहन केले. “सद्भावना, सामंजस्य आणि बंधुभाव ही आमच्या बहुसांस्कृतिक, बहु-वांशिक आणि बहु-जातीय समाजातील नेपाळी लोकांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत,” असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले.
शाह यांच्या मौनामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक वृत्तांनुसार, हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी गृहमंत्री बाधित भागात पोहोचले आणि सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून विलंब झालेल्या बैठका घेण्यास सुरुवात केल्यानंतरच शाह यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. सुरुवातीच्या जीवितहानीनंतर दुसऱ्याच दिवशी सुनसरीमध्ये निर्बंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते, तरीही गृहमंत्र्यांनी अनेक दिवसांनंतर त्या जिल्ह्याला भेट दिली आणि शाह यांनी हिंसाचारानंतर दोन दिवसांनी फेसबुकवर निवेदन जारी केले. सुमन श्रेष्ठ यांच्यासारख्या माजी खासदारांनी लष्कर तैनात करण्यावर टीका केली असून, प्रांतीय खासदारांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांना केले आहे. “या प्रकरणात लष्कर तैनात करणे हा उपाय नाही. संघीय खासदार, प्रांतीय खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी हेच या क्षणी शांततेचे दूत आहेत – त्यांची मदत घ्या!” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
“एक म्हण आहे, ‘जेव्हा भावांमध्ये फूट पडते, तेव्हा मूर्ख लोक लूटमार करतात.’ त्यामुळे, या कठीण प्रसंगी, कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय, सरकार, राजकीय पक्ष आणि सर्व वांशिक, धार्मिक व सामाजिक गटांतील देशभक्त नागरिकांनी एकजुटीने या संभाव्य संकटाचे त्वरित निवारण केले पाहिजे, याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही,” असे माजी पंतप्रधान बाबुराम भट्टराई यांनी म्हटले.
Recent Comments