नेपाळची चीन, अमेरिका व भारताकडे नुकसानभरपाईची मागणी

नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुरामुळे त्रिशूली नदीकाठी झालेल्या प्रचंड विध्वंसाचे ड्रोनद्वारे घेतलेले दृश्य.

नवी दिल्ली: रसुवा येथील अचानक आलेल्या पुरामुळे आता नेपाळने अमेरिका, भारत आणि चीन यांसारख्या हरितगृह वायूंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन करणाऱ्या देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी मंगळवारी सांगितले की, नेपाळचे स्वतःचे हरितगृह वायू उत्सर्जन नगण्य आहे, तरीही ज्या संकटात देशाचा सहभाग नगण्य होता, त्याचा मोठा फटका देशाला सहन करावा लागत आहे. “आम्ही आमची राजनैतिक चौकट ‘मदत’ या संकल्पनेकडून ‘न्याय आणि नुकसानभरपाई’ या दिशेने बदलत आहोत. ही काही दानधर्माची बाब नाही; तर ही कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीची बाब आहे. चीन (जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश), अमेरिका (दुसऱ्या क्रमांकावर) आणि भारत (तिसऱ्या क्रमांकावर) यांसारख्या मोठ्या औद्योगिक उत्सर्जक देशांची नेपाळसारख्या संवेदनशील राष्ट्रांना नुकसानभरपाई देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे,” असे खनाल यांनी स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिनी ‘कांतीपूर टीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

भारत दरवर्षी सुमारे 4.4 अब्ज मेट्रिक टन सीओ₂-समकक्ष वायूंचे उत्सर्जन करतो, जे जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 7.3 ते 8.3 टक्के इतके आहे; यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा हरितगृह वायू उत्सर्जक देश ठरला आहे. चीन हा जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश असून, जागतिक सी-ओ₂ उत्सर्जनापैकी सुमारे 29 ते 33 टक्के वाटा त्याचा आहे. अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांचे वार्षिक उत्सर्जन सुमारे 6.2 अब्ज मेट्रिक टन इतके आहे, जे जागतिक उत्सर्जनाच्या साधारणपणे 12.7 ते 15 टक्के आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनीही आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर नुकसानभरपाईचा मुद्दा अधिक ठामपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

खनाल म्हणाले: “यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने आमच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना हवामान-विषयक नुकसानभरपाईची अधिकृत मागणी करणारे पत्र पाठवले आहे. आगामी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आम्ही हा मुद्दा अत्यंत ठामपणे आणि स्पष्टपणे मांडणार आहोत. ही बाब मानवी संस्कृतीच्या अस्तित्वाची आहे. जर हिमालयातील आमचे हिमनद नाहीसे झाले, तर दक्षिण आशियातील दोन अब्जांहून अधिक लोकांची—जे गंगा आणि त्रिशूलीसारख्या नद्यांवर अवलंबून आहेत—जलसुरक्षा कायमची धोक्यात येईल. आम्ही केवळ नेपाळसाठीच नव्हे, तर दक्षिण आशियाई संस्कृतीच्या अस्तित्वासाठीही आवाज उठवत आहोत.” नेपाळ आता तो संदेश थेट संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवण्याचा विचार करत आहे. पंतप्रधान शाह यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या 81 व्या आमसभेला उपस्थित राहावे आणि हवामान न्यायाची मागणी करण्यासोबतच नेपाळवर हवामान बदलाचे होणारे परिणाम (ज्यात अलीकडील भोटेकोशी पुराचाही समावेश आहे) या व्यासपीठावरून मांडावेत, यावर सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

परराष्ट्र मंत्री खनाल हे आमसभेला उपस्थित राहतील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, पंतप्रधान शाह यांनीही तिथे जावे का, यावर अधिकारी विचार करत आहेत; कारण पंतप्रधानांनी स्वतः हा मुद्दा मांडल्यास त्याला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वाग्ले यांनी बोलावलेल्या आणि अनेक कॅबिनेट मंत्री व तज्ज्ञ उपस्थित असलेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. भारताने दीर्घकाळापासून ‘हवामान समते’च्या तत्त्वावर भर दिला आहे. भारताने आपल्या तुलनेने कमी असलेल्या दरडोई उत्सर्जनाकडे लक्ष वेधले असून, हवामानविषयक जबाबदाऱ्या निश्चित करताना देशांचे ऐतिहासिक उत्सर्जन, विकासाच्या गरजा आणि कृती करण्याची क्षमता यांचा विचार केला गेला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला आहे.

नवी दिल्लीने अशी भूमिकाही मांडली आहे की, ज्या पाश्चात्य राष्ट्रांचे औद्योगिकीकरण लवकर झाले, त्यांनी जगाच्या कार्बन बजेटचा असप्रमाणित हिस्सा वापरला आहे. त्याच वेळी, हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या विकसनशील देशांमधील नुकसान आणि हानी भरून काढण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना भारताने पाठिंबा दिला आहे; तसेच हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी या देशांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहनही भारताने केले आहे.