तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांची केंद्र सरकारकडून सहकार्याची मागणी

गुरुवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय (डावीकडे) |

चेन्नई: गुरुवारी झालेल्या नीती आयोगाच्या 11 व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी केंद्राकडून अधिक सहकार्य मिळवण्यासाठी जोरदार आग्रह धरला. यावेळी त्यांनी ‘सहकारी संघराज्यवादा’प्रती  राज्याची कटिबद्धता अधोरेखित केली आणि राज्याच्या विकासासाठी विशिष्ट मागण्या मांडल्या. विजय यांनी केंद्र सरकारकडे ‘युवा कौशल्य आणि रोजगार मिशन’साठी निधी व धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी केली.

या मिशनद्वारे दरवर्षी पाच लाख तरुणांना एआय, सायबर सुरक्षा, ईव्ही आणि सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच, त्यांनी कुलसेकरपट्टिनम येथील केंद्राचा दर्जा वाढवून त्याचे ‘राष्ट्रीय अंतराळ उत्पादन केंद्र’ म्हणून रूपांतर करण्याची मागणीही केली. त्यांनी ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित जारी करण्याची आणि नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची मागणी केली; यामध्ये कोईम्बतूरमध्ये दुसरे एम्स रुग्णालय आणि चेन्नई-कन्याकुमारी हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर विजय यांनी ‘नीट’ परीक्षेतून सूट मिळण्याच्या तामिळनाडूच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तसेच, 2036 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी केंद्राला ‘तिरुक्कुरल’ या अभिजात तमिळ ग्रंथाला ‘राष्ट्रीय साहित्य’ म्हणून घोषित करण्याचे आवाहनही केले. संत-कवी तिरुवल्लुवर यांनी लिहिलेला हा ग्रंथ वैयक्तिक आचरण, सामाजिक जीवन, प्रशासन, न्याय, नेतृत्व, मैत्री आणि कौटुंबिक जीवन या विषयांवर भाष्य करतो. पंतप्रधान मोदींनीही राज्यातील आपल्या भाषणांमध्ये अनेकदा या ग्रंथातील वचनांचा संदर्भ दिला आहे. यातील दोह्यांचे आतापर्यंत सुमारे 80 भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची मागणी काय?

विजय यांनी ‘युवा कौशल्य आणि रोजगार मिशन’चा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याचा लाभ दरवर्षी सुमारे पाच लाख तरुणांना मिळेल. या उपक्रमाचे नेतृत्व करणारे टीव्हीके सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात उदयोन्मुख तंत्रज्ञान कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यासाठी केंद्राचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डीप टेक, सायबर सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल.

ही केंद्रे तरुणांना उद्योगांशी निगडित प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळवून देणाऱ्या इंटर्नशिपची सुविधा उपलब्ध करून देतील. तसेच, वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासही मदत करतील. रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी राज्याच्या तरुणांना भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्ये देऊन सक्षम करणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विजय यांनी केंद्र सरकारला अशी विनंती केली की, ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’च्या सहकार्याने कुलासेकरपट्टिनम येथे विकसित केल्या जाणाऱ्या अवकाश उत्पादन केंद्राला राष्ट्रीय अवकाश उत्पादन केंद्र’ म्हणून घोषित करावे. यामुळे ‘प्रोपेलंट्स’पासून (इंधनापासून) ते ‘लॉन्च व्हेइकल्स’पर्यंत (प्रक्षेपण वाहनांपर्यंत) संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया शक्य होईल आणि भारताला जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावीपणे सहभागी होण्यास मदत होईल.

ही सुविधा 9.5 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात उभारली जात आहे. अधिकृतपणे ‘स्मॉल सॅटेलाइट लाँच व्हेईकल (एसएसएलव्ही) लाँच कॉम्प्लेक्स’ म्हणून ओळखले जाणारे हे केंद्र देशाचे दुसरे अवकाश प्रक्षेपण स्थळ म्हणून विकसित केले जात आहे. हे प्रामुख्याने ‘सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट’मध्ये (सूर्याशी समकालिक ध्रुवीय कक्षेत) एसएसएलव्ही मोहिमांच्या प्रक्षेपणाचे काम करेल. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, या केंद्रावरून वर्षाला 25 पर्यंत एसएसएलव्ही प्रक्षेपण करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प तामिळनाडूसाठी एक धोरणात्मक मालमत्ता मानला जात आहे, कारण यामुळे राज्यातील एरोस्पेस उत्पादन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम (इनोव्हेशन) आणि संबंधित पुरवठा साखळ्यांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विजय यांनी केंद्र सरकारकडे ‘चेन्नई-कन्याकुमारी हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर’ विकसित करण्याचीही मागणी केली, ज्यामुळे चेन्नई आणि कन्याकुमारी दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल. या दोन शहरांमधील अंतर अंदाजे 717-742 किमी आहे आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वांत वेगवान गाड्यांनी हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 12 ते 13 तास ​​लागतात.

हा रेल कॉरिडॉर विकसित झाल्यास तो विल्लुपुरम, त्रिची, मदुराई, तिरुनेलवेली आणि नागरकोईल यांसारख्या शहरांमधून जाईल आणि दक्षिण तामिळनाडूतील शहरी व औद्योगिक केंद्रांना जोडेल. हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ 50 टक्क्यांहून अधिक कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, विजय यांनी ‘समग्र शिक्षा योजने’अंतर्गत प्रलंबित असलेला 3 हजार 284 कोटी रुपयांचा निधी त्वरित जारी करण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हा निधी ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ किंवा ‘त्रि-भाषा सूत्रा’च्या अटींशी जोडला जाऊ नये. यापूर्वीच्या द्रमुक सरकारनेही निधी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे संपर्क साधला होता आणि ‘पीएम श्री  व ‘त्रि-भाषा सूत्र’ यांसारख्या योजना स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

मदुराई येथील एम्सचे बांधकाम अद्याप सुरू असतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी कोईम्बतूरमध्ये दुसऱ्या एम्ससाठी मंजुरी मागितली; ही मागणी यापूर्वीच तत्कालीन आरोग्यमंत्री मा. सुब्रमण्यम यांनी केंद्र सरकारकडे मांडली होती. पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर, विजयने जीएसटी रोडच्या काही भागांचे सहा पदरीकरण करण्यासह महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची विनंती केली, तसेच पाल्क उपसागरातील किनारपट्टीवरील पूर निवारण आणि मच्छिमारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी पाठिंबा मागितला.