नवी दिल्ली: गेल्यावर्षी जूनमध्ये बाह्य दिल्लीतील बवाना येथे एका दोन वर्षांच्या मुलीवर कथित लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर काही दिवसांतच आरोपीला अटक करण्यात आली. त्यानंतर दहा दिवसांतच दिल्ली पोलिसांनी तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले. गुन्हा घडल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आणि नऊ महिन्यांनंतर आरोपीला दोषी ठरवून 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख अशा उदाहरणांपैकी एक म्हणून केला आहे, ज्यामुळे हे दिसून येते, की भारताच्या नवीन फौजदारी कायद्यांनी कठोर कालमर्यादा आणि फॉरेन्सिक व वैज्ञानिक पुराव्यांवर अधिक अवलंबून राहण्याच्या तरतुदींद्वारे तपास आणि खटल्यांच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. हे प्रकरण अशा अनेक प्रकरणांपैकी एक आहे जी ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम (बीएसए)’ यांचा प्रभाव दर्शवतात; या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला 1 जुलै 2024 रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘द प्रिंट’ने मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, नवीन कायदे लागू झाल्यापासून कायदेशीर कालमर्यादेचे पालन करण्याच्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे.
आकडेवारी दर्शवते की, एफआयआर नोंदणीचे प्रमाण 17.90 लाखांवरून (2024 मध्ये) वाढून 1 जुलै 2024 ते 26 जून 2026 या काळात एकूण 74.41 लाख झाले आहे; त्याच कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रांच्या संख्येत 275 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 15.92 लाखांवरून 59.71 लाख झाली आहे. 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याच्या नियमाचे पालन करण्याचे प्रमाण 50.92 टक्क्यांवरून (2024 मध्ये) वाढून 67.26 टक्क्यांवर (2026 मध्ये) पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणे, 90 दिवसांच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याचे प्रमाण 39.56 टक्क्यांवरून 60.95 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. आकडेवारीनुसार, लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये तपासाच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याचे प्रमाणही 65 टक्क्यांवरून 76.29 टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, जरी अंमलबजावणीची प्रक्रिया अजूनही सुरू असली, तरी या कायद्यांमुळे “प्रणालीगत बदल” घडून आले आहेत. कारण या कायद्यांनी पोलिसांची तत्पर कारवाई, वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित तपास आणि तपास व खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा अनिवार्य केली आहे. “नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर प्रकरणांच्या तपासाचा कालावधी २५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 90 टक्के राज्ये विहित मुदतीत आरोपपत्र खल करत आहेत. ‘झिरो एफआयआर’ सुविधेमुळे तक्रारदारासाठी एफआयआर नोंदवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. ही प्रणाली 23 भाषांमधील एफआयआरला समर्थन देते, त्यामुळे अधिकारक्षेत्र किंवा भाषा आता अडथळा ठरत नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
डिजिटल पोलीसिंग आणि फॉरेन्सिक क्षेत्राला चालना
नवीन कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कायदेशीर मान्यतेमुळेच ‘झिरो एफआयआर’च्या नोंदणीत वाढ झाली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारी आकडेवारीनुसार, ‘झिरो एफआयआर’च्या नोंदणीत वाढ झाली असून, 2024 मधील 12 हजार 821 वरून जून 2026 पर्यंत ही संख्या एकूण 63 हजार 572 वर पोहोचली आहे. फॉरेन्सिक पायाभूत सुविधांचाही विस्तार झाला आहे; मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन्सची संख्या 2024 मधील 50 वरून आता 700 पर्यंत वाढली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ आणि ‘केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ यांचे एकत्रीकरण प्रगत टप्प्यावर आहे. मे 2026 पर्यंत, सुमारे 36.68 कोटी पोलीस रेकॉर्ड्स — ज्यामध्ये 9.90 कोटी एफआयआर आणि 7.64 कोटी आरोपपत्रांचा समावेश आहे — राष्ट्रीय डेटाबेसवर अपलोड करण्यात आले होते. विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांमधील तपास अधिकाऱ्यांनी या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 117.3 कोटी वेळा शोध घेतले आहेत. “शिवाय, फॉरेन्सिक आणि वैज्ञानिक तपास पद्धती अधिक बळकट झाल्या आहेत, ज्यामुळे तपास त्रुटीमुक्त होतो आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यास मदत होते. या दोन वर्षांच्या अल्प कालावधीत खूप काही साध्य झाले आहे,” असे अधिकारी म्हणाले. “अशी 250 हून अधिक प्रकरणे आहेत जी विक्रमी वेळेत एफआयआरपासून खटला आणि निर्णयाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहेत,” असेही अधिकाऱ्याने नमूद केले.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील टप्प्यात न्यायालयांना या डिजिटल परिसंस्थेशी जोडले जाईल. एकदा का आरोपपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल केले की, ते थेट न्यायालयाकडे जाईल, ज्यामुळे कागदपत्रांची प्रत्यक्ष ने-आण करण्याची गरज उरणार नाही. तपास अधिकारी गुन्ह्याच्या ठिकाणचे व्हिडिओ आणि इतर पुरावेही अपलोड करू शकतील, ज्यांचा न्यायाधीश डिजिटल पद्धतीने वापर करू शकतील. “यात ‘एकच डेटा आणि एकच नोंद’ अशी पद्धत असेल. हा सर्व डेटा सुरक्षितपणे एका क्लाउडवर अपलोड केला जाईल, जिथे कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि न्यायालयांना तो उपलब्ध असेल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये गोवा, आसाम आणि पंजाबचा समावेश
दुसऱ्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन कार्यप्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये हरियाणा, गोवा, आसाम, चंदीगड आणि पंजाब ही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश सर्वोत्तम कामगिरी करणारे ठरले आहेत. “आम्ही प्रशासकीय सुधारणा, कार्यक्षमता, एकत्रीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा (आयसीटी) वापर या निकषांवर राज्यांचे मानांकन करतो आणि त्या आधारे या पाच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्याने नमूद केले की, संसाधने आणि कनेक्टिव्हिटी (संपर्क सुविधा) यांमधील तफावत असूनही इतर राज्येही प्रगती करत आहेत.
“सर्व राज्ये आपापल्या परीने सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहेत. काही राज्यांना अडचणी येत आहेत आणि आम्ही त्यांना आमच्या क्षमतेनुसार सर्वतोपरी मदत करत आहोत; कारण अंतिम उद्दिष्ट ही प्रणाली सुरळीतपणे कार्यान्वित करणे हे आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजेच डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. “काही राज्यांनी आंतर-राज्य समन्वयाची गरज समजून घेणे आवश्यक आहे. यात काही अडथळे आहेत, परंतु व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी त्यावर मात करता येऊ शकते,” असेही ते म्हणाले. त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, गेल्या वर्षभरात सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम्स) नेटवर्कमध्ये 621 पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्यात आला असून, यामुळे या प्रणालीची व्याप्ती 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आयसीजीएस (इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम) मानकांनुसार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या पोलीस ठाण्यांचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, तर क्राय-मॅक (क्राइम मल्टी एजन्सी सेंटर) चा वापर करणाऱ्या पोलीस ठाण्यांचे प्रमाण 51 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
त्या अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत 16 लाख 8 हजार 751 कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये 15 लाख 30 हजार 790 पोलीस कर्मचारी, 43 हजार 941 कारागृह अधिकारी, 3 हजार 36 फॉरेन्सिक अधिकारी, 18 हजार 884 न्यायालयीन अधिकारी आणि 12 हजार 100 सरकारी वकिलांचा समावेश आहे.
पुढील वाटचाल
दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मते, आतापुढील आव्हान म्हणजे केवळ अंमलबजावणी करण्याऐवजी आयसीजीएस प्रणालीमध्ये ‘एंड-टू-एंड’ (सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत) एकत्रीकरणासह नियमित आणि स्थिर कामकाज सुरू करणे. “डेटा डॅशबोर्ड तयार आहे; आता डॅशबोर्डवरून ‘डिसिजन इंजिन्स’ (निर्णय प्रक्रियेला मदत करणाऱ्या प्रणाली) कडे संक्रमण करणे आवश्यक आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्या अधिकाऱ्याने पुढे नमूद केले की, अंमलबजावणीची व्याप्ती तळागाळापर्यंत सुधारणे आणि फॉरेन्सिक क्षमता बळकट करणे या गोष्टी मुख्य प्राधान्यक्रमावर आहेत. “अधिक जलद आणि उच्च दर्जाचे पुरावे उपलब्ध करून देण्यासाठी फॉरेन्सिक क्षमता बळकट करण्याचे कामही सुरू आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
Recent Comments