‘गंगा जलकरारामध्ये भारताकडून किमान जलप्रवाहाची हमी गरजेची’: बांगलादेश जलसंपदा मंत्री

संग्रहित छायाचित्र: बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिद उद्दीन चौधरी अनी

नवी दिल्ली: बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिद उद्दिन चौधरी अनी यांनी ‘द प्रिंट’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, ‘भारताने गंगा पाणी कराराचे नूतनीकरण करताना त्यात 1977 मधील ‘हमी कलमाचा’ समावेश केला पाहिजे, जेणेकरून प्रवाहाच्या दिशेने खालील भागात पाण्याचा किमान प्रवाह सुनिश्चित करता येईल.

1996 चा गंगा जल करार यावर्षी डिसेंबरमध्ये संपुष्टात येत आहे आणि दोन्ही देश या कराराच्या नूतनीकरणाबाबत चर्चेची तयारी करत आहेत. या करारातील ‘हमी कलमा’द्वारे, कोरड्या हंगामातील सर्वांत कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या काळात, म्हणजेच 21 एप्रिल ते 31 मे दरम्यान, प्रवाहाच्या दिशेने खालील भागात असलेल्या देशाला (या प्रकरणात बांगलादेशला) पाण्याचा निश्चित किमान प्रवाह मिळण्याची हमी देण्यात आली होती. अनी यांनी सांगितले की, ही तरतूद 1977 मध्ये त्यांच्या देशाने भारतासोबत केलेल्या कराराचा भाग होती, परंतु 1996 च्या करारातून ती वगळण्यात आली होती. “करार नूतनीकरणाच्या वेळी आम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे ‘हमीची तरतूद’. ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. नव्याने वाटाघाटी होऊन होणाऱ्या करारात दोन्ही देशांच्या हिताचा विचार केला गेला पाहिजे,” असे अनी म्हणाले.

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, ‘बांगलादेश आणि भारत यांच्यात चांगली सामंजस्यपूर्ण स्थिती कायम आहे आणि हमीच्या तरतुदीसह गंगा कराराचे नूतनीकरण केल्यास दोन्ही देशांमधील मैत्री अधिक दृढ होईल’. “आम्ही याबद्दल अत्यंत सकारात्मक आहोत,” असे सांगत अनी यांनी नमूद केले की, कराराच्या तपशीलांवर चर्चा करण्यासाठी ‘संयुक्त नदी आयोग’ (जेआरसी) लवकरच बैठक घेईल. 1972 मध्ये स्थापन झालेल्या आणि दोन्ही देशांच्या जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चालणाऱ्या या आयोगाची शेवटची बैठक मे महिन्यात कोलकाता येथे झाली होती, ज्यामध्ये कराराच्या नूतनीकरणाबाबत तांत्रिक चर्चा करण्यात आली होती.

1996 च्या करारातील तरतुदी काय आहेत?

1996 चा करार दिल्ली येथे तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात झाला होता. हा करार फरक्का येथील गंगा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत होता (फरक्का हे भारतातील नदीवरील शेवटचे नियंत्रण केंद्र आहे). या करारानुसार, 1 जानेवारी ते 31 मे या कमी प्रवाहाच्या काळात, 10 दिवसांच्या कालावधीच्या आधारावर पाणी वाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले होते.’

या सूत्रानुसार, जर नदीचा प्रवाह 70 हजार क्युसेक किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर दोन्ही देशांना समान वाटा मिळतो. जर प्रवाह 70 हजार ते 75 हजार क्युसेकदरम्यान असेल, तर बांगलादेशला 35 हजार क्युसेक पाणी मिळते आणि उर्वरित वाटा भारताला मिळतो. जर नदीचा प्रवाह 75 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त असेल, तर भारताला 40 हजार क्युसेक पाणी मिळते आणि उर्वरित वाटा बांगलादेशला मिळतो. या करारात कोरड्या हंगामातील सर्वांत कमी प्रवाहाच्या काळात, म्हणजेच 11 मार्च ते 10 मे दरम्यान, गंगा नदीचे पाणी वाटप करण्यासाठीही एक सूत्र निश्चित करण्यात आले होते. या कालावधीत, दोन्ही देशांना प्रत्येकी 35 हजार क्युसेक पाणी 10 दिवसांच्या तीन आळीपाळीच्या कालावधीत मिळते.

मात्र, फरक्का येथील नदीचा प्रवाह अत्यंत कमी असताना बांगलादेशसाठी निश्चित किमान प्रवाहाची तरतूद या करारात नाही. यात असे नमूद केले आहे की, जर कोणत्याही 10 दिवसांच्या कालावधीत फरक्का येथील प्रवाह 50 हजार क्युसेकपेक्षा कमी झाला, तर दोन्ही देश ‘न्याय्य वागणूक, समता आणि कोणत्याही पक्षाचे नुकसान न होऊ देणे’  या तत्त्वांच्या आधारे ‘तातडीच्या आधारावर समायोजन करण्यासाठी त्वरित चर्चा’ करतील. बांगलादेशच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 17 वर्षांत बांगलादेशात सत्तेवर असलेल्यांनी देशातील जनतेच्या हिताचा विचार केला नाही. “पण तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील आमचे सरकार वेगळे आहे. आम्ही जनतेच्या हिताचा विचार करतो आणि जेव्हा कराराचे नूतनीकरण होईल तेव्हा ते हित जपले जाईल याची खात्री करू. या सर्व मुद्द्यांवर जेआरसीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल.”

संबंधित राज्यांचा विरोध

भारत आणि बांगलादेश यांनी कराराच्या पुनर्वाटाघाटीसाठी अद्याप औपचारिक चर्चा सुरू केलेली नसली तरी, भारतात बिहारसारख्या संबंधित राज्यांकडून याला विरोध होत आहे; ही राज्ये हा करार रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. राज्यसभेचे सदस्य आणि जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा यांनी हा करार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर झा यांनी गेल्या महिन्यात लिहिले, “तीस वर्षांची आकडेवारी 1996 च्या भारत-बांगलादेश गंगा जल कराराचे गंभीर पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणाम दर्शवते, विशेषतः बिहारसाठी. 12 डिसेंबर 2026 रोजी हा करार संपुष्टात येत असताना, जेडी(यू) ची भूमिका स्पष्ट आहे: त्याचे सध्याच्या स्वरूपात नूतनीकरण होऊ नये. भारताने हा करार आपोआप संपू द्यावा आणि 2050 पर्यंत बिहार व नदीखोऱ्यातील इतर राज्यांच्या वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित केलेल्या पाण्याच्या गरजांवर आधारित नव्याने वाटाघाटी कराव्यात; ज्यामध्ये निर्णय प्रक्रियेत बिहारचा सहभाग ठाम असावा.”

कराराच्या नूतनीकरणाबाबत बांगलादेशशी चर्चा सुरू करण्यास होणाऱ्या विलंबावर संसदीय समितीनेही टीका केली आहे. परराष्ट्र व्यवहारविषयक स्थायी समितीने 30 जुलै रोजी संसदेत सादर केलेल्या ‘भारत-बांगलादेश संबंधांचे भविष्य’ या विषयावरील ‘कृती अहवालात’ अशी शिफारस केली आहे की, “2026 नंतरच्या काळात कोणतीही पोकळी निर्माण होऊ नये म्हणून भारत सरकारने बांगलादेशशी लवकरात लवकर द्विपक्षीय चर्चा सुरू करावी.” समितीने पुढे अशी शिफारस केली आहे की, नूतनीकरणाची प्रक्रिया ही अद्ययावत जलशास्त्रीय माहिती (हायड्रोलॉजिकल डेटा), हवामान बदलाचे अंदाज आणि नदीच्या पाण्याचा न्याय्य व शाश्वत वापर करण्याची गरज, या गोष्टींवर आधारित असावी.

“या संदर्भात समितीने यावर भर दिला आहे की, वाटाघाटींच्या प्रक्रियेदरम्यान भारताची भूमिका निश्चित करताना राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवरील हितसंबंधांमध्ये सुसूत्रता राखली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांशी—विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि बिहारशी—चर्चा सुरू ठेवली जावी,” असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे.