नवी दिल्ली: मंगळवारी क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत सागरी सुरक्षा मुद्दे आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘दहशतवादाबद्दल शून्य सहनशीलता’ आणि ‘हल्ला झाल्यास देशाचा स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार’ भर दिला.
दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, “लोकशाही राष्ट्रे म्हणून, आम्ही दहशतवादाच्या सामायिक धोक्याचा सामना करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले. दहशतवादाबद्दल शून्य सहनशीलता असली पाहिजे आणि दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडलेल्या राष्ट्रांना स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे.” अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या समकक्षांसोबत पत्रकार परिषदेचे नेतृत्व करताना, जयशंकर यांनी या चार-राष्ट्रांच्या भागीदारीला ‘सागरी लोकशाही’ राष्ट्रांची आघाडी म्हणून सादर केले, जी नाजूक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा असुरक्षिततेपासून ते सागरी तणाव आणि दहशतवादापर्यंतच्या वाढत्या अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेचा सामना करत आहे. जयशंकर म्हणाले, “बहुतांश चर्चा आणि द्विपक्षीय देवाणघेवाण ही जगाच्या सद्यस्थितीला समर्पित होती. सहभागी झाल्यामुळे, आम्ही स्वाभाविकपणे इंडो-पॅसिफिकशी संबंधित विशेष मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले.” ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा संपूर्ण आशियामध्ये भू-राजकीय स्पर्धा तीव्र होत आहे आणि क्वाड आपली भूमिका सुरक्षा सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक लवचिकतेपर्यंत विस्तारू पाहत आहे.
“आमची चार राष्ट्रे ही बाजारपेठ-आधारित अर्थव्यवस्था आहेत,” असे जयशंकर पुढे म्हणाले. “आमचा ठाम विश्वास आहे, की आर्थिक लवचिकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, पुरवठा साखळ्या मजबूत केल्या पाहिजेत, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला पाहिजे आणि उत्पादन क्षमता वाढवली पाहिजे.” त्यांच्या वक्तव्यांमधून, केंद्रीकृत उत्पादन नेटवर्क आणि असुरक्षित व्यापारी मार्गांवरील अवलंबित्व याबद्दल क्वाड राष्ट्रांमध्ये वाढणारी चिंता दिसून आली. त्यांनी ‘कनेक्टिव्हिटीमधील अडथळे, उत्पादन आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमधील तफावत’ याबद्दलही इशारा दिला आणि त्यांना जागतिक आव्हाने म्हणून वर्णन केले, ज्यासाठी अधिक सखोल सहकार्य, अधिक मजबूत विकास आणि तंत्रज्ञानाची क्षमता प्रत्यक्षात आणणे आवश्यक आहे. त्यांनी या भागीदारीच्या सागरी पैलूवर भर दिला आणि इंडो-पॅसिफिकला भविष्यातील जागतिक व्यापार आणि स्थिरतेसाठी केंद्रस्थानी असल्याचे दर्शवले. “सागरी क्षेत्रात सहकार्याचा सातत्याने विस्तार झाला आहे,” असे सांगून त्यांनी वाढत्या सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये निगराणी, क्षेत्र जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्राखालील केबल्स, प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी आणि मानवतावादी मदत व आपत्ती निवारण कार्यांचा उल्लेख केला.
“आम्ही सुरक्षित सागरी व्यापाराच्या प्रश्नावर काही वेळ चर्चा केली आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या महत्त्वावर पुन्हा एकदा जोर दिला,” असेही ते पुढे म्हणाले. चीनचा थेट नामोल्लेख न करताही, ही विधाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सक्ती , वादग्रस्त जलमार्ग आणि धोरणात्मक पायाभूत सुविधांमधील स्पर्धा यांविषयीच्या ‘क्वाड’च्या दीर्घकालीन चिंतांनाच अधोरेखित करणारी होती. “जागतिक स्तरावर, आपल्याला पुरवठा साखळीची लवचिकता, संपर्क-मार्गांमधील अडथळे, उत्पादन व संसाधनांचे केंद्रीकरण आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी यांसारख्या मुद्द्यांचे निराकरण करावे लागेल. यातील प्रत्येक मुद्दा अधिक भागीदारी, अधिक भक्कम विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेची पूर्तता करण्यासाठी एक नवीन आधार प्रदान करतो,” असे जयशंकर यांनी आपल्या सुरुवातीच्या निवेदनात म्हटले.
त्यांनी ऊर्जा, खते आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या क्षेत्रांमधील सहकार्यावरही प्रकाश टाकला; ही अशी क्षेत्रे आहेत, ज्यांना भू-राजकीय उलथापालथी आणि औद्योगिक पुरवठा साखळ्यांवरील वाढत्या स्पर्धेच्या काळात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. “आमच्या चर्चांमध्ये सध्याची ऊर्जा आणि खतांची उपलब्धता, तसेच महत्त्वपूर्ण खनिजे व संसाधनांच्या उपलब्धतेचाही समावेश आहे,” असे ते म्हणाले. ‘क्वाड’ची मूळ संकल्पना 2004 च्या हिंदी महासागरातील त्सुनामीनंतर एक ‘धोरणात्मक संवाद मंच’ म्हणून मांडली गेली होती; पुढे 2007 मध्ये या चार लोकशाही राष्ट्रांमधील समन्वयासाठीच्या एका व्यापक व्यासपीठात तिचे रूपांतर झाले. ‘क्वाड’च्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पहिली बैठक सप्टेंबर 2019 मध्ये, न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर पार पडली होती. 2021 मध्ये, ‘क्वाड’ला ‘नेते-स्तरीय’ स्वरूपापर्यंत उंचावण्यात आले.
परराष्ट्रमंत्र्यांची ही आता 18 महिन्यांच्या कालावधीतील तिसरी बैठक असल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले; यावरून त्यांनी या गटाच्या कार्यात आलेली ‘वाढती गती’ अधोरेखित केली. आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात जयशंकर असेही म्हणाले, की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे विकास आणि स्थिरतेचे एक प्रमुख इंजिन (चालक शक्ती) म्हणून कायम आहे. “सागरी लोकशाही राष्ट्रे, बहुलवादी समाज आणि बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था म्हणून, एका मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राप्रतीची जबाबदारी आम्ही सामायिकपणे स्वीकारतो,” असे ते म्हणाले. “हे क्षेत्र जागतिक विकास आणि स्थिरतेसाठी एक प्रेरक शक्ती म्हणूनच कायम राहिले पाहिजे.”
“येत्या काळात, मग ती आर्थिक उलाढाल असो, ऊर्जेचा व्यापार असो किंवा सागरी वाणिज्य असो, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जगासाठी अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरेल. क्वाड’च्या जबाबदाऱ्याही त्या प्रमाणातच वाढतील आणि त्यासाठी आपण सज्ज राहिले पाहिजे.” असे त्यांनी पुढे नमूद केले.
Recent Comments