नवी दिल्ली: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या काही विधानांवर आक्षेप घेत, बांगलादेशने गुरुवारी तीव्र निषेध नोंदवला आणि भारताचे प्रभारी उच्चायुक्त पवन बधे यांना पाचारण केले.
बांगलादेशातील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील ‘महासंचालक (दक्षिण आशिया)’ इशरत जहाँ यांनी, एका भारतीय प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत सरमा यांनी केलेल्या अलीकडील विधानांबाबत ढाकाची भूमिका बधे यांच्यासमोर मांडली. या पाचारणाबाबत बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बांगलादेशची वृत्तसंस्था ‘युनायटेड न्यूज ऑफ बांगलादेश’च्या (यूएनबी) माहितीनुसार, सरमा यांनी केलेली विधाने द्विपक्षीय संबंधांसाठी अपमानकारक असल्याचे ढाकाने बधे यांना कळवले आणि त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
दोन आठवड्यांपूर्वी ‘एबीपी न्यूज’शी साधलेल्या संवादात, सरमा यांनी असा दावा केला होता की, परराष्ट्र मंत्रालयासारख्या अधिकृत माध्यमांतून कथित बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवणे (हद्दपार करणे) अत्यंत कठीण असते. त्याऐवजी, सरमा म्हणाले की, “रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन, ज्या ठिकाणी बीडीआर (बांगलादेशी रायफल्स – आताचे ‘बॉर्डर गार्ड बांगलादेश’) उपस्थित नसते, अशा ठिकाणांवरून लोकांना परत पाठवले जाते. भारताचे सीमा सुरक्षा दल अशा व्यक्तींना तोपर्यंत ताब्यात ठेवते, जोपर्यंत त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यासाठी योग्य संधी मिळत नाही”. सरमा यांनी असेही सांगितले की, जेव्हा आसाम सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत अधिकृत मार्गाने हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ढाकाने संबंधित व्यक्तींना बांगलादेशी नागरिक म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला; ज्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली.
गेल्या काही वर्षांत, आणि विशेषतः गेल्या काही महिन्यांत, आसामचे मुख्यमंत्री सरमा हे आपल्या सरकारच्या अवैध स्थलांतर रोखण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, बांगलादेशाच्या कथित घुसखोरांच्या छायाचित्रांसह विधाने प्रसिद्ध करत आहेत. फेब्रुवारी 2026 पासून हळूहळू सुधारत असलेल्या राजनैतिक संबंधांमध्ये, हा मुद्दा आता संघर्षाचा एक नवीन विषय बनला आहे. ताणलेले संबंध पूर्ववत करण्याच्या उद्देशाने, भारताने बांगलादेशचे नवीन पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आणि संवाद वाढवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले होते.
ऑगस्ट 2024 मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर, दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत बिघडले होते. हसीना यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या आणि मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने, नवी दिल्लीविरोधात विरोधी भूमिका स्वीकारली होती. अंतरिम सरकार आणि नवी दिल्ली यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर क्वचितच एकमत होत असे; ज्यामुळे दोन्ही देशांकडून व्यापारी अडथळे आणि इतर उपाययोजना लागू केल्या गेल्या. तथापि, फेब्रुवारीमध्ये रहमान यांचा निवडणुकीत विजय झाल्यापासून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंध स्थिर करण्याच्या उद्देशाने ढाक्यातील या नवीन नेत्याला पत्रे पाठवली आहेत. अलीकडेच, भारताने भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिनेश त्रिवेदी यांची बांगलादेशातील नवी दिल्लीचे पुढील उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही राजकीय नियुक्ती दुर्मिळ मानली जाते, कारण ढाक्यातील या पदावर सहसा ‘भारतीय परराष्ट्र सेवे’तील (आयएफएस) अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती केली जाते. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी गेल्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे अल्पकाळ मुक्काम केला आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या काळातही, भारत बांगलादेशसाठी ऊर्जेचा, विशेषतः डिझेलचा एक प्रमुख पुरवठादार म्हणून कायम राहिला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे ऊर्जेच्या बाजारपेठांमध्ये मोठी उलथापालथ होत असताना, नवी दिल्लीने गेल्या महिन्यात ढाक्याला अतिरिक्त 40 हजार टन इंधनाची निर्यात केली. संबंधांमधील या चढ-उतारांनंतरही, नवी दिल्ली आणि ढाका यांनी गेल्या काही महिन्यांत आपल्या राजनैतिक संबंधांमधील तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
Recent Comments