नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धात इस्लामाबाद शांतता मध्यस्थाची भूमिका बजावत असताना, पाकिस्तानने आपल्या नूर खान हवाईतळावर इराणच्या लष्करी गुप्तचर विमानांना आश्रय दिला, असे वृत्त सीबीएस न्यूजने दिले आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यवस्थेवरून असे सूचित होते की, हा प्रदेश मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना, इराण आपल्या लष्करी हवाई ताफ्यातील काही भाग संभाव्य अमेरिकी हल्ल्यांपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत होता.
अधिकाऱ्यांच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीला युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर लगेचच, इराणने रावळपिंडी या लष्करी छावणी शहराजवळील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या पाकिस्तान हवाई दलाच्या (पीएएफ) नूर खान तळावर अनेक विमाने हस्तांतरित केली. या विमानांमध्ये इराणी हवाई दलाच्या आरसी-130 या टेहळणी विमानाचा समावेश होता, जे गुप्त माहिती गोळा करण्याच्या मोहिमांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लॉकहीड सी-130 हर्क्युलसचा एक प्रकार आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रदेशात हवाई मालमत्तेचा विस्तार करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इराणने शेजारील अफगाणिस्तानमध्ये नागरी विमानेदेखील हलवली आहेत. तथापि, लष्करी विमाने देखील अफगाण भूभागात आणली गेली होती की नाही, हे अस्पष्ट होते. एका वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने नूर खान येथे इराणी विमाने तैनात असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागाजवळ असलेल्या तळाचे स्थान पाहता, हा आरोप असंभवनीय असल्याचे म्हटले. “नूर खान तळ शहराच्या अगदी मध्यभागी आहे. तिथे उभी असलेली विमानांची मोठी तुकडी लोकांच्या नजरेपासून लपवता येणार नाही.” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अफगाणिस्तानमध्ये, एका हवाई वाहतूक अधिकाऱ्याने सांगितले की, संघर्ष तीव्र होण्याच्या काही काळापूर्वी इराणच्या महान एअरचे एक नागरी विमान काबूलमध्ये उतरले होते आणि इराणी हवाई हद्द बंद झाल्यानंतरही ते तिथेच राहिले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, दहशतवादी गटांना लक्ष्य करणाऱ्या पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमुळे काबूल विमानतळाला धोका निर्माण होऊ शकतो या भीतीने तालिबान अधिकाऱ्यांनी नंतर ते विमान इराणी सीमेजवळील हेरात येथे हलवले. तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते, झबिहुल्ला मुजाहिद यांनी सीबीएस न्यूजला सांगितले की अफगाणिस्तानमध्ये इराणी विमाने नाहीत आणि तेहरानला अशा मदतीची आवश्यकता असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. गेल्या दशकात चीनसोबत पाकिस्तानचे सामरिक संबंध अधिक दृढ झाले असतानाच हे खुलासे समोर आले आहेत. पश्चिम आशिया संकटादरम्यान इराण आणि अमेरिका यांच्यात अप्रत्यक्ष संवाद सुलभ करण्यात इस्लामाबादने बजावलेल्या भूमिकेची चिनी अधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे प्रशंसा केली आहे.
त्याचवेळी, युद्धविराम स्थिर करण्याचे राजनैतिक प्रयत्न अधिकाधिक कमकुवत होत असल्याचे दिसून आले. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी आठवड्याच्या अखेरीस वृत्त दिले की, तेहरानने संघर्ष संपवण्यासाठी काही अटी प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्यात अमेरिकेकडून युद्ध नुकसान भरपाई, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणच्या सार्वभौमत्वाची मान्यता आणि अमेरिकेने लादलेले निर्बंध हटवणे यांचा समावेश आहे. या वादामुळे, या आठवड्यात बीजिंगमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत होणाऱ्या ट्रम्प यांच्या नियोजित बैठकांवर सावट येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती; या बैठकांमध्ये व्यापार आणि तैवानवरील तणावाबरोबरच इराणमधील युद्धाचा मुद्दाही प्रामुख्याने उपस्थित होण्याची अपेक्षा आहे. या वृत्तामुळे वॉशिंग्टनमध्ये लवकरच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि अमेरिकन खासदारांनी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांमध्ये इस्लामाबादच्या तटस्थतेबद्दल शंका उपस्थित केली. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर आणि ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी लिंडसे ग्रॅहम यांनी या संकटात पाकिस्तानच्या राजनैतिक भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी केली.
“जर हे वृत्त अचूक असेल, तर इराण, अमेरिका आणि इतर पक्षांमध्ये मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तान जी भूमिका बजावत आहे, तिचे पूर्णपणे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. पाकिस्तानी संरक्षण अधिकाऱ्यांनी इस्रायलबाबत केलेली काही पूर्वीची वक्तव्ये पाहता, जर हे खरे असेल तर मला आश्चर्य वाटणार नाही,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या विनंतीचा हवाला देत ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवण्यास सहमती दर्शवली होती. तथापि, इराणचा युरेनियम संवर्धन कार्यक्रम आणि त्यांच्याकडील उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा यांसारख्या केंद्रीय मुद्द्यांवर फारशी प्रगती झालेली नाही. शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतरही, इराण-अमेरिका तणाव उच्च पातळीवर कायम होता. इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, संघर्ष संपवण्याच्या उद्देशाने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा भाग म्हणून तेहरानने अमेरिकेकडून युद्ध नुकसान भरपाई, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपल्या सार्वभौमत्वाची मान्यता आणि अमेरिकन निर्बंध हटवण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणचा प्रति-प्रस्ताव ‘पूर्णपणे अस्वीकारार्ह’ म्हणून फेटाळून लावला आहे, मात्र ते नेमक्या कोणत्या मागण्यांचा उल्लेख करत होते, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. अशीही भावना वाढत आहे की, इराणचे नेतृत्व वाटाघाटींच्या प्रक्रियेकडे तोडगा काढण्याचा खरा प्रयत्न म्हणून कमी आणि आपल्या विरोधात केलेला एक सामरिक डावपेच म्हणून अधिक पाहत आहे.
पाकिस्तान या दोघांमध्ये मध्यस्थ कसा बनला यावरील ‘एफटी’च्या एका लेखानुसार, “ट्रम्प यांनी नौदल नाकेबंदी कायम ठेवल्यामुळे आणि या आठवड्यात इराणने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्याचा दावा केल्यामुळे, तेहरानमध्ये अशी भीती वाढत आहे की अमेरिका या वाटाघाटींचा वापर युद्ध पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक डाव म्हणून करत आहे.” या लेखात ज्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे, अशा लंडनमधील ‘चॅथम हाऊस’च्या सहयोगी फेलो फरझाना शेख यांच्या मते, “या प्रकरणात पाकिस्तान हा खऱ्या अर्थाने तटस्थ पक्ष नाही. अमेरिका आणि आखाती देशांशी त्याचे ‘आश्रयदाता-आश्रित’ स्वरूपाचे संबंध आहेत; तसेच, इराणचा अणुशस्त्रांकडे जाणारा मार्ग रोखण्यामध्ये त्याचे स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.”
Recent Comments