अमेरिका व बांगलादेश यांच्यात ऊर्जा करारावर स्वाक्षरी

वॉशिंग्टन, डी.सी. येथील ऊर्जा विभागात बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान, अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांच्यासमवेत.

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने ढाकाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेश आणि अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान आणि अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी 14 मे रोजी वॉशिंग्टनमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या कराराचा उद्देश ऊर्जा संसाधने, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा यावर धोरणात्मक सहकार्य पुढे नेणे हा आहे. यामुळे बांगलादेशला अमेरिकन एलएनजी, एलपीजी आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांची उपलब्धता वाढेल, तसेच ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

अमेरिकन कंपन्या शेवरॉन आणि एक्सेलरेट एनर्जी यांचे बांगलादेशच्या नैसर्गिक वायू उत्पादन आणि एलएनजी पुरवठ्यात आधीपासूनच मोठा वाटा आहे, ज्यात शेवरॉन देशाच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी 40 टक्के पुरवठा करते. तेल, वायू आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने असलेल्या या सामंजस्य करारावर, बांगलादेशातील अमेरिकेचे राजदूत ब्रेंट ख्रिस्टेनसेन यांनी शेवरॉनचे अध्यक्ष जेवियर ला रोसा आणि एक्सेलरेट एनर्जीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव्हन कोबोस यांची भेट घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी स्वाक्षरी करण्यात आली. बांगलादेश ऊर्जा नियामक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, एप्रिलमध्ये बांगलादेशच्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे 40 टक्के आयात अमेरिकेतून झाली होती. मार्च 2026 मध्ये, पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कतारने एलएनजी पुरवठा थांबवल्यामुळे बांगलादेशला एलएनजी आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ अनुभवावी लागली.

पुरवठ्याची ही टंचाई कमी करण्यासाठी, जागतिक किमती गगनाला भिडल्या असूनही ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्याकरिता, सरकारी मालकीच्या पेट्रोबांगलाने मार्च महिन्यासाठी स्पॉट-मार्केटमधून एलएनजीचे दोन कार्गो मिळवले. याशिवाय, भारताची अदानी पॉवर ही बांगलादेशची सर्वात मोठी परदेशी वीज पुरवठादार होती, जी झारखंडमधील आपल्या 1 हजार 600 मेगावॅट क्षमतेच्या गोड्डा वीज प्रकल्पाद्वारे, मागणीच्या उच्च काळात राष्ट्रीय ग्रीडच्या 10 टक्क्यांपर्यंत वीज पुरवत होती. परंतु, ढाक्यातील परकीय चलन संकटामुळे पेमेंटला होणाऱ्या विलंबानंतर, ऑक्टोबर 2024 मध्ये अदानीने बांगलादेशला होणारी निर्यात निम्म्याने कमी केली, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या दोन जनरेटिंग युनिट्सपैकी एक दुसऱ्याच दिवशी बंद करण्यास भाग पडले. मार्च 2025 मध्ये त्याचे पुनर्संचयन करण्यात आले. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात 2017 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या 25 वर्षांच्या वीज खरेदी कराराअंतर्गत विकसित केलेल्या, झारखंड-स्थित या प्रकल्पात केवळ बांगलादेशला वीजपुरवठा करण्यासाठी समर्पित दोन 800-मेगावॅट युनिट्स आहेत.

अदानीच्या विजेचे दर इतर आयात केलेल्या भारतीय विजेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असल्याच्या आरोपांमुळे बांगलादेशमध्ये या करारावर वाढती टीका होत आहे. त्यानंतर अदानी समूह आणि बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड यांनी बांगलादेशच्या वीज आयातीशी संबंधित देयकांवरील विवाद मिटवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे मान्य केले. तथापि, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये असा निर्णय दिला की, जोपर्यंत उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती बांगलादेश सरकार आणि अदानी यांच्यातील वीज कराराच्या निष्पक्षतेवर आणि संभाव्य अनियमिततेवर आपला निष्कर्ष सादर करत नाही, तोपर्यंत लवादाची प्रक्रिया स्थगित राहील. गेल्या वर्षी बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाने या कराराचे तज्ज्ञांकडून पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले होते. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनाने अदानीवर या प्रकल्पाशी संबंधित कर लाभ रोखून ठेवल्याचा आरोप केला होता, जे आरोप कंपनीने फेटाळले आहेत. यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.

वाढते अमेरिका-बांगलादेश संबंध

बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिका-बांगलादेश कराराला, वेगाने वाढणाऱ्या आणि बाह्य धक्क्यांना अधिकाधिक असुरक्षित बनणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी विश्वसनीय आणि परवडणारा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या तातडीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मांडले. 2025 च्या आयईईएफए अहवालानुसार, बांगलादेशसाठी ऊर्जासुरक्षा ही प्रमुख चिंतेची बाब आहे, जो वीज निर्मितीसाठी 60 टक्क्यांहून अधिक आणि प्राथमिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी 44 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागात झालेल्या समारंभात रहमान म्हणाले, “ऊर्जासुरक्षा सर्व देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या सुरू असलेले युद्ध पाहता आम्हाला याची दररोज जाणीव होते.” या सामंजस्य करारानुसार, दोन्ही देश तेल, वायू, भूऔष्णिक ऊर्जा आणि जैवऊर्जा यांच्याशी संबंधित तांत्रिक अभ्यास, ज्ञान-वाटप आणि क्षमता-बांधणी उपक्रमांमध्ये सहकार्य करतील.

बांग्लादेशी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या करारामुळे अखेरीस बांगलादेशच्या ऊर्जा संस्था आणि एलएनजी, एलपीजी, डिझेल व इतर इंधनांच्या अमेरिकन पुरवठादारांमध्ये व्यावसायिक खरेदीची व्यवस्था होईल. समारंभानंतर एका निवेदनात, राईट म्हणाले की, हा करार परदेशातील युती मजबूत करताना अमेरिकन ऊर्जा निर्यातीचा विस्तार करण्याच्या वॉशिंग्टनच्या व्यापक धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्या करारांची किंमत आणि व्यावसायिक अटींवर स्वतंत्रपणे वाटाघाटी केल्या जातील. हा करार वॉशिंग्टन आणि ढाका यांच्यातील वाढत्या आर्थिक संबंधांवरही प्रकाश टाकतो. बांग्लादेश आणि अमेरिका व्यापक धोरणात्मक आणि संरक्षण करारांच्या जवळ पोहोचत असल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर हा ऊर्जा करार झाला आहे.

अमेरिकेतील विश्लेषणात्मक केंद्र ‘सॉलिड इन्फो’च्या अहवालानुसार, दोन संरक्षण करारांवर वाटाघाटी सुरू आहेत: ‘जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन ॲग्रीमेंट’ आणि ‘ॲक्विझिशन अँड क्रॉस-सर्व्हिसिंग ॲग्रीमेंट’. एकत्रितपणे, हे करार दोन्ही देशांमध्ये अधिक लष्करी समन्वयास अनुमती देतील, ज्यामध्ये इंधन भरणे, देखभाल आणि लॉजिस्टिक्स कार्यांसाठी अमेरिकेला बांगलादेशी बंदरे आणि विमानतळांवर संभाव्य प्रवेश मिळण्याचा समावेश आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचा आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याचा एक मार्ग म्हणून हा ऊर्जा करार सादर केला जात आहे. तथापि, काही अहवालांनुसार हा करार बंगालच्या उपसागरातील अमेरिकेच्या व्यापक धोरणात्मक हितसंबंधांशीदेखील जोडलेला आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन कंपन्यांसाठी भविष्यातील ऑफशोअर तेल उत्खननाच्या हक्कांचा समावेश आहे.