नवी दिल्ली: भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेने सोडवला जाईल, असे नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी म्हटले आहे. रविवारी आपला तीन दिवसांचा भारत दौरा संपवणाऱ्या खनाल यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, काठमांडूला कोणत्याही तिसऱ्या देशाकडून मध्यस्थी नको आहे.
“संसदेत पंतप्रधान [बलेंद्र शहा] यांना नेपाळ आणि भारताच्या सीमा वादाबद्दल विचारण्यात आले होते, आणि पंतप्रधान एका खासदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देत होते. त्यात ते हे स्पष्ट करत होते की, लिपुलेख आणि कालापानी परिसरात, जिथे भारत आणि चीन यांच्यातील करारामुळे मानसरोवर यात्रा होत आहे किंवा होणार आहे, ती भूमी आमची आहे, आमच्याकडे त्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत,” असे खनाल यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “भारत आणि चीन ती यात्रा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय करार करू शकत नाहीत, त्यामुळे ती नेपाळी भूमी असल्यामुळे, दोन्ही देशांनी परवानगीशिवाय किंवा आमच्या सहभागाशिवाय त्या भूमीवर काहीही करू नये.” काठमांडूने दावा केला आहे, की लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे तीन प्रदेश नेपाळचा सार्वभौम भूभाग आहेत, आणि भारत व चीनला सीमावादात कोणतेही एकतर्फी बदल न करण्याचे आवाहन केले आहे.
नवी दिल्लीने काठमांडूचे दावे फेटाळून लावले आहेत आणि कैलास मानसरोवर यात्रा किमान 1954 पासून होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. गेल्या आठवड्यात या वादाला वेगळे वळण लागले, जेव्हा नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी संसदेत ठामपणे सांगितले की, काठमांडूने या मुद्द्यावर ब्रिटन आणि चीनलाही पत्र लिहिले आहे. शाह यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना, खनाल यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, काठमांडूने लिपुलेखसंदर्भातील दाव्यांबाबत भारत आणि चीन या दोघांनाही राजनैतिक पत्रे पाठवली आहेत, तसेच 1800 च्या दशकापासूनच्या कागदोपत्री पुराव्यांसाठी युनायटेड किंगडमशी संपर्क साधला आहे, जेव्हा लंडनचे उपखंडावर नियंत्रण होते.
“आम्हाला दोन्ही देशांमधील हा वाद पुरावे आणि तथ्यांच्या आधारे, विशेषतः ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे सोडवायचा आहे, आणि कारण हा वाद 1814-1816 मध्ये तत्कालीन गुरखाली नेपाळ आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या काळात उद्भवला आहे आणि नेपाळची सध्याची सीमा मोठ्या प्रमाणात त्याच युद्धानुसार निश्चित झाली आहे,” असे खनाल म्हणाले. “आम्हाला कदाचित काही ऐतिहासिक दस्तऐवजांची आणि संदर्भांची आवश्यकता भासेल, जे इंग्लंडमधील जुन्या अभिलेखागारात आणि ग्रंथालयातही अस्तित्वात आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे, त्यामुळे आम्हाला ते मिळवायचे होते.” खनाल यांनी पुष्टी केली, की सर्व वाद पुरावे आणि तथ्यांच्या आधारे, विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणांद्वारे सोडवले जातील. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शुक्रवारी नवी दिल्लीत दाखल झाले. शनिवारी, त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली.
नेपाळच्या नवीन सरकारमधील अधिकाऱ्याचा हा पहिला अधिकृत दौरा आहे. खनाल यांनी वारंवार म्हटले आहे, की राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार, मागील सरकारांप्रमाणे जुन्या ओझ्याखाली दबलेले नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकांमध्ये आरएसपीने दणदणीत सत्ता मिळवली. रविवारी, खनाल यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि आपल्या भाषणात, नेपाळची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी भारतासोबत संबंध दृढ करण्याच्या आरएसपीच्या प्रमुख उद्दिष्टावर जोर दिला. “खऱ्या स्वातंत्र्याचा अर्थ असा आहे, की आपल्या सामायिक सीमा अडवणाऱ्या अडथळ्यांऐवजी अत्यंत कार्यक्षम पुलांप्रमाणे काम करतील. अति-राष्ट्रवादी दिखाव्यात गुंतण्याऐवजी, आम्ही सद्भावनेने आव्हाने सोडवण्यासाठी शांत, माहिती-आधारित आणि पुराव्यांवर आधारित चर्चा करत आहोत,” असे खनाल यांनी संवादादरम्यान सांगितले.
त्यांनी अधोरेखित केले, की आरएसपी दोन आश्वासनांवर सत्तेवर आली: सुशासन आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करणे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, भारत आणि नेपाळने शनिवारी अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसद्वारे (यूपीआय) सीमापार पेमेंट सुलभ करणे, तसेच राष्ट्रीय व्हॉइस फर्स्ट अनुवादक प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या कराराचा समावेश आहे.
भारतीय सैन्यात गुरखा सैनिकांच्या भरतीवर चर्चा झाली का, असे विचारले असता, खनाल म्हणाले की अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही, परंतु काठमांडू या विषयावर नवी दिल्लीशी चर्चा करण्यास इच्छुक आहे. भारतीय लष्कराने अग्निवीर योजना लागू केल्यापासून गुरखा सैनिकांची भरती स्थगित करण्यात आली आहे.
Recent Comments