भारताची लोकशाही व्यवस्था म्हणजे चीनसाठी ‘वैचारिक धोका’ : विजय गोखले

संभाषणात सहभागी: विजय गोखले—भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि चीन व जर्मनी येथील माजी राजदूत—हे शेखर गुप्ता आणि स्वस्ती राव यांच्याशी संवाद साधत आहेत.

नवी दिल्ली: भारताची लोकशाही व्यवस्था चीनसाठी एक ‘वैचारिक धोका’ निर्माण करते, असे भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि चीनमधील माजी राजदूत विजय गोखले यांनी मंगळवारी सांगितले. नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचे नियमन करणारी जी चौकट होती, ती गलवान संघर्षांनंतर ‘अपरिवर्तनीयरीत्या कोलमडली’ आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

मुंबईत ‘द प्रिंट’च्या ‘ऑफ द कफ’ कार्यक्रमात बोलताना गोखले म्हणाले की, भारताविषयीची चीनची चिंता केवळ भू-राजकारणापुरती मर्यादित नाही; तर आर्थिक विकासासोबतच लोकशाही राजकीय व्यवस्थाही यशस्वीपणे नांदू शकते, या वस्तुस्थितीतून ती निर्माण झाली आहे. “भारत हा एक वैचारिक धोका आहे. चीन हा एक-पक्षीय राजवट असलेला देश आहे आणि त्यांनी आपल्या जनतेला असे सांगितले आहे की, प्रगतीसाठी लोकशाहीची आवश्यकता नसते. अशा चीनला, एका विशिष्ट टप्प्यानंतर हे स्पष्ट करणे कठीण जाते की, भारतासारखाच विशाल, वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचा असलेला दुसरा शेजारी देश आपले नेते स्वतः कसा निवडू शकतो आणि तरीही आपली प्रगती कशी सुरू ठेवू शकतो,” असे गोखले म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले, “ते भारतीय लोकशाहीकडे एक दीर्घकालीन वैचारिक समस्या म्हणून पाहतात. भारताचे महत्त्व कमी करणे, सरकारला अडचणीत आणणे आणि जनतेचा अपमान करणे यामागील त्यांची जी भूमिका आहे, तो एक प्रकारे भारतीय लोकशाही कधीही आपल्यासमोर आव्हान निर्माण करणार नाही, याची खात्री करण्याचाच एक प्रयत्न आहे.”

त्याचवेळी, गोखले यांनी असेही नमूद केले की, “भारताच्या विकासाच्या शक्यता उज्ज्वल होत असताना आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावत असताना, भारतासोबतची आर्थिक तफावत अनिश्चित काळापर्यंत वाढवत ठेवता येईल, याविषयीचा चीनचा आत्मविश्वास आता डगमगल्याचे दिसून येते. 2000 ते 2020 या काळात आपण जी एकरेषीय वाढ पाहिली होती, ती आता संपुष्टात आली आहे,” असे ते म्हणाले.

‘1962 हे 2026 नाही’: विजय गोखले

विजय गोखले यांनी भारत-चीन संबंधांच्या भविष्यावरही सविस्तर भाष्य केले. 2020 मधील गलवान संघर्षापूर्वी भारत-चीन संबंधांचा जो आधार होता, त्यामागील गृहितके आता कोलमडली आहेत; आणि आता नवी दिल्लीसमोर बीजिंगसोबत पूर्णपणे नवीन संबंध प्रस्थापित करण्याचे एक राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आणि आव्हानात्मक कार्य उभे राहिले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे नवीन संबंध भविष्यात ‘शस्त्रसज्ज सहअस्तित्वावर’ आधारित असतील, हे निश्चित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“ज्याप्रमाणे आपण पूर्वी सीमेवर कमीत कमी शस्त्रे आणि साधनसामग्रीसह ‘स्पष्ट आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व’ शक्य असल्याचे मानत होतो, तसे सहअस्तित्व आता यापुढे शक्य नाही. आता ही सीमा अत्यंत शस्त्रसज्ज असेल आणि त्याचा दोन्ही देशांच्या सरकारी तिजोरीवर तसेच जनतेवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल,” असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, भारतापुढील मोठे आव्हान हे केवळ लष्करी नसून सामरिक आहे, कारण चीन हा भारताचा आशियातील सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आणि प्रमुख भू-राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे. गोखले म्हणाले, “5 ते 6 टक्के इतका माफक वार्षिक विकास दर असूनही, भारत 2050 पर्यंत ‘जगातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ’ बनण्याची शक्यता आहे.” ते पुढे म्हणाले, “ज्या चीनला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून अमेरिकेला मागे टाकायचे आहे, त्याच्यासाठी भारताच्या विशाल ग्राहक वर्गाला वगळणे फारसे पटण्यासारखे नाही.” ‘पूर्व लडाखमधील सीमा संकटामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही, भारतासोबत मोठे युद्ध करण्यासाठी बीजिंगला फारसे प्रोत्साहन नाही’, असा युक्तिवाद गोखले यांनी केला.

ते म्हणाले, “1962 हे 2026 नाही. चीनसाठी निर्णायक विजयाशिवाय दुसरे काहीही यश मानले जाणार नाही. आपल्या बाबतीत, आपल्याला हरण्याची गरज नाही, आणि आपण जिंकू.” त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत चीनची मुख्य सामरिक स्पर्धा पॅसिफिकमध्ये वॉशिंग्टनशी आहे, तोपर्यंत चीन दोन आघाड्यांवरील संघर्षाचा धोका पत्करू इच्छिणार नाही. “त्यांच्या अस्तित्वाचा धोका पूर्वेकडून, म्हणजेच अमेरिकेकडून येतो. जेव्हा तुम्ही आधीच अमेरिकेकडून अस्तित्वाच्या आव्हानाचा सामना करत आहात, तेव्हा तुम्हाला दोन आघाड्यांवरील युद्ध हवे आहे का?” “याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ आहे,” असे ते म्हणाले.

‘ग्रे-झोन सक्ती’ धोरण

गोखले यांनी दोन्ही देशांना विभागणाऱ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ‘ग्रे-झोन सक्ती’च्या एका सातत्यपूर्ण धोरणाचे वर्णन केले, ज्या संकल्पनेवर त्यांनी त्यांच्या ‘चायनाज वॉर्स: द पॉलिटिक्स अँड डिप्लोमसी बिहाइंड इट्स मिलिटरी कोअरशन’ या नवीन पुस्तकात अधिक चर्चा केली आहे. ते म्हणाले की, उघड संघर्षाऐवजी सततच्या निम्न-स्तरीय दबावाद्वारे भारताला लष्करीदृष्ट्या खिळवून ठेवणे आणि आर्थिकदृष्ट्या तणावाखाली ठेवणे, हा यामागील उद्देश आहे. त्यांनी या दृष्टिकोनाच्या उत्क्रांतीचा मागोवा अनेक संघर्षांच्या माध्यमातून घेतला: 2013 चा देपसांग संघर्ष, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यानची 2014 ची चुमार घटना, 2017 चे डोकलाम संकट आणि 2020 च्या गलवान संघर्षानंतरचा चार वर्षांचा लष्करी संघर्ष.

“देपसांग हा एक खूपच लहानसा टप्पा आहे. चुमार दोन आठवड्यांसाठी गेला होता. डोकलामचा पेच काही महिने चालला. आणि त्यानंतर गलवानचा पेच चार वर्षे चालला.” ते म्हणाले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा क्रम (पॅटर्न) चीनची अशी एक रणनीती उघड करतो, जिचा उद्देश भारताच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणे आणि त्याला प्रामुख्याने दक्षिण आशियापुरतेच मर्यादित ठेवणे हा आहे. त्यांनी असे सुचवले की, भारताची वॉशिंग्टनशी वाढती घनिष्ठ रणनीतिक जवळीक आणि अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह ‘क्वाड’ गटामधील सहभाग यामुळे बीजिंगचा अस्वस्थपणा अधिकच तीव्र झाला आहे. “ते आपल्याकडे थेट धोका म्हणून पाहत नाहीत. परंतु जेव्हा तुम्ही एखाद्या मोठ्या सत्तेकडे झुकता, तेव्हा आपण त्यांच्यासाठी एक ‘दुय्यम धोका’ बनता.” विजय गोखले यांच्या मते, डोकलाम आणि गलवान या दोन्ही घटनांमधून बीजिंगचा एकच अंतर्निहित संदेश समोर आला: तो म्हणजे, अमेरिकेसोबतची भारताची रणनीतिक भागीदारी सीमेवर चीनच्या प्रत्युत्तराला निमंत्रण देईल.

त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, भारतासाठी सर्वात वास्तववादी परिणाम म्हणजे चीनशी मैत्री किंवा भागीदारी नव्हे, तर एक असे ‘स्थिर आणि अनुमानक्षम नाते’ होय; जे नवी दिल्लीला कायमस्वरूपी लष्करी सज्ज असलेल्या सीमेचे व्यवस्थापन सांभाळत असतानाच, आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवण्याची मुभा देते. “मला वाटत नाही की आपण कधीही मित्र होऊ. किंवा ज्या अर्थाने आपण जपानशी, किंवा अगदी अमेरिकेशीही भागीदार आहोत, त्या अर्थाने आपण कधीही भागीदार होऊ.”