इस्रायल पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटीश वाणिज्य दूतावास बंद करणार

पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास

नवी दिल्ली: ब्रिटनने मंगळवारी वेस्ट बँकमधील बेकायदेशीर इस्रायली वस्त्यांवर निर्बंध जाहीर केल्यानंतर, इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री गिडोन सार यांनी सांगितले की, पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटनचे वाणिज्य दूतावास बंद केले जाईल आणि गाझासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील समन्वय मोहिमेतून ब्रिटनला वगळले जाईल. “इस्रायलविरुद्धच्या उपाययोजनांना प्रत्युत्तर दिले जाईल,” असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

इस्रायल आणि त्याचे काही जुने मित्रदेश यांच्यातील वाढत्या राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायली वसाहतींविरुद्ध निर्बंध जाहीर करणारा ब्रिटन हा फ्रान्स आणि कॅनडानंतरचा तिसरा देश ठरला आहे. एका संयुक्त निवेदनात या तिन्ही देशांनी म्हटले आहे की, ही कारवाई ‘दोन-राष्ट्र-निर्मितीच्या धोरणाचे रक्षण करण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचा टप्पा’ आहे. ब्रिटनच्या या निर्बंधांमुळे इस्रायली वसाहतींमध्ये उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घातली जाईल; तसेच, वसाहतींच्या विस्तारास मदत करणाऱ्या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींनाही यात लक्ष्य केले जाईल.

ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी इस्रायली वसाहतवाद्यांकडून पॅलेस्टिनी लोकांचे होणारे ‘वांशिक निर्मूलन’ पाहूनही इस्रायल सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी या उपाययोजनांचे वर्णन इस्रायल-गाझा संघर्षाबाबतच्या ‘एका नवीन दृष्टिकोनाची सुरुवात’ असे केले, असा दृष्टिकोन जो केवळ अन्याय आणि मानवी वेदनांवर बोट ठेवत नाही, तर त्यावर प्रत्यक्ष कृतीही करतो.’ त्यांनी सांगितले की, वेस्ट बँकमधील इस्रायलची ताबा (ऑक्युपेशन) ही कृती बेकायदेशीर आहे, कारण त्यांचे नियंत्रण तेथे घट्ट झाले आहे, कायमस्वरूपी सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा हेतू आहे आणि बेकायदेशीर वसाहतींच्या माध्यमातून त्यांचा विस्तारवादी अजेंडा राबवला जात आहे.”

ही भूमिका ‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस’च्या (आंतरराष्ट्रीय न्यायालय) 2024 मधील सल्लागार मताशी सुसंगत आहे आणि ती ब्रिटनच्या वेस्ट बँकशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमध्ये” प्रतिबिंबित झाली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. परिणामी, ब्रिटन पुढील सहा ते नऊ महिन्यांत ‘निर्बंधांची एक नवीन आणि सर्वसमावेशक प्रणाली’ लागू करेल, असे त्यांनी सांगितले. “ही निर्बंध प्रणाली बेकायदेशीर वसाहती आणि वसाहतींचा विस्तार यांना लक्ष्य करेल, इस्रायल देशाला नाही,” असे मिलिबँड म्हणाले. त्यानंतर, पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनीही सांगितले की, “या विशिष्ट उपाययोजनांचा उद्देश इस्रायली जनतेला लक्ष्य करणे हा नसून, दोन-राष्ट्र-निर्मितीच्या धोरणाला पाठिंबा देणे हा आहे.”

‘भयंकर खोटेपणा’

यावर प्रतिक्रिया देताना इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडोन सार यांनी मिलिबँड यांच्यावर ‘भयंकर खोटेपणा’ पसरवल्याचा आरोप केला आणि त्याच वेळी पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटनचे वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट) बंद करण्यासह अनेक प्रत्युत्तरपर उपाययोजना जाहीर केल्या. “आम्हाला माहीत आहे, की ब्रिटनमध्ये आमचे अनेक मित्र आहेत,” असे सार यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. “दुर्दैवाने, तिथे लेबर पक्षाचे शत्रुत्वपूर्ण सरकार सत्तेवर आहे, जे सातत्याने इस्रायल राज्याच्या विरोधात काम करत आहे; त्यामुळे त्यांच्या या शत्रुत्वपूर्ण कृतींना प्रत्युत्तर देण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.” त्यांनी असेही सांगितले की, जेरेमी कॉर्बिन आणि डायन ॲबॉट यांच्यासह 11 ब्रिटिश कायदेकर्ते आणि ‘ग्रीन पार्टी’चे सर्व पाच विद्यमान कायदेकर्ते यांना इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई केली जाईल; त्यांच्यावर ‘ज्यू-विरोधी आणि इस्रायल-विरोधी कारवाया’ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

“ब्रिटनचे हे पाऊल नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असून, ते एका सार्वभौम राष्ट्राच्या कारभारात आणि निवडणूक प्रक्रियेत केलेली उघड ढवळाढवळ आहे,” असे साआर म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले: “ब्रिटिश लेबर सरकारचा ‘व्हाइट पेपर’च्या धर्तीवर उपाययोजना लादण्याचा प्रयत्न, ‘मँडेट’ (ब्रिटिश राजवटीच्या) काळात इस्रायलमधील ब्रिटिश सैन्याचे कमांडर असलेल्या लेफ्टनंट-जनरल बार्कर यांच्या ज्यू-विरोधी विधानांची आठवण करून देणारा आहे. बार्कर यांनी म्हटले होते की: ‘ज्यूंना त्यांच्या खिशावर (आर्थिक बाबींवर) प्रहार करून शिक्षा करा’.”

परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मते, “ब्रिटनमधील लेबर सरकारचे हे पाऊल विशेषतः हास्यास्पद आहे; कारण एका शतकाहून अधिक काळापूर्वी, ब्रिटिश सरकारच्या ‘बाल्फोर जाहीरनाम्याने’ ज्यू लोकांचा इस्रायलच्या भूमीवर , ज्यात जुडिया आणि सामरियाचाही समावेश आहे, त्यांचे राष्ट्रीय घर पुन्हा स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक अधिकार अधिकृतपणे मान्य केला होता.” ते म्हणाले, “हा जाहीरनामा ‘ब्रिटिश मॅन्डेट’चा (ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारक्षेत्राचा) आधार बनला, ‘लीग ऑफ नेशन्स’ने त्याला मान्यता दिली आणि त्यानंतर तो संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील कलम 80 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.”

ई-1 विकास क्षेत्राचा मुद्दा

जेरुसलेमच्या पूर्वेकडील ‘E1’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भूभागावर सुमारे 1 हजार 200 वसाहतींची घरे बांधण्यासाठी इस्रायलने निविदा काढल्यानंतर ब्रिटनची ही घोषणा आली. या योजनांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इस्रायलने अनेक दशके या भागात बांधकाम करणे रोखून धरले होते. मिलिबँड यांनी संसदेत सांगितले की, ब्रिटिश सरकारचा हा नवीन दृष्टिकोन आवश्यक होता; कारण ई-1 मधील विकासामुळे ‘पॅलेस्टाईनच्या मध्यभागातून रस्ता जाऊन ‘दोन-राष्ट्र उपाययोजना’ अशक्य (किंवा अव्यवहार्य) ठरेल.

इस्रायल या निष्कर्षाशी सहमत नाही. मात्र, साआर यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, ई-1 मधील विकासाबाबत कोणताही नवीन निर्णय घेण्यात आलेला नाही; हा निर्णय एका वर्षापूर्वीच घेण्यात आला होता आणि निविदा प्रक्रिया अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की, इस्रायली सरकारने आधीच दोन रस्ते बांधण्याचे निश्चित केले होते. त्यापैकी एक, ‘रोड 80’, बेथलहेम आणि रामल्ला या भागांदरम्यान वाहतुकीचा एक प्रमुख मार्ग उपलब्ध करून देईल. दुसरा रस्ता, जो ‘फॅब्रिक ऑफ लाईफ’ रोड म्हणून ओळखला जातो, तो ‘अ-झाईम’ आणि ‘अल-एझारिया’ यांच्यादरम्यान असेल.

साआर म्हणाले, “पॅलेस्टिनी भूभागाचा सलगपणा खंडित होण्याबाबतचे दावेही निराधार आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा अत्यंत जुना संघर्ष आहे. लंडन किंवा पॅरिसमधील घोषणांद्वारे हा संघर्ष सुटणार नाही; आणि एकतर्फी, इस्रायल-विरोधी दृष्टिकोन हा तोडगा काढण्याच्या शक्यतेला जवळ आणण्याऐवजी अधिक दूर ढकलतो.”