नवी दिल्ली: दक्षिण लेबनॉनवर इस्रायलचे हल्ले सुरूच राहिल्यामुळे, शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये नियोजित असलेली अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. अमेरिका आणि इराणने एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) डिजिटल स्वाक्षरी केल्यानंतर हा विलंब झाला आहे; या करारानुसार वॉशिंग्टनने या पश्चिम आशियाई देशावरील नौदल नाकेबंदी उठवणे अपेक्षित आहे.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे इराणच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चेची पुढील फेरी करण्यासाठी स्वित्झर्लंडला जाणार होते. मात्र, गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्हान्स यांनी सांगितले होते की, चर्चेची पुढील फेरी हाताळण्यासाठी आपण स्वित्झर्लंडला जाणार आहोत की नाही, याबद्दल त्यांना खात्री नाही. सुरुवातीला व्हान्स हेच या कराराच्या स्वाक्षरी समारंभाची जबाबदारी सांभाळतील अशी अपेक्षा होती. “अमेरिका, इराण, कतार आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियोजित चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या चर्चेसाठी सुविधा पुरवण्यास स्वित्झर्लंड सज्ज आहे. बर्गेनस्टॉक येथे संबंधित पूर्वतयारीचे काम सुरू आहे. सध्या यापेक्षा अधिक माहिती दिली जाऊ शकत नाही,” असे स्विस परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तान आणि अनेक पश्चिम आशियाई देशांच्या मध्यस्थीने तयार करण्यात आलेल्या या सामंजस्य करारावर मूळ नियोजनानुसार शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरी होणार होती. मात्र, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी या करारावर डिजिटल स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही बुधवारी रात्री व्हर्साय येथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून या करारावर डिजिटल स्वाक्षरी केली. दक्षिण लेबनॉनवर इस्रायलचे हल्ले सुरूच असल्याने स्वित्झर्लंडचा नियोजित दौरा रद्द करण्यात आल्याची माहिती इराणच्या सूत्रांनी गुरुवारी देशांतर्गत प्रसारमाध्यमांना दिली होती. या सामंजस्य करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अमेरिका, इराण आणि सर्व मित्रपक्ष ‘लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया त्वरित आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा’ करत आहेत. चर्चा पुढे ढकलण्याबाबतच्या आपल्या निवेदनात व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, अमेरिका ‘लवकरात लवकर तांत्रिक चर्चा सुरू करण्यास’ उत्सुक आहे. या चर्चांमध्ये सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी तसेच करारात नमूद केलेल्या 60 दिवसांच्या कालमर्यादेत अंतिम करार साध्य करण्यासाठी वाटाघाटींची पुढील पायरी यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
14 कलमी सामंजस्य करारामध्ये प्रामुख्याने इराणवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी (जी सर्वप्रथम 13 एप्रिल रोजी लागू करण्यात आली होती) उठवणे, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि या पश्चिम आशियाई देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान 300 अब्ज डॉलर्सची योजना तयार करणे या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. त्या बदल्यात, इराणने अणुशस्त्र विकसित न करण्याचे किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न न करण्याचे वचन दिले आहे, तर अमेरिका इराणच्या अर्थव्यवस्थेवरील निर्बंध शिथिल करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. अंतिम कराराबाबत वाटाघाटी करण्यासाठीचा 60 दिवसांचा कालावधी परस्पर संमतीने वाढवला जाऊ शकतो. इराणचे सर्वोच्च नेते मोजताबा खामेनी यांनी गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले की, ‘वेगळा दृष्टिकोन’ असूनही त्यांनी या कराराला सहमती दर्शवली. इराणी जनतेचे आणि ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’चे (प्रतिकार आघाडीचे) हक्क जपण्याबाबत सन्माननीय राष्ट्राध्यक्षांनी—सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषदेचे प्रमुख म्हणून—स्वतःच्या आणि इतर सदस्यांच्या वतीने मला दिलेले वचन आणि त्या जबाबदारीचा त्यांनी केलेला स्पष्ट स्वीकार, यांमुळे मी माझी परवानगी दिली,” असे इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी निवेदनात म्हटले.
भविष्यात प्रत्यक्ष वाटाघाटी होतील हे खामेनी यांनी मान्य केले, परंतु याचा अर्थ ‘शत्रूची भूमिका स्वीकारणे’ असा होत नाही. इराण आणि अमेरिका हा करार पुढे नेण्यास तयार असल्याचे दिसत असले तरी, इस्रायल—जो या कराराचा थेट पक्षकार नाही पण अमेरिकेने ज्याला यात समाविष्ट केले आहे—त्याने दक्षिण लेबनॉनमधील आपला सुरक्षा पट्टा कायम ठेवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. इस्रायली संरक्षण दलांनी (आयडीएफ) शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले की, ‘काल रात्री हिजबुल्लाच्या हल्ल्यात त्यांचे चार सैनिक मारले गेले; तसेच शुक्रवारी सकाळी शिया मिलिशियाच्या (सशस्त्र गटाच्या) आणखी एका ड्रोन हल्ल्यात आयडीएफचा एक राखीव अधिकारी गंभीर जखमी झाला, तर तीन राखीव नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि एक नॉन-कमिशन्ड अधिकारी ‘किरकोळ जखमी’ झाले.
अमेरिका-इराण करार झाला असला तरी हिजबुल्लाविरुद्ध कारवाई सुरूच ठेवू, अशी भूमिका तेल अवीवने कायम ठेवली आहे. अलीकडच्या काळात ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर टीका केली आहे. मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या पंतप्रधानांना ‘लेबनॉनबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याचे’ आवाहन केले. गुरुवारी अमेरिकन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका करणाऱ्या इस्रायली राजकारण्यांवर निशाणा साधला. या करारामुळे आणि त्यानंतर अमेरिका व इस्रायल यांच्यात झालेल्या वाकयुद्धामुळे इस्रायलमधील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत; विरोधी पक्षनेते यायर लपिड यांनी इशारा दिला आहे की, नेतान्याहू सरकार इस्रायलचे परराष्ट्रसंबंध बिघडवत आहे.
Recent Comments