सिंधू जल करारावरून असीम मुनीर यांची भारताला धमकी

सिंधू नदी आणि पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर

नवी दिल्ली: पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी सोमवारी ‘सिंधू जल करारा’अंतर्गत पाकिस्तानचा पाण्याचा कायदेशीर वाटा मिळवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याची धमकी दिली. रावळपिंडी येथील मुख्यालयात फील्ड मार्शल मुनीर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘कॉर्प्स कमांडर्स’च्या 276 व्या परिषदेत हे विधान करण्यात आले.

“सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि पाकिस्तानच्या जनतेच्या आकांक्षांनुसार पाकिस्तानचा पाण्याचा कायदेशीर वाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत या मंचाने दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली,” असे ‘इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स’ (आयएसपीआर) च्या निवेदनात म्हटले आहे. एप्रिल 2025 मधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यापासून भारताने या सीमापार जल कराराची अंमलबजावणी स्थगित ठेवली आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराचा हा हस्तक्षेप अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा पहलगाम हल्ल्यानंतर एप्रिलमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा समिती’च्या बैठकीत तिथल्या नागरी सरकारने भारताच्या या निर्णयाला जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या आणि बंधनकारक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराराचे ‘एकतर्फी उल्लंघन’ असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी अशी धमकी दिली होती की, करारांतर्गत पाकिस्तानला वाटप केलेले पाणी रोखण्याचा किंवा वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न ‘युद्धसदृश कृती’ मानला जाईल आणि त्याला ‘राष्ट्रीय शक्तीच्या सर्व पैलूंचा वापर करून’ प्रत्युत्तर दिले जाईल. लष्कराने सांगितले की, या परिषदेत पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने 2025 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पुन्हा एकदा पुष्टी करण्यात आली.

सहा दशकांहून अधिक काळ, सिंधू जल करार हा जगातील सर्वांत टिकाऊ आंतरराष्ट्रीय जल-वाटप करारांपैकी एक मानला जात होता; अण्वस्त्रसज्ज असलेल्या या दोन देशांमधील अनेक युद्धे आणि दीर्घकालीन राजकीय शत्रुत्व असूनही हा करार टिकून राहिला. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 1960 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या करारानुसार, रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्या भारताला देण्यात आल्या, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आले; या पश्चिमेकडील नद्यांमध्ये या खोऱ्यातील एकूण पाण्यापैकी सुमारे 80 टक्के पाणी सामावलेले आहे.

या करारामुळे तांत्रिक सहकार्य सुलभ करण्यासाठी ‘कायमस्वरूपी सिंधू आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली आणि तटस्थ तज्ञ, आंतरराष्ट्रीय लवाद व जागतिक बँक यांचा समावेश असलेली विवाद निवारणाची एक पद्धतशीर प्रक्रिया निर्माण करण्यात आली. या करारामध्ये कोणत्याही एका बाजूला तो एकतर्फी स्थगित करण्याची मुभा देणारी कोणतीही तरतूद नाही. आसिम मुनीर यांची ही विधाने अशा वेळी आली आहेत, जेव्हा पाकिस्तानच्या ‘वॉटर अँड पॉवर डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’चे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) मुहम्मद सईद यांनी ‘डॉन’मधील एका लेखात लिहिले आहे की, “या घडामोडींमुळे पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तानची प्रतिक्रिया ही आत्मसंतुष्टतेऐवजी आत्मविश्वासावर आधारित असायला हवी. भारताला या करारांतर्गत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन पुन्हा करावेच लागेल, या ठाम अपेक्षेसह पाकिस्तानने मुत्सद्देगिरी, तांत्रिक सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या माध्यमातून या कराराचे रक्षण करणे सुरू ठेवले पाहिजे. त्याच वेळी, धोरणात्मक जल-पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, पाणी साठवण क्षमता वाढवणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे आणि नदीखोरे व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे यांसारख्या आपल्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय गरजांची पूर्तताही करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

पाण्याच्या तुटवड्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असूनही, ‘सिंधू जल करारा’ला स्थगिती देण्याच्या भारताच्या भूमिकेवरून पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाने वारंवार टीका केली आहे. सईद यांच्या लेखाला प्रतिसाद देताना, पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनीही या कराराबाबतची आपली ठाम भूमिका पुन्हा एकदा मांडली.

“सिंधू जल करारांतर्गत पाण्याचा अधिकार हा पाकिस्तानचा अविभाज्य हक्क आहे; ती आमची जीवनवाहिनी आहे आणि आम्ही तिचे रक्षण करू. कराराला स्थगिती देण्याचा भारताचा एकतर्फी आणि अयशस्वी प्रयत्न कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्ट्या टिकणारा नाही. या कृतीमुळे भारताची केवळ फजितीच झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या ‘एक पाणी-एक दृष्टीकोन’ या तत्त्वाचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे,” असे त्यांनी सोमवारी ‘एक्स’वर लिहिले. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही या लेखाला प्रतिसाद देताना असेच मुद्दे मांडले आणि पुढे म्हटले की, “काहीही झाले तरी, पाकिस्तान कोणत्याही परिस्थितीत सिंधू जल कराराचे रक्षण आणि जतन करेल, इन्शाअल्लाह. ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नाही. हा पाकिस्तानच्या जल-सुरक्षा, अन्न-सुरक्षा, ऊर्जा-सुरक्षा आणि राष्ट्रीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कोणतीही एकतर्फी कृती, बेकायदेशीर स्थगिती किंवा दबावतंत्र सहा दशकांहून अधिक काळ प्रादेशिक स्थैर्य टिकवून ठेवणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय कराराला पुसून टाकू शकत नाही,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.

एप्रिलमध्ये, पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपत्तीबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात त्यांनी सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याच्या कृतीचे वर्णन ‘पाण्याचा शस्त्रासारखा वापर’ असे केले आणि पाकिस्तानच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मुत्सद्दी व कायदेशीर उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. जूनमध्ये, पाकिस्तानचे हवामान मंत्री मुसादिक मलिक यांनी घोषणा केली की, “जर कोणी इस्लामाबादच्या वाट्याच्या पाण्याला हात लावला, तर आम्ही तो हातच कापून टाकू.”