नवी दिल्ली: परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी मनिला येथे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यासोबत झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत, भारत-चीन संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले; त्याच वेळी त्यांनी बाजारपेठेतील प्रवेश आणि व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांचे निराकरण करण्याच्या गरजेवरही भर दिला.
“आमचा असा विश्वास आहे की, परस्पर आदर, परस्पर हित आणि परस्पर संवेदनशीलता या आधारावरच स्थिर आणि सहकार्याचे संबंध सर्वोत्तमरीत्या विकसित होऊ शकतात. असे संबंध बहुध्रुवीय आशिया आणि बहुध्रुवीय जगाच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देऊ शकतात,” असे जयशंकर यांनी बैठकीच्या सुरुवातीच्या भाषणात सांगितले. “तथापि, आमच्या संबंधांचे काही महत्त्वाचे पैलू आहेत, ज्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामध्ये बाजारपेठेत समान प्रवेश आणि व्यापारातील समतोल या गोष्टींना प्राधान्य आहे. तसेच, पुरवठा साखळीतील सातत्य आणि अंदाजक्षमता यांबाबतही काही चिंता आहेत.” असेही ते म्हणाले.
फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे झालेल्या ‘आसियान’ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान जयशंकर यांनी वांग यांची भेट घेतली. या बैठकीपूर्वी, जयशंकर यांनी ‘क्वाड’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभाग घेतला; यात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी यांचा समावेश होता. वांग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत, परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील त्या कराराचा पुनरुच्चार केला ज्यानुसार मतभेदांचे रूपांतर विवादांमध्ये होऊ दिले जाणार नाही. ऑक्टोबर 2024 मध्ये रशियातील कझान शहरात ‘ब्रिक्स’ परिषदेदरम्यान मोदी आणि शी यांची भेट झाल्यापासून भारत-चीन संबंध स्थैर्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
त्यानंतर दोन्ही देशांनी थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू केली आहे आणि 2025 च्या उन्हाळ्यात कैलास मानसरोवर यात्राही पुन्हा सुरू केली आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी चिनी पर्यटकांना व्हिसा जारी केले आहेत आणि ‘लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’ (एलएसी) वरील तणावाच्या ठिकाणांवरून दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. तरीही, या दोन शेजारी देशांमधील तणाव पूर्णपणे निवळलेला नाही. “दोन मोठे आणि महत्त्वाचे देश, आणि त्यातही एकमेकांचे शेजारी असल्याने, भारत आणि चीनचे आपापले विशिष्ट हितसंबंध असणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच आमच्या नेत्यांनी सहमती दर्शवली होती की मतभेदांचे रूपांतर विवादांमध्ये होऊ नये. त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी आहे,” असे जयशंकर म्हणाले.
मनिला येथील बैठकीच्या काही दिवस आधीच, चीनने पश्चिम पॅसिफिक आणि दक्षिण चीन समुद्रात आपली ताकद दर्शवली होती; यामध्ये जपानच्या ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये थेट मारा करण्याचा सराव आणि ‘सेकंड थॉमस शोल’जवळ फिलिपिन्सच्या नौदलाशी झालेला संघर्ष यांचा समावेश होता. जयशंकर यांनी आसियान चर्चा आणि संबंधित यंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. यामध्ये ‘क्वाड’ परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचाही समावेश आहे; नवी दिल्लीत मे महिन्यात झालेल्या मंत्र्यांच्या बैठकीनंतरची ही या वर्षातील दुसरी बैठक होती. ‘असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स’ (आसियान) आपली वार्षिक शिखर परिषद तसेच धोरणात्मक भागीदारांसोबतच्या संबंधित बैठकांचे आयोजन करत आहे. भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे सर्व आसियानचे धोरणात्मक भागीदार आहेत; याव्यतिरिक्त चीन आणि रशियासह इतर अनेक देशही त्यांचे भागीदार आहेत.
क्वाडची ‘आसियान’सोबत सहकार्याची घोषणा
क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी 11-सदस्यीय संघटनेचे केंद्रस्थान आणि ऐक्य कायम ठेवत, ‘मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक’ सुनिश्चित करण्यासाठी आसियान सदस्य-देशांसोबत भविष्यातील सहकार्याची घोषणा केली. “आसियानचे सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदार म्हणून, आम्ही, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) आणि ऑस्ट्रेलिया, भारत व जपानचे परराष्ट्र मंत्री—आज मनिला येथे भेटलो. मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला बळकट करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा आणि आसियानची एकता व मध्यवर्ती भूमिका (सेंट्रॅलिटी) यांवरील आमच्या ठाम पाठिंब्याचा पुनरुच्चार करण्यासाठी ही बैठक झाली,” असे एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. “आम्ही प्रादेशिक आव्हाने आणि संधींवर चर्चा केली. तसेच, सागरी व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धी व सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, आणि मानवतावादी मदत व आपत्कालीन प्रतिसाद यांसारख्या सामायिक प्राधान्यक्रमांद्वारे ‘आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पॅसिफिक’च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आमचा पाठिंबा अधिक दृढ करण्याबाबत विचारविनिमय केला.” असेही त्यात म्हटले आहे.
‘क्वाड’ बैठकीबाबतच्या आपल्या स्वतंत्र निवेदनात जयशंकर यांनी सांगितले की, जागतिक घडामोडींवर चर्चा करताना या चार नेत्यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील परिस्थितीचा आढावा’ घेतला. मंत्र्यांनी मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आणि त्यात आसियानच्या मध्यवर्ती भूमिकेला मान्यता दिली. त्यांनी रुबिओ यांच्याशी एक संक्षिप्त द्विपक्षीय बैठकही घेतली. या दोन परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यापार व शुल्क (टॅरिफ), ऊर्जा, सुरक्षा सहकार्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या विषयांवर चर्चा केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी 0% शुल्क, त्यानंतर एका वर्षासाठी 100% आणि त्यानंतर 200% शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. या शुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी एक तृतीयांश हिस्सा अमेरिकेच्या बाजारपेठेचा आहे.
परराष्ट्रमंत्र्यांकडून खलाशांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित
जयशंकर यांनी त्यांचे रशियन समकक्ष सर्गेई लावरोव्ह यांचीही भेट घेतली. ही भेट महत्त्वपूर्ण आहे, कारण भारताने मंगळवारी रशियाचे ‘चार्ज डी’अफेअर्स’ (राजदूत अनुपस्थित असतानाचे प्रमुख प्रतिनिधी) व्लादिमीर लादानोव्ह यांना बोलावून घेतले होते. काळ्या समुद्रात एका व्यापारी जहाजावर रशियाने केलेल्या हल्ल्यात चार भारतीय खलाशी ठार झाल्याच्या घटनेबद्दल भारताने तीव्र निषेध नोंदवला होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी मंगळवारी उशिरा केलेल्या टिप्पणीत असे सुचवले की, ते नागरी जहाज लष्करी लक्ष्य होते; तसेच युक्रेनच्या सशस्त्र दलांशी संबंधित कोणत्याही जहाजावर हल्ले सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
“या क्षेत्रातील भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेबाबत आम्ही आमची तीव्र चिंता पुन्हा व्यक्त केली. व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा आणि संपर्क (कनेक्टिव्हिटी), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच लोकांची ये-जा (मोबिलिटी) यांसह आमच्या भागीदारीच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली. तसेच युक्रेन संघर्ष आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवरही विचार-विनिमय केला,” असे जयशंकर यांनी लावरोव्ह यांच्यासोबतच्या भेटीबद्दल सांगितले.
रविवारी ‘एमव्ही गोल्डन लिओ’ या गिनी-बिसाऊचा ध्वज असलेल्या जहाजावर रशियाने केलेल्या हल्ल्यात किमान नऊ खलाशी ठार झाले. त्या जहाजावर पाच भारतीयांसह 17 खलाशी होते.
Recent Comments