नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शनिवारी ‘दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांकडे धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे आणि मतभेदांचे रूपांतर वादात होता कामा नये’, या मुद्द्यावर भर दिला.
सात वर्षांनंतर भारताला भेट देणारे शी जिनपिंग यांनी नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदींची भेट घेतली. ऑगस्टनंतरची ही त्यांची पहिली द्विपक्षीय भेट होती. 2025 मध्ये तियानजिन येथील एससीओ शिखर परिषदेत त्यांची भेट झाली होती. 2020 मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान येथे दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर शी जिनपिंग यांचा हा पहिलाच दौरा आहे. भारताने ठामपणे सांगितले की, “द्विपक्षीय संबंधांच्या निरंतर विकासासाठी सीमावर्ती भागातील शांतता आणि सुव्यवस्था हा एक आवश्यक आधार आहे.” पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही बाजूंना सीमेसंबंधीच्या विद्यमान करारांचे आणि सामंजस्य करारांचे पालन करण्याचे आवाहनही केले. ते म्हणाले की, दोन्ही बाजूंनी परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता आणि परस्पर हित या तीन परस्पर तत्त्वांनी मार्गदर्शन घेतले पाहिजे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी), व्यापार आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यावरील मतभेद हाताळताना दोन्ही देश संबंधांमधील हळूहळू सुधारणा दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की “दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या एकूण द्विपक्षीय संबंधांच्या राजकीय दृष्टिकोनातून आणि दोन्ही देशांच्या लोकांच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टिकोनातून सीमा प्रश्नावर एक न्याय्य, वाजवी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.” या चर्चेत आर्थिक आणि सामाजिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर देण्यात आला. नेत्यांनी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतील प्रगतीचे स्वागत केले आणि दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध व गतिशीलता वाढवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
व्यापाराच्या बाबतीत, दोन्ही बाजूंच्या चिंता दूर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी सहमती दर्शवली. ज्यात चीनसोबतच्या भारताच्या संरचनात्मक व्यापार तुटीबद्दल आणि पुरवठा साखळीतील असुरक्षिततेबद्दलच्या दीर्घकालीन चिंतांचा समावेश आहे. त्यांनी एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक अर्थपूर्ण आणि अंदाजे प्रवेश मिळवण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला. ही आर्थिक चर्चा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा नवी दिल्लीने चिनी गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध सावधपणे शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. मार्चमध्ये, केंद्र सरकारने चीनसह भारतासोबत भू-सीमा असलेल्या देशांमधील विशिष्ट गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवणारे नियम शिथिल केले. भारतीय कंपन्यांवरील चिनी नियंत्रणाविरुद्ध संरक्षण कायम ठेवत गुंतवणुकीला चालना देणे, हा या बदलांचा उद्देश होता. भारतासाठी, ही आर्थिक खुली प्रक्रिया निवडक स्वरूपाचीच राहिली आहे, कारण चिनी कंपन्या आणि गुंतवणुकीची सुरक्षा तपासणी अजूनही कठोर आहे. सीमेवरील लष्करी संघर्षांनंतर टिकून राहिलेल्या अविश्वासाचे हे द्योतक आहे.
पूर्व लडाखमधील गस्तीच्या व्यवस्थेबाबत ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या करारानंतर संबंध सुधारण्याचे ताजे प्रयत्न सुरू झाले. या करारामुळे देपसांग मैदान आणि चुशुलसह उर्वरित संघर्षस्थळांवरून सैन्यमाघार सुलभ झाली आणि संबंध स्थिर करण्यासाठी व्यापक राजनैतिक प्रयत्नांचा मार्ग मोकळा झाला. ऑक्टोबर 2024 मध्ये कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने दोन्ही नेते भेटले. 2020 च्या गलवान संघर्षानंतरची ही त्यांची पहिली औपचारिक द्विपक्षीय भेट होती. त्यानंतर दोन्ही सरकारांनी थेट हवाई संपर्क पुन्हा सुरू केला, काही व्हिसा निर्बंध शिथिल केले आणि उच्चस्तरीय राजकीय सहभाग वाढवला. यावर्षीच्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शी जिनपिंग बीजिंगहून निघाले त्याच दिवशी, चायना सदर्न एअरलाइन्सने सहा वर्षांच्या निलंबनानंतर 21 सप्टेंबरपासून ग्वांगझो-नवी दिल्ली मार्गावर नियमित प्रवासी सेवा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली.
तथापि, सीमा विवाद अजूनही अनिर्णीत आहे, कारण दोन्ही देशांनी एलएसीवर मोठ्या प्रमाणात लष्करी तैनात कायम ठेवली आहे. सीमेवरील तणाव हाताळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी लष्करी पातळीवरील चर्चाही सुरू ठेवली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील ‘टाक्सिंग’ परिसरातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय आणि चिनी सैन्यांनी पूर्व क्षेत्रात ‘कोअर कमांडर’ पातळीवरील चर्चेच्या दोन फेऱ्या पार पाडल्या; यामध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीचाही समावेश होता.
2020 मधील गलवानमधील संघर्षानंतर पश्चिम क्षेत्रात ‘कोअर कमांडर’ पातळीवरील चर्चा झाल्या होत्या, परंतु अलीकडील चर्चा या पूर्व क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या पहिल्याच बैठका होत्या.
Recent Comments