नवी दिल्ली: अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते पेशावरमधील आपले वाणिज्य दूतावास टप्प्याटप्प्याने बंद करणार आहे, असे परराष्ट्र खात्याने मंगळवारी सांगितले. सुरक्षेची कारणे आणि संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून, ट्रम्प प्रशासनाच्या पुनर्रचना योजनेअंतर्गत परदेशातील राजनैतिक दूतावास बंद होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
ही योजना सुमारे वर्षभरापासून विचाराधीन होती आणि मार्च 2026 मध्ये याची घोषणा करण्यात आली होती. याचा पश्चिम आशियातील युद्धाशी काहीही संबंध नाही, ज्या युद्धामुळे कराची आणि पेशावरसह पाकिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये निदर्शने झाली होती, ज्यामुळे तेथील वाणिज्य दूतावासाचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करावे लागले होते, असे असोसिएटेड प्रेसने वृत्त दिले आहे. परराष्ट्र खात्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पेशावरमधील वाणिज्य दूतावास बंद केल्याने पाकिस्तानमधील आपले राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्याच्या वॉशिंग्टनच्या क्षमतेला बाधा न आणता, दरवर्षी अंदाजे 7.5 दशलक्ष डॉलर्सची बचत होईल. “हा निर्णय आमच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेप्रती आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाप्रती असलेली आमची वचनबद्धता दर्शवतो,” असे परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे की, “आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी, प्रादेशिक सुरक्षेला चालना देण्यासाठी आणि अमेरिकन लोकांचे हित साधण्यासाठी आम्ही खैबर पख्तुनख्वामधील लोकांशी आणि अधिकाऱ्यांशी अर्थपूर्ण संवाद साधत राहू.”
अनेक दशकांपासून, पेशावरमधील वाणिज्य दूतावास हे वॉशिंग्टनचे अफगाण सीमेवरील सर्वात जवळचे राजनैतिक केंद्र होते आणि 2001 मध्ये अफगाणिस्तानवर झालेल्या आक्रमणापूर्वी व नंतर दळणवळण आणि कारवायांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत परराष्ट्र विभागात सुरू असलेल्या कर्मचारी कपातीच्या मालिकेतील ही नवीन घटना आहे. याच प्रशासनाने गेल्यावर्षी हजारो राजनैतिक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते आणि ‘यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ या संस्थेचे जवळजवळ पूर्णपणे विघटन केले होते. जरी हा निर्णय अलीकडील अशांततेच्या आधीचा असला तरी, अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर 1 मार्च रोजी पाकिस्तानात निदर्शने सुरू झाल्यानंतर एका आठवड्याने तो जाहीर करण्यात आला. स्थानिक माध्यमांनुसार, कराचीतील अमेरिकी वाणिज्य दूतावासाजवळ निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात किमान नऊ जण ठार झाले. दोन दिवसांनंतर, परराष्ट्र विभागाने सुरक्षेचा धोका असल्याचे कारण देत, लाहोर आणि कराची येथील आपल्या वाणिज्य दूतावासांमधून अनावश्यक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बाहेर पडण्याचे आदेश दिले.
पेशावरमधील वाणिज्य दूतावास बऱ्याच काळापासून अस्थिर वातावरणात कार्यरत आहे. 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बंडखोरीच्या काळात अतिरेक्यांनी या दूतावासाला वारंवार लक्ष्य केले होते.
2010 मध्ये, अतिरेक्यांनी या दूतावासावर हल्ला करून, स्फोटके पेरली आणि त्याची तटबंदी भेदण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतरच्या वर्षी, पाकिस्तानी तालिबानने पेशावरमध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या ताफ्यावर बॉम्बहल्ला केला; यात एक पाकिस्तानी नागरिक ठार झाला, तर किमान 10 जण जखमी झाले. 2 मे 2011 रोजी ॲबोटाबादमध्ये अमेरिकन सैन्याने केलेल्या कारवाईत दहशतवादी ओसामा बिन लादेन मारला गेल्यानंतर, पाकिस्तानातील अमेरिकेवर झालेला हा पहिलाच हल्ला होता. टीटीपीने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि हा बॉम्बहल्ला म्हणजे बिन लादेनच्या मृत्यूचा बदला असल्याचे स्पष्ट केले. ॲबोटाबादमधील कारवाईनंतर वॉशिंग्टनने पाकिस्तानभरातील आपली कार्यालये (दूतावास) काही काळासाठी बंद ठेवली होती, परंतु अवघ्या काही दिवसांतच तेथील कामकाज पुन्हा सुरू केले.

Recent Comments