अंमलबजावणी संचालनालयाकडून तृणमूल काँग्रेसच्या बँक खात्यांची चौकशी

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसच्या बँक खात्यांशी संबंधित व्यवहारांच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून, अंमलबजावणी संचालनालयाने कोलकातामधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत.

नवी दिल्ली: ‘द प्रिंट’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, तृणमूल काँग्रेसच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेल्या मनी-लॉन्ड्रिंग (अवैध आर्थिक व्यवहार) प्रकरणाच्या तपासात, एका विमान भाडेपट्टा (लीझिंग) आणि व्यवस्थापन कंपनीशी संबंधित 100 कोटी रुपयांहून अधिकचे व्यवहार आढळून आले आहेत.

तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘केअरवेल एव्हिएशन इंडिया’ या कंपनीने तृणमूल काँग्रेसकडून हस्तांतरित केलेल्या निधीचा वापर करून सुमारे 112 कोटी रुपयांना ‘एम्ब्रेअर’ विमान आणि ‘ऑगस्टा’ हेलिकॉप्टर खरेदी केले आणि नंतर तेच विमान व हेलिकॉप्टर पक्षाला भाडेतत्त्वावर दिले, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. जयनगर विधानसभा मतदारसंघातील तृणमूलचे आमदार विश्वनाथ दास यांच्या तक्रारीवरून पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर या तपास यंत्रणेने मनी-लॉन्ड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. दास हे विरोधी पक्षनेते रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षातील बंडखोर गटात सामील झाले होते. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच विधाननगर पोलीस आयुक्तालयाने तृणमूलची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरुद्ध पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

‘केअरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज’शी संबंधित पाच ठिकाणी केलेली झडती आणि त्याच वेळी तृणमूलच्या बँक खात्यांची केलेली तपासणी, ही एखाद्या राजकीय पक्षाविरुद्ध ईडीने केलेली अशा प्रकारची पहिलीच तपास मोहीम आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल 2023 ते जून 2026 या कालावधीत तृणमूलच्या खात्यांतून ‘केअरवेल एव्हिएशन इंडिया’ आणि तिच्याशी संबंधित एका संस्थेकडे 160 कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “केअरवेल एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडने यातील 82.96 कोटी रुपयांची रक्कम (2023-2026 दरम्यान) नव्याने स्थापन झालेल्या आणखी एका संबंधित संस्थेकडे वळवली.” तपासात असे आढळून आले की, ‘एम्ब्रेअर लिगसी 600’ विमान आणि ‘ऑगस्टा 109 एसपी’ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी ‘केअरवेल एव्हिएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या संबंधित संस्थेकडे मोठी रक्कम खर्च करण्यात आली.

ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ही खरेदी करण्यासाठी 112 कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला होता.” “’लिगसी 600 एम्ब्रेअर’ विमाने आणि ‘ऑगस्टा’ हेलिकॉप्टर पक्षाच्या निधीतून (कॉर्पस) खरेदी करण्यात आली होती, तरीही ती खुद्द तृणमूल काँग्रेसलाच भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यानंतर, विमानांच्या वापराच्या नावाखाली मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. ही संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत संशयास्पद वाटते आणि या व्यवहारांचा खरा उद्देश लपवण्यासाठीच ती आखल्याचे दिसून येते; ज्याबाबत सध्या तपास सुरू आहे.” ईडीचे निष्कर्ष आणि त्यासंबंधीच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘द प्रिंट’ने टीएमसीचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांच्याशी व्हॉट्सॲप संदेश आणि फोनद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.

बँक खात्यांचे प्रकरण

गेल्या महिन्यात बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या सायबर क्राईम पोलीस ठाण्यात दास यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून या तपासाला सुरुवात झाली. या तक्रारीत ‘इलेक्ट्रॉनिक आणि बँकिंग माध्यमांतून निधीची निर्मिती, त्याचे मार्गक्रमण आणि संभाव्य लपवाछपवी’ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एफआयआरचा भाग बनलेल्या या पोलीस तक्रारीत दास यांनी असा आरोप केला की, प्रभावचा गैरवापर, अप्रामाणिक आर्थिक व्यवहार आणि संशयास्पद बेकायदेशीर वसुली यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांतून आलेला निधी विविध मार्गांनी फिरवून कोलकाता येथील तीन बँक खात्यांमध्ये जमा केला गेला असावा. “अशा संशयास्पद आर्थिक हालचालींच्या पद्धतीवरून अशी वाजवी शंका निर्माण होते की, या निधीचे हस्तांतरण आणि संभाव्य लपवाछपवी सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक दळणवळण प्रणाली, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन बँकिंग यंत्रणांचा वापर केला गेला असावा,” असा आरोप दास यांनी तक्रारीत केला.

“जरी निधीचा स्रोत, यात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींची ओळख आणि व्यवहारांची नेमकी साखळी याबद्दलची संपूर्ण माहिती सध्या माझ्याकडे थेट उपलब्ध नसली, तरी परिस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, संबंधित निधीचा उगम, हालचाल आणि अंतिम गंतव्यस्थान शोधण्यासाठी या प्रकरणाची त्वरित आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.” ते म्हणाले.

या तक्रारीच्या आधारे, बिधाननगर पोलिसांनी ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000’ आणि ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ च्या विविध कलमांतर्गत एफआयआर दाखल केला. ममता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, तीन बँक खात्यांमधील 440 कोटी रुपयांचा निधी गोठवण्यात आला आहे; त्यांनी पोलिसांच्या या कारवाईला (खाती गोठवण्याच्या निर्णयाला) रद्द करण्याची मागणी केली. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी करताना, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी ज्या ‘घाईगडबडीत’ बँक खाती गोठवली त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आणि ज्या एचडीएफसी क शाखेत ही खाती आहेत, त्या शाखेच्या व्यवस्थापकाला खात्यांमधील निधीचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. एफआयआर नोंदवण्यास आणि खाती गोठवण्यास कारणीभूत ठरलेली पोलीस तक्रार सादर करण्यासही पोलिसांना सांगण्यात आले.

मंगळवारी, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी एका दिवसासाठी पुढे ढकलली.