नवी दिल्ली: शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत मंगळवारी भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांना दहशतवादाचा वापर ‘सरकारी धोरणाचे साधन’ म्हणून करण्याबाबत इशारा दिला; विशेष म्हणजे, पाकिस्तान लवकरच या संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे.
“दहशतवाद हे संपूर्ण मानवजातीसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. याविरुद्धच्या लढ्यात आपण केवळ ‘कृती-प्रतिक्रिया’ अशा मानसिकतेपुरते मर्यादित राहू शकत नाही. दहशतवादाला मिळणारा वित्तपुरवठा, भरती प्रक्रिया, कट्टरतावाद आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने यांसारखी संपूर्ण यंत्रणाच आपल्याला नष्ट करावी लागेल,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे आयोजित राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत केले. “या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर दुटप्पीपणाला कोणताही वाव नाही, हे आपण एकजुटीने ठामपणे सांगितले पाहिजे. जे देश दहशतवादाचा वापर राज्याच्या धोरणाचे साधन म्हणून करतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय व पाठिंबा देतात, त्यांना एक कडक संदेश दिला गेला पाहिजे: दहशतवाद हे कोणासाठीही धोरणात्मक साधन असू शकत नाही.” ते म्हणाले.
एससीओ (शांघाय सहकार्य संघटना) या संघटनेची केवळ दोन कायमस्वरूपी संस्थात्मक अंगं आहेत — ‘प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना’ (आरएटीएस) आणि ‘सचिवालय’. स्थापनेपासूनच या संघटनेने सीमावाद सोडवणे आणि दहशतवादाचा सामना करणे यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुढील वर्षी दक्षिण आशियाई देशात (पाकिस्तानमध्ये) होणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेपर्यंत, एससीओचे अध्यक्षपद किर्गिस्तानकडून पाकिस्तानकडे सोपवले जात आहे.
भारताने पाकिस्तानच्या सीमेवरून होणाऱ्या सीमापार दहशतवादी हल्ल्यांचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. अलीकडच्या काळात, एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. या लष्करी कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या 9 तळांवर कारवाई करण्यात आली.
पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या अध्यक्षपदाबाबत भारत नेमकी काय भूमिका घेईल, यावर अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, यातील सहभागाबाबतचा निर्णय योग्य वेळी योग्य प्राधिकरणांकडून घेतला जाईल. पंतप्रधान मोदींनी अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीसोबत भारताचा वाढता संपर्क आणि सहभाग यावर पुन्हा एकदा भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत अफगाण जनतेच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या मानवतावादी गरजा पूर्ण करण्यासाठी योगदान देणे सुरूच ठेवेल.
“शांततापूर्ण आणि सुरक्षित युरेशियासाठीची आपली सामायिक आकांक्षा ही अफगाणिस्तानातील शांतता आणि स्थिरतेशी जोडलेली आहे. भारत अफगाण जनतेच्या विकासासाठी आणि मानवतावादी गरजांसाठी योगदान देत आला आहे आणि यापुढेही देत राहील,” असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 18 महिन्यांत तालिबान राजवटीचे इस्लामाबादशी असलेले संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत; या काळात सीमापार हल्ल्यांच्या काही घटना घडल्या आहेत, तसेच ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’सारख्या दहशतवादी संघटनांना काबूलकडून सतत पाठिंबा मिळत असल्याचा आरोप इस्लामाबादने केला आहे.
भारताने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये काबूलमधील आपल्या ‘तांत्रिक मिशन’चा दर्जा वाढवून तो ‘दूतावासा’चा केला. गेल्या वर्षभरात तालिबान राजवटीची अनेक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडळे नवी दिल्लीला भेट देऊन गेली आहेत, कारण दोन्ही बाजू आपापसातील संबंध अधिक दृढ करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. या वर्षी एससीओच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ही संघटना मूळतः ‘शांघाय फाईव्ह’ (चीन, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, रशिया आणि ताजिकिस्तान) म्हणून स्थापन करण्यात आली होती. 2001 मध्ये या संघटनेला संस्थात्मक स्वरूप देण्यात आले आणि त्यात उझबेकिस्तानचा समावेश करून तिचा विस्तार करण्यात आला. 2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघटनेत सामील झाले; त्यानंतर इराण आणि बेलारूसचाही यात समावेश करण्यात आला.
“गेल्या पंचवीस वर्षांत, युरेशियाच्या विस्तीर्ण प्रदेशात एससीओने संवाद आणि सहकार्याची एक भक्कम परंपरा निर्माण केली आहे. आम्ही एकत्रितपणे केवळ आमच्या लोकांच्या कल्याणासाठीच नव्हे, तर मानवतेच्या प्रगतीसाठीही मोलाचे योगदान दिले आहे. या पंचवीस वर्षांत आम्ही सहकार्याचा एक मजबूत पाया रचला आहे. आता, पुढील पंचवीस वर्षांसाठीचे आमचे उद्दिष्ट या सहकार्याचे मूर्त परिणामांमध्ये रूपांतर करणे हे असले पाहिजे.” मोदी म्हणाले.
भारताकडे 2023 मध्ये या संघटनेचे अध्यक्षपद होते आणि त्यावेळी राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या वर्षी पाकिस्तानकडे सरकारप्रमुखांच्या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद होते; या बैठकीसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इस्लामाबादमध्ये केले. पंतप्रधान मोदींचा किर्गिस्तानचा दोन दिवसांचा दौरा सोमवारी सुरू झाला. या दौऱ्यात त्यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. त्याच दिवशी त्यांनी किर्गिझ प्रजासत्ताकचे राष्ट्राध्यक्ष सादिर जापरोव्ह यांच्याशीही द्विपक्षीय चर्चा केली. पंतप्रधानांनी बिश्केक येथे आयोजित ‘सहाव्या वर्ल्ड नोमॅड गेम्स’च्या उद्घाटन समारंभालाही हजेरी लावली. मंगळवारी सकाळी एसईओ शिखर परिषदेसाठी नेते एकत्र आले असताना, मोदींनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली.
मोदी मंगळवारी दुपारी बिश्केकहून रवाना होतील आणि मध्य आशियातील चार दिवसांचा दौरा पूर्ण करून भारतात परततील. किर्गिस्तानला येण्यापूर्वी, मोदी उझबेकिस्तानच्या स्वतंत्र द्विपक्षीय दौऱ्यावर होते.
Recent Comments