नवी दिल्ली: ओमानच्या किनाऱ्याजवळ या आठवड्यात अमेरिकेने एका व्यापारी टँकरवर केलेल्या हल्ल्याला मोदी सरकारने दिलेल्या कथित सौम्य प्रतिसादावरून काँग्रेसने त्यांच्यावर पुन्हा एकदा शाब्दिक हल्ला चढवला आहे. या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांना आपला जीव गमवावा लागला होता. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केंद्र सरकार गप्प राहिल्याचा आरोप केला असून वॉशिंग्टनविरोधात अधिक कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या हल्ल्याचे नेतृत्व करताना, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वद्रा यांनी सोशल मीडियावर भारत सरकारच्या प्रतिसादाला ‘लाजिरवाणा’ म्हटले आहे आणि सरकार आपल्या नागरिकांचे तसेच देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.
“अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांच्या हत्येनंतर मोदी सरकारचे मौन लाजिरवाणे आहे. या हत्यांबद्दल खेद व्यक्त करण्याऐवजी आणि माफी मागण्याऐवजी, अमेरिका धमक्या आणि आदेशांची भाषा वापरत आहे. भारत एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र राष्ट्र आहे, ज्याला आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण कसे करायचे हे माहीत आहे, हे अमेरिकेला ठामपणे सांगण्याची गरज आहे,” असेही त्या पुढे म्हणाल्या. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता, तर दुसरीकडे वॉशिंग्टनने आपल्या प्रादेशिक नौदल नाकेबंदीचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, असे ठामपणे सांगितले होते. आपल्या पोस्टमध्ये प्रियांका यांनी पुढे असा आरोप केला, की, सरकारने अमेरिकेसोबतच्या व्यवहारात भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली नाही, किंवा भारताच्या हितांचे रक्षण केले नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही अशीच टीका केली.
त्यांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांचा आगामी दौरा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आणि विचारले की, 17 जून रोजी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटतील तेव्हा ते भारताच्या चिंता व्यक्त करतील का?
एका तीव्र शब्दांतील निवेदनात रमेश यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचाही उल्लेख केला आणि असा युक्तिवाद केला की, वॉशिंग्टनसोबतच्या संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण करणाऱ्या घडामोडी असूनही सरकारने वाटाघाटी सुरूच ठेवल्या आहेत. “रुबियो-जयशंकर यांच्यातील संभाषण, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाला दिलेला उलटफेर आणि या व्यापार कराराचे स्पष्ट अन्यायकारक स्वरूप पाहता, भारताने किमान अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींचा दौरा तरी पुढे ढकलायला हवा. कोणताही स्वाभिमानी देश दादागिरी करणाऱ्यांविरुद्ध आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी केवळ फोन कॉल्स आणि प्रसिद्धीपत्रके काढण्यापेक्षा बरेच काही करेल.” असे त्यांनी लिहिले. त्यांच्या मते, मोदी सरकारने व्यापार कराराअंतर्गत अशा मोठ्या सवलती देऊ केल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगाला फटका बसू शकतो. भारताच्या भविष्यातील अमेरिकन वस्तूंच्या खरेदीबाबत रुबियो यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर केंद्र सरकार गप्प राहिल्याबद्दल त्यांनी टीकाही केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही रविवारी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा म्हणाले की, खलाशांच्या मृत्यूवर सरकारची प्रतिक्रिया खूपच सौम्य होती आणि नवी दिल्लीने अमेरिकेकडून माफीची मागणी करायला हवी होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने तीन व्यापारी जहाजांवर—मारिव्हेक्स, सेट्टेबेलो आणि जलवीर—केलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने ही टीका केली आहे. या जहाजांनी अमेरिकेच्या लष्करी निर्देशांचे पालन न केल्याचा आणि इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेच्या नाकेबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
सेंटरने सांगितले की ते अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून त्यांनी या हल्ल्यांबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. पलाऊचा ध्वज असलेल्या सेट्टेबेलो जहाजावरील हल्ल्याप्रकरणी भारताने बुधवारी अमेरिकेचे चार्ज डी’अफेअर्स जेसन मीक्स यांनाही बोलावले होते.
Recent Comments