नवी दिल्ली: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपवण्यासाठी एका कराराची पूर्तता झाल्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच, सोमवारी इस्रायलच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी या करारावर टीका केली. “इस्रायलची सुरक्षा अमेरिकेवर अवलंबून नाही” आणि “इस्रायल काही ‘बनाना रिपब्लिक’ (कमकुवत किंवा अस्थिर राष्ट्र) नाही,” असे दावे त्यांनी केले.
रविवारी उशिरा, शरीफ यांनी जाहीर केले, की अमेरिका आणि इराण लष्करी कारवाया कायमस्वरूपी थांबवण्यास सहमत झाले आहेत आणि 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये यावर अधिकृत स्वाक्षरी समारंभ होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची पूर्तता झाल्याचे जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, इराणवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी संपवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी पुन्हा खुली करण्यास मंजुरी दिली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या करारावर अद्याप सार्वजनिकपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, नेतान्याहू यांच्या सरकारमधील प्रमुख सदस्यांनी केलेली ही अत्यंत स्पष्ट टीका या करारामुळे जेरुसलेम आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील वाढता तणाव अधोरेखित करते. विशेष म्हणजे, कराराची घोषणा होण्यापूर्वी काही तास आधीच नेतन्याहू यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या.
ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे हा राजनैतिक वाद अधिकच उघड झाला. त्यांनी नेतान्याहू यांचे वर्णन ‘अत्यंत आडमुठ्या स्वभावाची व्यक्ती’ असे केले आणि सुचवले, की तेहरानसोबत करार घडवून आणण्यात वॉशिंग्टनने बजावलेल्या भूमिकेबद्दल इस्रायली नेत्यांनी कृतज्ञ असायला हवे. “खरं सांगायचं तर, हे केल्याबद्दल त्यांनी आमचे खूप आभार मानले पाहिजेत,” असे ट्रम्प यांनी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ला सांगितले. “कारण जर इराणकडे अणुशस्त्र असते, तर इस्रायल दोन ताससुद्धा टिकला नसता.” दरम्यान, इराणच्या अधिकाऱ्यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला सांगितले की, ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतर आणि प्रत्युत्तरादाखल होणाऱ्या कारवाईमुळे वॉशिंग्टनसोबतचा करार धोक्यात येऊ शकतो, या चिंतेमुळे तेहरानने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्याची योजना रद्द केली होती.
‘करार आम्हाला बंधनकारक नाही’
इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षामंत्री इतामार बेन-ग्विर यांची प्रतिक्रिया सर्वांत आक्रमक होती. अति-उजव्या विचारसरणीच्या या नेत्याने जाहीर केले, की वॉशिंग्टनने केलेला कोणताही करार इस्रायलला बंधनकारक नसेल. “इस्रायल अमेरिकेच्या अधीन नाही,” असे बेन-ग्विर यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले. त्यांनी आपल्या देशाला ‘एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र’ असे संबोधले, ज्याचे एकमेव कर्तव्य आपल्या नागरिकांप्रती आणि सुरक्षेच्या हितांप्रती आहे.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली यापूर्वी दिलेल्या सवलतींमुळे इस्रायलसमोर अधिक धोके निर्माण झाले आहेत. तसेच, हिजबुल्लाचे अस्तित्व नष्ट करण्याची हमी देत नसेल किंवा लेबनॉनमधून होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यास परवानगी देत नसेल, तर सरकारने अशी कोणतीही व्यवस्था नाकारली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. “इस्रायल हे काही ‘बनाना रिपब्लिक’ (अस्थिर किंवा कमकुवत शासनव्यवस्था असलेला देश) नाही. माझी भूमिका स्पष्ट आहे: आमच्या सुरक्षेची हमी न देणाऱ्या या कराराचे आम्ही भागीदार नाही आणि तो आम्हाला कोणत्याही प्रकारे बंधनकारक नाही. हिजबुल्लाचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यापेक्षा कमी कशाशीही आम्ही तडजोड करणार नाही; आमच्या सैनिकांनी ताब्यात घेतलेल्या आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधांपासून मुक्त केलेल्या कोणत्याही भूभागातून आम्ही माघार घेणार नाही; हजारो दहशतवादी उत्तरेकडील वस्त्यांच्या सीमेवर येऊन बसतील अशा परिस्थितीत आम्ही परत जाणार नाही; आणि इस्रायलवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वेळी आम्ही क्षणभरही गप्प बसणार नाही,” असे त्यांनी पुढे नमूद केले.
राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या उजव्या गटातील प्रमुख नेते आणि अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच यांनीही या कराराचा निषेध केला. या कराराला ‘इस्रायल आणि संपूर्ण मुक्त जगासाठी हानिकारक’ म्हणत, त्यांनी सांगितले की, इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न इस्रायलला सुरू ठेवावे लागतील. तसेच, इराणमधील राजवटीला कमकुवत करण्यासाठी आणि अखेरीस ती उलथून टाकण्यासाठी दीर्घकालीन मोहीम राबवावी लागेल, असेही त्यांनी म्हटले. “लेबनॉनमध्ये आमची कसोटी लागणार आहे. हे आमचे युद्ध आहे, आमचे सैनिक आहेत आणि आमच्या उत्तरेकडील रहिवाशांची तात्काळ सुरक्षा हा यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम राहू आणि हिजबुल्लाला दूर सारण्याचे काम सुरू ठेवण्यासाठी आयडीएफला (इस्रायल संरक्षण दल) पूर्ण स्वातंत्र्य देऊ,” असे त्यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.
ही टीका केवळ इराणपुरती मर्यादित राहिली नाही. अलीकडील संघर्षादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या भूभागातून इस्रायली सैन्याने माघार घेण्यास आपला विरोध दर्शवण्यासाठी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी या प्रसंगाचा वापर केला. संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सांगितले की, इस्रायल लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा येथे अनिश्चित काळासाठी लष्करी सुरक्षा क्षेत्रे कायम ठेवेल. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यातून मिळालेल्या मुख्य धड्यांपैकी हा एक धडा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “त्यामुळे, सध्याचे आणि भविष्यात येऊ शकणारे सर्व दबाव असूनही, लेबनॉनमधून आयडीएफने माघार घेण्यास आम्ही विरोध करतो,” असे काट्झ यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी आणि नेतान्याहू यांनी ही भूमिका राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांच्यासह वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली आहे.
कॅट्झ यांनी पुढे सांगितले की, इस्रायल शेजारील देशांकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर हल्ले करत राहील आणि लेबनॉनमधील घडामोडींशी संबंधित कोणत्याही इराणी हल्ल्याला प्रचंड शक्तीनिशी प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला. “व्यावसायिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून इस्रायली संरक्षण दल (आयडीएफ) या भूमिकेचे समर्थन करते. जर विरोधी पक्षात असे कोणी असतील जे या सुरक्षा सिद्धांताला आव्हान देत असतील आणि आयडीएफच्या माघारीचे समर्थन करत असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन ते उघडपणे सांगितले पाहिजे, जेणेकरून जनता परस्परविरोधी भूमिकांमधील फरक ओळखू शकेल. आम्ही इस्रायलच्या सर्वोच्च सुरक्षा हितांशी आणि आमच्या नागरिकांच्या संरक्षणाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि आम्ही सुरक्षा क्षेत्रांमधून माघार घेणार नाही,” असे ते म्हणाले.
दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली लष्करी कारवाया सुरू असतानाच ही विधाने आली. लेबनॉनच्या सरकारी माध्यमांनी सोमवारी अल-खियाम, हारिस आणि तेबनीनसह अनेक ठिकाणी ड्रोन, तोफखाना आणि स्फोटकांनी भरलेल्या वाहनांचा वापर करून इस्रायली हल्ले झाल्याचे वृत्त दिले.
Recent Comments