नवी दिल्ली: ‘कठीण भूप्रदेशातील बंडखोरांचा सामना करण्याचा भारताचा अनुभव आणि त्यातून विकसित झालेले भारत व उझबेकिस्तान यांच्यातील लष्करी संबंध अधिकाधिक दृढ होत आहेत’, असे उझबेकिस्तानचे भारतातील राजदूत सरदोर मिर्झायुसुपोविच रुस्तमबायेव यांनी सांगितले.
ते शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया सेंट्रल आशिया फाउंडेशन’ आणि उझबेक दूतावास यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एका गोलमेज परिषदेत बोलत होते. “आमच्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ते दहशतवाद आणि सीमापार घुसखोरीकडे विशेष लक्ष देतात. त्यामुळे भारताकडे असलेले कौशल्य—जसे की सैन्य तैनात करणे आणि कठीण डोंगराळ भागात मोहिमा राबवणे—आमच्यासाठी अत्यंत मोलाचे आहे,” असे रुस्तमबायेव्ह यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताश्कंद भेटीनंतर एका आठवड्याने, त्या भेटीदरम्यान उपस्थित असलेल्या या राजदूतांनी संरक्षण संबंधांचे तीन मुख्य आधारस्तंभ स्पष्ट केले: संयुक्त लष्करी सराव, नियमित धोरणात्मक चर्चा (ज्यापैकी सर्वात अलीकडील चर्चा मोदींच्या भेटीपूर्वी ऑगस्टमध्ये झाली होती) आणि लष्करी-तांत्रिक सहकार्य. त्यांनी असेही नमूद केले की, हे सहकार्य आता केवळ शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपुरते मर्यादित न राहता संयुक्त विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. संयुक्त निवेदनात, भारत आणि उझबेकिस्तान यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत केवळ पारंपरिक शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याऐवजी संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादनाकडे वळण्याचे मान्य केले. तसेच, त्यांनी संयुक्त लष्करी सराव अधिक बळकट करण्याचे आणि दहशतवाद व फुटीरतावादाबाबत ‘झिरो-टॉलरन्स’ (कठोर शून्य-सहनशीलता) धोरण कायम ठेवण्याचेही ठरवले.
“आमच्या भूतकाळातील भू-राजकीय अनुभवांमुळे आम्ही नैसर्गिक भागीदार आहोत. चर्चेदरम्यान, आधुनिक युद्धपद्धतीसाठी (जी आजकाल पूर्णपणे बदलली आहे) स्वतःला कसे अद्ययावत आणि सज्ज ठेवावे, यावरही विचारविनिमय झाला,” असे राजदूत म्हणाले. मोदींच्या भेटीदरम्यान भारत आणि उझबेकिस्तानने आपल्या संबंधांना ‘सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी’च्या पातळीवर नेले. यासोबतच युरेनियमच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबतचा करार आणि व्यापार, सुरक्षा व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तसेच, उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शावकत मिर्झियोयेव्ह यांच्या हस्ते मोदींना ‘ऑर्डर ऑफ द हायेस्ट फ्रेंडशिप’ हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
रुस्तमबायेव्ह यांनी भेटीदरम्यानच्या वातावरणाचेही स्मरण केले. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांनी शिष्टाचाराचे संकेत बाजूला ठेवून मोदींचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर हजेरी लावली होती. तसेच, त्यांनी एकमेकांचा उल्लेख वारंवार ‘भाऊ’ असा केला; याला रुस्तमबायेव्ह यांनी ‘देशांसाठी, राष्ट्रांसाठी—केवळ मित्र-राष्ट्रेच नव्हे, तर बंधू-राष्ट्रे म्हणून—एक सशक्त प्रतीक’ असे संबोधले.
डिजिटल महामार्ग – उझबेकिस्तानचे प्रवेशद्वार
संरक्षण क्षेत्राव्यतिरिक्त, रुस्तमबायेव्ह यांनी उझबेकिस्तानच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय गुंतवणुकीबद्दलही भाष्य केले. त्यांनी या उपक्रमाचे वर्णन एक जाणीवपूर्वक आणि सरकार-प्रेरित प्रयोग म्हणून केले, जो अत्यंत यशस्वी ठरला आहे.
“काही वर्षांपूर्वी, मध्य आशियामध्ये ‘सिलिकॉन व्हॅली’सारखे केंद्र उभारण्याचे आमच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वप्न होते,” ते म्हणाले. “खरं सांगायचं तर, अनेक लोकांच्या मनात त्याबद्दल शंका होती; कारण यासाठी खूप वेळ लागतो—एका रात्रीत हे घडत नाही, तर त्यासाठी संपूर्ण परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभी करावी लागते. पण अखेरीस ते शक्य झाले.” त्यांनी या उभारणीच्या कामात आधीच सक्रिय असलेल्या भारतीय कंपन्यांकडे निर्देश केला; यामध्ये एल अँड टीद्वारे ताश्कंदमध्ये उभारण्यात आलेले डेटा सेंटर आणि भारताच्या आयटी क्षेत्राचा सहभाग असलेल्या उझबेकिस्तानमधील विमानतळाचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. “या प्रदेशात प्रत्यक्ष उपस्थिती निर्माण केल्यामुळे भारताला मोठी संधी मिळेल आणि शेजारील देशांमध्ये जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव पाडणे शक्य होईल,” असेही त्यांनी नमूद केले. “आपल्याकडील तंत्रज्ञान आणि अत्यंत किफायतशीर दरातील कौशल्य यांच्या जोरावर, आयटी क्षेत्राचा विस्तार आणि डिजिटल क्रांतीसाठी उझबेकिस्तान हे एक सुरुवातीचे केंद्र ठरू शकते. मला वाटते की, उझबेकिस्तान हा एक संथ पण भक्कम आणि अत्यंत विश्वासार्ह भागीदार म्हणून काम करू शकेल,” असेही ते म्हणाले.
त्यांनी नमूद केले की, बिगर-शुल्क अडथळे कमी करणे आणि नियामक मानके एकसमान करणे यांसारख्या प्रयत्नांबरोबरच, भारताची ‘यूपीआय’ पेमेंट प्रणाली आणि उझबेकिस्तानची राष्ट्रीय पेमेंट पायाभूत सुविधा यांच्यात समन्वय साधणारा सामंजस्य करार होणे, हे या भेटीचे एक महत्त्वाचे फलित होते. व्यापाराबाबत बोलताना रुस्तमबायेव म्हणाले की, दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य सध्याच्या अंदाजे 3 अब्ज डॉलर्सवरून 2030 पर्यंत 5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, ‘प्राधान्य व्यापार करारा’च्या दिशेने संयुक्त व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण करण्याचे निर्देशही दोन्ही देशांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रुस्तमबायेव यांनी ही भागीदारी मध्य आशियातील गेल्या दशकातील व्यापक परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर मांडली; त्यांच्या मते, याच परिवर्तनामुळे सध्याची ‘मध्य आशिया-भारत संवाद यंत्रणा’ अस्तित्वात आली आहे.
“दहा वर्षांपूर्वीचे मध्य आशिया पूर्णपणे वेगळे होते,” असे म्हणत त्यांनी कडक पहारा असलेल्या सीमा आणि दोन देशांमधील “अविश्वासाचे धोरण” असलेल्या त्या काळाचे वर्णन केले. “आता मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आम्ही एकमेकांकडे केवळ भागीदार म्हणून नाही, तर मित्र आणि भाऊ म्हणून पाहतो. आता आमच्यात सीमा उरल्याच नाहीत असे म्हणता येईल.” या भेटीच्या सांस्कृतिक आणि संस्थात्मक पैलूंवर चर्चा करताना, माजी राजदूत आणि अभ्यासक – जसे की राजदूत गितेश शर्मा, राजदूत अब्दुस्समात खायदारोव्ह, डॉ. राज कुमार शर्मा आणि ‘इंडिया सेंट्रल एशिया फाउंडेशन’चे डॉ. रमाकांत द्विवेदी – यांचा या संवादात सहभाग होता.
त्यांनी फर्गाना-हरियाणा, आग्रा-समरकंद आणि गुजरात-समरकंद यांच्यातील ‘सिस्टर-स्टेट’ (भगिनी-राज्य) करारांवर चर्चा केली. तसेच, उझबेकिस्तानची मुत्सद्दी अकादमी आणि भारताची ‘सुषमा स्वराज इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन सर्व्हिस’ यांना जोडणाऱ्या सामंजस्य करारावरही चर्चा झाली; दोन्ही देशांमधील मुत्सद्द्यांच्या नवीन पिढीला प्रशिक्षण देण्यासाठी हा करार एक ‘महत्त्वाचा दुवा’ ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. “या भेटी विशेष आहेत – मग त्या खाजगी आणि वैयक्तिक संवाद असोत किंवा ज्या प्रकारे दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचा उल्लेख ‘भाऊ’ असा केला, ते असो. मला वाटते की, हे केवळ मैत्रीपूर्ण नव्हे, तर बंधुभावाच्या नात्याने जोडलेल्या राष्ट्रांचे एक सशक्त प्रतीक आहे,” असे राजदूत मोदींच्या भेटीचा संदर्भ देत म्हणाले.
Recent Comments