पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना होणार

फाईल फोटो : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 मे पासून सुरू होणाऱ्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. या दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका थांब्यापासून होईल आणि त्यानंतर ते नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे व इटलीला भेट देतील. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ऊर्जेच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर, ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण आणि प्रगत तंत्रज्ञान हे विषय त्यांच्या अजेंड्यावर अग्रक्रमाने असण्याची अपेक्षा आहे.

या सहा दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यानच, 18 मे रोजी ओस्लो येथे नियोजित असलेली तिसरी ‘भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद’देखील पार पडणार आहे. 19 ते 20 मे या कालावधीत इटलीला देणाऱ्या द्विपक्षीय भेटीसह, मोदी आपल्या पाच देशांच्या दौऱ्याची सांगता करतील. या दौऱ्याची सुरुवात यूएईमधील एका संक्षिप्त थांब्यापासून होईल, जिथे मोदी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेतील अशी अपेक्षा आहे. ही भेट भारताच्या ऊर्जा आयातीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या अत्यंत निकडीच्या काळात होत आहे. यूएईसोबतच्या भारताच्या सर्वसमावेशक भागीदारीमध्ये अबुधाबीकडून नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीचा समावेश आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांवर ताण आला आहे; विशेषतः इराणने ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ प्रभावीपणे बंद केल्यामुळे ही स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. सुमारे 40 दिवस चाललेल्या शत्रुत्वाच्या काळात, इराणच्या प्रतिहल्ल्याचा फटका यूएईलाही बसला होता. अबुधाबीच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी लागू असूनही, गेल्या आठवड्यात इराणने यूएईवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे फुजैराह येथील एका पेट्रोलियम संकुलात आग लागली, ज्यामध्ये तीन भारतीय नागरिक जखमी झाले.

यूएई आणि इराण या दोन्ही देशांशी असलेले आपले घनिष्ठ संबंध सांभाळताना, भारताने मुत्सद्देगिरीची एक कसरतच केली आहे. यूएईची ही भेट अशा वेळी केंद्रस्थानी आली आहे, जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी रविवारी भारतीयांना इंधनाची बचत करण्याचे, परदेश प्रवासावर मर्यादा घालण्याचे आणि सोन्याच्या खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी करोना काळात ज्याप्रमाणे ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करण्याची) पद्धत अवलंबली जात होती, त्या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आवाहनही केले. भारतासाठी, यूएई हा देश, तसेच इराक, कुवेत, कतार आणि सौदी अरेबिया यांसारखे पर्शियन आखातामार्गे ऊर्जेचा पुरवठा करणारे इतर देश, ऊर्जेचे प्रमुख स्रोत म्हणून कायम आहेत. ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि भारताचे परकीय चलन साठे सुरक्षित ठेवण्याची निकड यामुळे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपेपर्यंत आर्थिक व्यवस्थेत व्यत्यय येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

यूएईनंतर, मोदी नेदरलँड्स आणि त्यानंतर स्वीडनला भेट देतील; यानंतर ते तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी नॉर्वेला रवाना होतील. या वर्षाच्या सुरुवातीला मुक्त व्यापार करारासाठीच्या (एफटीए) वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा झाल्यापासून, पंतप्रधानांचा युरोपचा हा पहिलाच दौरा आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नॉर्वे, स्वीडन आणि इतर नॉर्डिक देश हे नवी दिल्लीच्या हरित आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाकडे होणाऱ्या संक्रमणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि नॉर्डिक देशांमधील राजकीय व आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा विशेष महत्त्वाचा ठरतो. भारताला डच कंपनी ‘एएसएमएल’द्वारे उत्पादित केल्या जाणाऱ्या आणि सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘लिथोग्राफ मशीन्स’ खरेदी करण्यात दीर्घकाळापासून स्वारस्य आहे. मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्यातून सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांमध्ये ठोस परिणाम दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. नेदरलँड्समध्ये, पंतप्रधान मोदी हे नवनियुक्त पंतप्रधान ‘रॉब जेटेन’ यांच्याव्यतिरिक्त इतर अनेक अधिकाऱ्यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे. जेटेन यांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यांचे पूर्वसुरी ‘डिक स्कूफ’ यांनी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये सहभाग घेतला होता.

मोदींचा स्वीडन आणि त्यानंतर नॉर्वेचा दौरा, हे नॉर्डिक देशांशी, जे प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र आहेत, संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत नवी दिल्लीला असलेल्या विशेष स्वारस्याचे निदर्शक आहे. युरोपियन युनियनचा सदस्य या नात्याने, स्वीडन हा नवी दिल्ली आणि ब्रसेल्स यांनी जानेवारी 2026 मध्ये घोषित केलेल्या मुक्त व्यापार कराराचा एक पक्ष असेल. हा मुक्त व्यापार करार 2027 च्या सुरुवातीला अंमलात येण्याची शक्यता आहे. ‘युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचा’ (ईएफटीए) सदस्य असलेल्या नॉर्वेचा भारतासोबत एक कार्यरत मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात आहे, जो ऑक्टोबर 2025 मध्ये अंमलात आला. व्यापाराव्यतिरिक्त, हरित आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरही या दौऱ्यात विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. भारत आणि नॉर्वे यांच्यात आरोग्य आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसह विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. तिसरे ‘भारत-नॉर्डिक शिखर संमेलन’ 18 मे रोजी नॉर्वेची राजधानी असलेल्या ‘ओस्लो’ येथे आयोजित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. या शिखर संमेलनासाठी आइसलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि फिनलंड या नॉर्डिक देशांचे प्रमुख ओस्लो येथे एकत्र येतील. यापूर्वीचे शिखर संमेलन 2022 मध्ये डेन्मार्कची राजधानी ‘कोपनहेगन’ येथे पार पडले होते; ज्यामध्ये महामारीनंतरच्या पुनर्प्राप्तीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता.

पंतप्रधान मोदी 13 ते 17 मे 2025 या कालावधीत नॉर्वे आणि नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर जाणार होते. मात्र, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे हा दौरा रद्द करण्यात आला. मोदी इटलीतील आपला सहा दिवसांचा दौरा आटोपतील. भारत आणि इटली संरक्षण व सामरिक क्षेत्रांमधील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रोसेटो एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर होते. युरोपचे प्रवेशद्वार म्हणून, आपल्या बंदरांचा समावेश व्यापक ‘भारत – मध्य पूर्व – युरोप आर्थिक मार्गिके’मध्ये व्हावा, यासाठी इटलीने आग्रही भूमिका मांडली आहे.