नवी दिल्ली: भोटेकोशी महापुराने उद्ध्वस्त झालेल्या भागांतून आंतरराष्ट्रीय शोध आणि बचाव पथकांना दूर ठेवण्याचा आपला पूर्वीचा निर्णय नेपाळ सरकारने शुक्रवारी मागे घेतला. या आपत्तीनंतर ज्या देशांचे नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत, त्या देशांकडून वाढत्या राजनैतिक दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः जलविद्युत प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी आणि डीएनए चाचणी व न्यायवैद्यक तपासणीसाठी, सरकारने आता मर्यादित परदेशी मदत स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे ‘द काठमांडू पोस्ट’ने वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या मूल्यांकनानुसार, नेपाळ सरकारने आंतर-मंत्रालयीन समन्वय समितीच्या माध्यमातून भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाकडून मदत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या चार देशांना बोगद्यांमधील बचावकार्य, डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणीचा अनुभव असलेले तज्ज्ञ व तांत्रिक पथके पाठवण्याची परवानगी दिली जाईल. इतर अनेक सरकारांनी नेपाळला मदत देऊ केली आहे आणि विशेष पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, नेपाळने त्या विनंत्या स्वीकारलेल्या नाहीत. सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, नेपाळच्या स्वतःच्या बचाव पथकांमध्ये शोध आणि बचाव कार्य करण्याची क्षमता आहे आणि इतर देशांच्या पथकांना यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
अचानक आलेल्या पुरामुळे भोटेकोशी आणि त्रिशूली नद्यांच्या काठावरील वस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शुक्रवारपर्यंत 600 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त होते, तर किमान 1 हजार लोक बेपत्ता होते; यामध्ये 31 देशांमधील 517 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, बेपत्ता परदेशी नागरिकांमध्ये भारतीय नागरिकांची संख्या सर्वाधिक (178) आहे. त्यानंतर 65 अमेरिकन, 53 युक्रेनियन, 35 ऑस्ट्रेलियन आणि ब्रिटनच्या 33 नागरिकांचा क्रमांक लागतो. भारताने नेपाळला विशेष पथके पाठवण्याची जाहीर तयारी दर्शवली आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नवी दिल्लीने बोगद्यातील बचाव कार्यासाठीचे पथक, वैद्यकीय पथक आणि भारताच्या ‘नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स’चे (एनडीआरएफ) जवान पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याच दिवशी, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्याशी या आपत्तीबाबत चर्चा केली. “मी सकाळी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोललो. आम्ही त्यांना विविध प्रकारच्या मदतीचे प्रस्ताव दिले आहेत. ते त्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करत आहेत,” असे जयशंकर यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
भारत नेपाळला मदत साहित्याचा चौथा टप्पाही पाठवत आहे. या साहित्यासोबतच डॉक्टर, पॅरामेडिक्स आणि बोगद्यातील बचाव कार्याचे तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेले 11 सदस्यांचे पथकही पाठवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दक्षिण कोरियानेही मदतीचा जाहीर प्रस्ताव दिला आहे. दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री चो ह्युन यांनी गुरुवारी खनाल यांच्याशी चर्चा केली आणि नेपाळमधील दक्षिण कोरियन नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली; यामध्ये संपर्क तुटलेल्या नऊ जणांचाही समावेश आहे. चो यांनी नेपाळ सरकारला अशी विनंतीही केली की, त्यांनी आपत्तीग्रस्त भागात पाठवण्यात आलेल्या ‘त्वरित प्रतिसाद पथकाला’ सहकार्य करावे, जेणेकरून हे पथक शोध आणि बचाव कार्यात सहभागी होऊ शकेल.
भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया येथील परदेशी पथकांना रसुवा आणि नुवाकोट जिल्ह्यांमधील जलविद्युत प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये बचाव कार्यात मदत करण्याची परवानगी दिली जाईल.
Recent Comments