नवी दिल्ली: या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, क्वाडने मंगळवारी संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये सागरी निगराणी आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने नवीन उपक्रमांची घोषणा केली. हैदराबाद हाऊसमध्ये आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो म्हणाले की, क्वाडने चार सदस्य राष्ट्रांच्या गटात ‘इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम डोमेन अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह’च्या विस्तारासोबतच ‘इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम सर्व्हिलन्स कोऑपरेशन इनिशिएटिव्ह’ सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या आणि 2017 मध्ये पुनरुज्जीवित झालेल्या या गटाचे भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे इतर तीन सदस्य आहेत.
रुबियो यांनी पॅसिफिक बेटांमधील बंदरांच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक नवीन क्वाड उपक्रम आणि एक ‘एनर्जी सिक्युरिटी फ्रेमवर्क’चीही घोषणा केली. त्यांनी या गटाचे वर्णन ‘कृतीची भागीदारी’ म्हणून केले आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये आर्थिक आणि सामरिक लवचिकता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने चार प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री ताकेशी इवाया यांच्यासोबत उपस्थित असलेल्या रुबियो म्हणाले, “आज मंचावर असे देश आहेत, ज्यांचा एकत्रित वाटा जगाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे एक तृतीयांश आहे आणि ज्यांची लोकसंख्या जवळपास 2 अब्ज आहे. हे केवळ आर्थिक ताकद असलेले देश नाहीत. हे असे देश आहेत जे मजबूत मूल्ये आणि सशक्त, चैतन्यशील लोकशाही जपतात.”
सुरू केलेल्या सर्वांत महत्त्वपूर्ण उपक्रमांपैकी एक म्हणजे ‘इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम सर्व्हिलन्स कोलॅबोरेशन’ चा प्रारंभ. रुबियो म्हणाले की, यामुळे या प्रदेशात माहितीची देवाणघेवाण सुधारण्यासाठी चारही देशांच्या निगराणी क्षमता एकत्रित केल्या जातील. या प्रयत्नांशी संबंधित, क्वाडने ‘इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम डोमेन अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह’ च्या विस्ताराची घोषणा केली. याअंतर्गत, बेकायदेशीर मासेमारी, तस्करी आणि सागरी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक भागीदारांना जवळपास रिअल-टाइम व्यावसायिक सागरी ट्रॅकिंग डेटा प्रदान केला जाईल. “सागरी सुरक्षा इतकी महत्त्वाची असण्याचे कारण म्हणजे जागतिक सागरी व्यापारापैकी 60 टक्के व्यापार इंडो-पॅसिफिकमधून जातो,” असे रुबियो म्हणाले. आशियाई सागरी क्षेत्रात नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याबद्दल आणि सामरिक स्पर्धेबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा करण्यात आल्या. कोणत्याही मंत्र्यांनी थेट चीनचे नाव घेतले नसले तरी, बैठकीतील भाषेने वादग्रस्त सागरी मार्ग आणि जबरदस्तीच्या सागरी वर्तनाबद्दलच्या क्वाडच्या जुन्या चिंता वारंवार व्यक्त केल्या.
वोंग यांनी या प्रदेशाला भेडसावणाऱ्या व्यापक भू-राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेकडे लक्ष वेधले, ज्यात मध्य-पूर्वेतील अस्थिरतेच्या परिणामांचा समावेश आहे. “जग अधिक अनिश्चित झाले आहे हे आपल्याला माहीत आहे. आर्थिक अस्थिरता वाढत आहे हे आपल्याला माहीत आहे.” इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी ‘आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी, आपल्या अर्थव्यवस्थांसाठी आणि आपल्या लोकांसाठी होणाऱ्या परिणामांबद्दल इशारा दिला, तसेच नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचे तत्त्व जपण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. क्वाड मंत्र्यांनी पॅसिफिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एका नवीन भागीदारीची घोषणा केली, ज्याची सुरुवात ‘क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्युचर पार्टनरशिप’ अंतर्गत फिजीमधील एका प्रायोगिक बंदर प्रकल्पाने होईल. “आम्ही ‘क्वाड: पोर्ट्स ऑफ द फ्युचर’ भागीदारीच्या माध्यमातून पॅसिफिकसाठी क्वाडकडून आतापर्यंतची सर्वात मोठी वचनबद्धता जाहीर करत आहोत,” असे वोंग म्हणाले.
रुबियो यांनी फिजी प्रकल्पाचे वर्णन पहिला समन्वित क्वाड बंदर पायाभूत सुविधा उपक्रम असे केले आणि सुचवले की, हा प्रकल्प पॅसिफिक बेटांवरील भविष्यातील प्रकल्पांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो, जिथे अलिकडच्या वर्षांत प्रभावासाठीची धोरणात्मक स्पर्धा तीव्र झाली आहे. मंगळवारच्या घोषणांचा तिसरा आधारस्तंभ पुरवठा साखळी आणि औद्योगिक लवचिकतेवर केंद्रित होता. रुबियो यांनी पुढे सांगितले की, चार राष्ट्रे महत्त्वपूर्ण खनिजांचे खाणकाम, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी गुंतवणुकीत समन्वय साधण्याकरिता आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याकरिता ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क’ची स्थापना करतील. मंत्र्यांनी एक नवीन ‘क्वाड इंडो-पॅसिफिक एनर्जी सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ सादर केला, ज्याचा उद्देश तंत्रज्ञान, बाजार विश्लेषण, धोरण समन्वय आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणांमध्ये सहकार्याद्वारे प्रादेशिक ऊर्जा लवचिकता मजबूत करणे आहे. “तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद सरावांमध्ये सहकार्याची क्षेत्रे ओळखण्यासाठी भागीदार गट काम करतील,” असे रुबियो म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिकेचा ऊर्जा विभाग या वर्षाच्या अखेरीस इंधन सुरक्षा मंचासाठी क्वाड भागीदारांचे आयोजन करेल.
ते म्हणाले की, “क्वाड हा गट केवळ अधूनमधून एकत्र येऊन जगाच्या समस्यांवर चर्चा करण्याचे ठिकाण न राहता, एक असा कृती मंच बनण्यास कटिबद्ध आहे, जिथे आपण आपल्या सामूहिक हितांना कृतीत उतरवण्यास सुरुवात करू शकतो.” जपानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, चार देशांनी क्वाडच्या महत्त्वपूर्ण खनिज आराखड्यावर आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रमुक्तीला पाठिंबा देण्यावर चर्चा केली. त्याचप्रमाणे, जयशंकर यांनी पुरवठा साखळी, सागरी व्यापार आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर अधिक सखोल सहकार्यावर भर देताना, या गटाला ‘मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक’ राखण्यासाठी केंद्रस्थानी असल्याचे सांगितले. “सागरी लोकशाही, बहुलवादी समाज आणि बाजार अर्थव्यवस्था म्हणून, मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकच्या दिशेने आपली सर्वांची जबाबदारी आहे,” असे ते आपल्या प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले.
या बैठकीत आग्नेय आशियातील सायबर अंमलबजावणी, समुद्राखालील केबल कनेक्टिव्हिटी आणि घोटाळाविरोधी कारवायांमध्ये वाढत्या सहकार्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. वोंग म्हणाले की, सायबर समन्वय वाढवताना चार देश “घोटाळा केंद्रांविरुद्ध सहकार्य मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत”.
या माहिती सत्रानंतर भारत आणि अमेरिकेने ‘क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क’वर स्वाक्षरी केली, असे रुबियो म्हणाले. फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आयोजित ‘क्रिटिकल मिनरल्स फोरम’मध्ये याची पायाभरणी करण्यात आली होती. त्याच महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये मोदी सरकारने ‘पॅक्स सिलिका’वर स्वाक्षरी केल्यावर या उपक्रमाला गती मिळाली.
Recent Comments