scorecardresearch
Sunday, 25 October, 2026
घरराजनैतिकपरराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर रशिया दौऱ्यावर, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी चर्चा

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर रशिया दौऱ्यावर, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी चर्चा

मॉस्कोकडून होणाऱ्या ऊर्जा आयातीबाबत अमेरिकेचा दबाव असतानाही, जयशंकर यांनी भारत-रशिया संबंधांच्या 'मजबूत' स्वरूपावर भर दिला आहे. जयशंकर रशियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असून, यात त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान मोदी यांची एसईओ व ब्रिक्स शिखर परिषदांच्या दरम्यान भेट होणार आहे.

नवी दिल्ली: अमेरिकेचा दबाव असूनही अधिक दृढ झालेल्या भारत-रशिया भागीदारीची लवचिकता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी अधोरेखित केली. सध्या मॉस्को दौऱ्यावर असलेल्या जयशंकर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य अधिक घट्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निश्चय केला आहे.

“भारत-रशिया भागीदारीने सातत्याने लवचिकता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता दर्शविली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमध्येही आमचा परस्पर सहभाग अधिक दृढ होत गेला आहे; हे आमच्या द्विपक्षीय भागीदारीची व्याख्या करणाऱ्या परस्पर हितसंबंधांचे आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे,” असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी ‘भारत-रशिया आंतर-सरकारी आयोगा’च्या 27 व्या सत्रात बोलताना सांगितले. हा आयोग व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक सहकार्यासाठी कार्यरत आहे. रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मंतुरोव्ह यांच्यासोबत या सत्राचे सह-अध्यक्षपद भूषवताना जयशंकर म्हणाले: “गेल्या पाच वर्षांत, वस्तूंच्या द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे चारपट वाढ झाली आहे; 2021-22 मधील सुमारे 13 अब्ज डॉलर्सवरून ती 2025-26 मध्ये जवळपास 60 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. हे आमच्या भागीदारीची प्रचंड क्षमता दर्शवते; मात्र, व्यापाराच्या या जलद विस्तारासोबतच व्यापार असंतुलनातही मोठी वाढ झाली आहे.”

जयशंकर यांनी रशियाला बाजारपेठेत अधिक चांगली उपलब्धता (मार्केट ॲक्सेस) देऊन व्यापार असंतुलन दूर करण्याचे आवाहन केले. तसेच, शुल्क (टॅरिफ) आणि शुल्क-व्यतिरिक्त (नॉन-टॅरिफ) अडथळे दूर करणे आणि योग्य पेमेंट यंत्रणा उभारणे या गोष्टी असंतुलन दूर करण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले. जयशंकर सध्या रशियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत; हा दौरा रविवारी उशिरा सुरू झाला. नवी दिल्ली आणि मॉस्को यांनी स्थापन केलेल्या दोन आंतर-सरकारी आयोगांपैकी एक असलेल्या ‘आयआरआयजीसी-टीईसी’चे सह-अध्यक्षपद भूषवण्याव्यतिरिक्त, जयशंकर यांनी पुतिन यांची भेट घेतली आणि त्यांचे रशियन समकक्ष सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली.

रशियाचा हा दोन दिवसांचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा दोन्ही देश या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेची तयारी करत आहेत. तसेच, पुढील आठवड्यात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत आणि पुढील महिन्यात भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यात होणाऱ्या दोन बैठकांसाठीही तयारी सुरू आहे. “आपण निष्पत्तींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करूया. गेल्या काही वर्षांत ‘आयआरआयजीसी-टीईसी’ ही कार्यगट आणि उप-गटांचे विस्तृत जाळे असलेली एक सर्वसमावेशक यंत्रणा बनली आहे. आपल्या प्रयत्नांची परिणामकारकता ही आपण साध्य केलेल्या निष्पत्तींवरूनच मोजली जावी. प्रत्येक कार्यगटाने पुढील सत्रापूर्वी साध्य करण्याजोग्या उद्दिष्टांना प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे जयशंकर म्हणाले.

जयशंकर यांच्यासोबतच्या बैठकीत पुतिन यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापारातील वाढीचा उल्लेख करत भारतीय कृषी बाजारासाठी खतांचा पुरवठा वाढवण्याची तयारी दर्शवली. रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये जवळपास सर्वच क्षेत्रांत सुरू असलेल्या सहकार्याचा उल्लेख केला. यावर्षी दोन्ही देशांमधील व्यापारात झालेल्या वाढीचे श्रेय पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना दिले. जयशंकर यांच्या रशियातील भेटीदरम्यानच सोमवारी युक्रेनचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. मॉस्कोमधील अधिकृत बैठकांपूर्वी काही तास आधीच, परराष्ट्रमंत्र्यांनी युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा यांचे अभिनंदन करणारी पोस्ट ‘एक्स’वर केली होती.

मॉस्कोकडून भारताने केलेल्या तेल खरेदीवर निर्बंध घालण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न असूनही, परराष्ट्रमंत्र्यांनी रशियासोबतचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल नवी दिल्लीला दंडित करण्यासाठी अमेरिकेने गेल्या वर्षी 50 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क (टॅरिफ) लादले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका अंतरिम व्यापार कराराची घोषणा केली; त्याद्वारे वॉशिंग्टनने रशियन तेल खरेदीसाठी नवी दिल्लीवर लादलेले 25 टक्के शुल्क मागे घेतले. इराणसोबतच्या तणावाच्या काळात, जागतिक बाजारपेठांमध्ये स्थिरता आणण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंधांतून (सँक्शन्स) सूट दिली होती.

मात्र, ही सूट 17 जूनच्या मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे भारताच्या रशियन तेल खरेदीत चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. नवी दिल्लीने रशियन तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे; आणि ज्या महिन्यांत ही सूट लागू होती, त्या काळात भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये मॉस्कोकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. जुलै महिन्यात भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे 2.8 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली. ऑगस्टमध्ये रशियाकडून होणाऱ्या भारताच्या तेल आयातीत घट होण्याची शक्यता आहे; याचे मुख्य कारण म्हणजे रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (रिफायनरी) झालेले युक्रेनचे ड्रोन हल्ले. आगामी काही महिन्यांत रशियन अर्थव्यवस्थेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, कारण युक्रेनच्या हल्ल्यांनी केवळ तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांनाच नव्हे, तर देशातील सर्वात मोठ्या ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्या कंपनी असलेल्या ‘वाइल्डबेरीज’च्या गोदामांनाही लक्ष्य केले आहे.

सोमवारी पहाटे, रशियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्याने जाहीर केले की, क्रास्नोदार, दागेस्तान, स्टावरोपोल आणि अदिगेया येथील त्यांच्या सुविधांवर युक्रेनच्या ड्रोनद्वारे हल्ले झाले आहेत.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments