नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील अनेक चौक्यांमधून मार्चपासून किमान 2,980 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना परत पाठवण्यात आले, त्यापैकी 1,930 जण भाजप सरकारने गेल्या महिन्यात राज्यात सत्ता हाती घेतल्यापासून माघाती धाडण्यात आले आहेत. ‘द प्रिंट’ने मिळवलेल्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) आणि बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (बीजीबी) या प्रकरणांवर चांगल्या सहकार्यासाठी नवी दिल्लीत चर्चा करत आहेत.
बीएसएफच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे, की 19 मे पासून पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी ‘शोधा, हटवा आणि निर्वासित’ धोरण जाहीर केले, तेव्हापासून किमान 1,930 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना परत पाठवण्यात आले. बीएसएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बुधवारी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “19 मे ते 10 जून दरम्यान, भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या किमान 1,930 बांगलादेशी नागरिकांना पश्चिम बंगालमधील चौक्यांवरून पाठवण्यात आले. आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की एप्रिलमध्ये किमान 450 बांगलादेशी नागरिकांना पूर्व सीमेवरून पश्चिम बंगालमध्ये परत पाठवण्यात आले आणि मार्चमध्ये 600 लोकांना परत पाठवण्यात आले.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, “लोकसंख्याशास्त्रीय बदल ही केवळ आपल्या सार्वभौमत्वाशीच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक संरचनेतील मोठे बदल आणि आदिवासी समाजांच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर समस्या आहे. बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांनी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती”.
बीएसएफ-बीजीबी ‘शाब्दिक युद्ध’
दरम्यान, बीजीबीच्या भारताने ‘बेकायदेशीर पुश-बॅक’ केल्याच्या आरोपांवरून गेल्या काही दिवसांपासून दोन सीमा सुरक्षा दलांमध्ये शाब्दिक युद्ध चालू आहे. ‘पुश-बॅक’ ही बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना बीजीबीला कोणत्याही संप्रेषणाशिवाय सीमेवरून बांगलादेशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नियमांनुसार, जे परदेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश करतात, त्यांना बीएसएफकडे सोपवले जाते, जे शेजारील देशाच्या सीमा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर वाहतुकीची व्यवस्था करतात. मंगळवारी, एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यामध्ये बीएसएफ अधिकारी दोन महिला आणि एका लहान मुलासह चार जणांच्या कुटुंबावर बीजीबी समकक्षांशी वाद घालताना दिसले. व्हिडिओमध्ये, बीजीबी अधिकारी आरोप करताना दिसत आहेत, की बीएसएफ दररोज रात्री अनेक लोकांना ‘धक्का’ देत आहे. “ते बांगलादेशी असले तरी त्यांना कायदेशीर मार्गाने पाठवले पाहिजे,” असे त्यांच्यापैकी एक म्हणतो. “त्यांनी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केला आहे आणि हीच समस्या आहे,” बीएसएफच्या अधिकाऱ्याने उत्तर दिले.
‘द प्रिंट’शी बोलताना या प्रकरणाची माहिती असलेल्या बीएसएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 5 मे रोजी बीएसएफ अधिकारी आणि बीजीबी अधिकाऱ्यांमध्ये कुटुंबाच्या राष्ट्रीयत्वावरून वाद झाला तेव्हा हे कुटुंब दिसले. “शनिवारी रात्री कुटुंबाला बांगलादेशला पाठवण्यात आले,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या आठवड्यात घडलेल्या अनेक घटनांपैकी ही एक घटना आहे. 6 जूनच्या पहाटे, 10 लोकांच्या गटाला बीएसएफने उत्तर बंगालच्या जलपाईगुडी भागातून बांगलादेशात कथितपणे परत पाठवण्यात आले होते. परंतु बीजीबीने या गटाला बांगलादेशमध्ये प्रवेश करण्यास नकार दिला आणि त्यांना भारत आणि बांगलादेशमधील ‘नो मॅन लँड’वर नेले. “सोमवारपर्यंत, हा गट जलपाईगुडी परिसरातील साकाटी चौकीजवळ नो-मॅन्स लँडमध्ये अडकून पडला होता. हवामानातील त्रास लक्षात घेऊन, कुटुंबाला अन्न देण्यात आले आणि जलपाईगुडी होल्डिंग सेंटरमध्ये नेण्यात आले,” बीएसएफ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले. 4 जून रोजी, 28 जणांच्या गटाला बीजीबीने बांगलादेशातील चापैनवाबगंज परिसरात अडवले. बीजीबीने आरोप केला होता, की गुरुवारी पहाटे बीएसएफने या गटाला पुश-बॅक केले.
यानंतर बीएसएफ आणि बीजीबीने या विषयावर फ्लॅग मीटिंग घेतली. “त्यांची ओळख बांगलादेशी नागरिक म्हणून झाली आहे. आम्ही बीजीबीला आयडी पडताळणीची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे,” बीएसएफच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
Recent Comments