नवी दिल्ली: ‘द प्रिंट’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिक्स नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शनिवारी सकाळी नवी दिल्लीत दाखल होणार आहेत. त्यांच्यासोबत अधिकारी आणि उद्योगपतींचे एक मोठे शिष्टमंडळ असेल. शी जिनपिंग या शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी परतण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चाही करतील.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की, शी जिनपिंग यांच्या प्रस्तावित भारत दौऱ्याबाबत त्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीजिंगकडून अधिकृत घोषणा होण्यास अजूनही वेळ आहे आणि चिनी बाजूकडून दौऱ्याचा कार्यक्रम निश्चित केला जात आहे. चिनी दूतावासाने ‘शी’ यांच्या दौऱ्यासाठी चाणक्यपुरी येथील राजनैतिक क्षेत्राजवळील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्येही व्यवस्था केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘शी’ यांची ही सात वर्षांतील पहिली भारत भेट असेल. 2020 मध्ये ‘लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’ (एलएसी) वर निर्माण झालेल्या तणावानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये हळूहळू सुधारणा होत असताना हा दौरा होत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, द्विपक्षीय बैठक हैदराबाद हाऊसऐवजी ‘भारत मंडपम’ येथे होण्याची शक्यता आहे, जिथे ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे. यामुळे शिखर परिषदेचे ठिकाण आणि मध्य दिल्ली यांच्या दरम्यान दोन्ही नेत्यांच्या प्रवासाचा अतिरिक्त वेळ वाचण्यास मदत होईल, असे सूत्रांनी नमूद केले. हा प्रस्तावित दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत आणि चीन सीमा, व्यापार आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांबाबतच्या अनिर्णित मुद्द्यांवर तोडगा काढत असतानाच संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
चिनी शिष्टमंडळाचा मोठा सहभाग आणि आर्थिक बाबींवर भर
‘शी’ यांच्यासोबत सरकारी अधिकारी आणि व्यावसायिक नेत्यांचे मोठे शिष्टमंडळ येण्याची अपेक्षा आहे; यावरून भारतासोबतचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यात बीजिंगला असलेला रस दिसून येतो. आर्थिक पैलूला विशेष महत्त्व आहे, कारण नवी दिल्लीने या वर्षी चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, तरीही चिनी कंपन्यांची सुरक्षा-विषयक तपासणी कडकच ठेवण्यात आली आहे. यावर्षी मार्चमध्ये, मोदी सरकारने चीनसह भारताशी जमिनीवरील सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या काही अल्प-प्रमाणातील गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यास मंजुरी दिली. या बदलांचा उद्देश गुंतवणूक सुलभ करणे आणि त्याच वेळी भारतीय कंपन्यांवर चिनी नियंत्रण येण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय कायम ठेवणे हा होता.
एप्रिल 2020 मध्ये भारताने आपल्या थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणात केलेल्या बदलांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सुलभ करण्याचा हा एक प्रयत्न होता; त्या बदलांनुसार, भारताशी जमिनीवरील सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली होती. मार्चमधील या बदलांनंतर विविध क्षेत्रांशी संबंधित अनेक घडामोडीही घडल्या आहेत. जूनमध्ये, सरकारने भारतात उत्पादन प्रकल्प असलेल्या आणि चीनशी संबंध असलेल्या चार वीज-उपकरण कंपन्यांना महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या सरकारी निविदांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली. दोन वर्षांसाठी लागू असलेल्या या सवलतीमध्ये टीबीईए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया आणि ताईकाई इलेक्ट्रिक इंडिया या कंपन्यांचा समावेश होता.
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ‘डिक्सन टेक्नॉलॉजीज’ आणि चिनी स्मार्टफोन निर्माता ‘विवो’ यांच्यातील उत्पादन भागीदारीला सरकारने दिलेली मंजुरी ही आणखी एक महत्त्वाची घडामोड आहे. ही बाब विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हे अशा क्षेत्रांपैकी एक आहे जिथे भारताला देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचे आहे, तरीही तंत्रज्ञान, सुटे भाग आणि उत्पादन कौशल्यासाठी भारत चिनी कंपन्या आणि पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून आहे. मात्र, ही दारे सर्वच बाबतीत उघडलेली नाहीत. ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार, सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने ‘अँट ग्रुप’च्या मालकीच्या ‘अलीपे’ या कंपनीचा भारताच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी जोडले जाण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. बुधवारी, ‘सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ने (एसएफआयओ) शाओमीच्या भारतातील कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याची शिफारस केली; यामध्ये निधीचा प्रवाह आणि परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचे पालन यांसारख्या बाबींची तपासणी समाविष्ट आहे.
सूत्रांनी स्पष्ट केले की, भारत आता चिनी गुंतवणुकीवर सरसकट निर्बंध घालण्याऐवजी मालकी हक्क, क्षेत्र आणि धोरणात्मक संवेदनशीलता यानुसार चिनी भांडवलाची छाननी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील चिनी गुंतवणूक सुलभ होत असताना आणि जिथे भारताची क्षमता मर्यादित आहे (उदा. वीज उपकरणे) अशा क्षेत्रांत चिनी सहभागाला निवडकपणे परवानगी दिली जात असतानाच, मोठ्या चिनी-नियंत्रित गुंतवणुकीला—विशेषतः धोरणात्मक क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला—मात्र अजूनही कडक छाननीचा सामना करावा लागत आहे.
गलवानपासून सावध आर्थिक संबंधांपर्यंत
पूर्व लडाखमधील गस्त घालण्याच्या व्यवस्थेबाबत भारत आणि चीन यांच्यात ऑक्टोबर 2024 मध्ये करार झाला होता आणि त्यानंतर डेपसांग प्लेन्स व चुशुल यांसारख्या उर्वरित तणावपूर्ण ठिकाणांवरून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पार पडली होती; या घटनेनंतर जवळपास दोन वर्षांनी ‘शी’ (जिनपिंग) यांची ही भेट होत आहे. यामुळे द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांना चालना मिळाली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये कझान येथे झालेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शी यांची भेट झाली होती; गलवानमधील संघर्षांनंतरची ही त्यांची पहिली अधिकृत द्विपक्षीय भेट होती. त्यानंतरच्या काळात, दोन्ही देशांनी उच्च-स्तरीय राजकीय संवाद साधला आहे, थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू केली आहे आणि व्हिसा निर्बंध शिथिल केले आहेत. तरीही, सीमावाद अद्याप सुटलेला नाही आणि दोन्ही बाजूंनी ‘एलएसी’लगत मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात ठेवणे सुरूच ठेवले आहे.
योगायोगाने, अरुणाचल प्रदेशातील ‘टाक्सिंग’ परिसरात तणाव कायम असतानाच, भारत आणि चीनने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्व क्षेत्रात ‘कोअर कमांडर’ स्तरावरील चर्चेच्या दोन फेऱ्या घेतल्या; यामध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीचाही समावेश होता. पूर्व क्षेत्रात झालेली ही ‘कोअर कमांडर’ स्तरावरील बैठकांची पहिली मालिका आहे; या पद्धतीची सुरुवात 2020 मध्ये गलवान संघर्षानंतर पश्चिम क्षेत्रात करण्यात आली होती. आता मध्यक्षेत्रासाठीही अशाच प्रकारच्या यंत्रणेवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
Recent Comments