पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू यांच्याकडून कडक सीमा तटबंदीची घोषणा

भारत-बांगलादेश सीमेवर पहारा देणाऱ्या बीएसएफ जवानांचे छायाचित्र.

नवी दिल्ली: बांगलादेश आता सीमाप्रश्नांवर पूर्वीप्रमाणे नमते घेणार नाही, असे पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार हुमायून कबीर यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले. पश्चिम बंगालच्या नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने सीमेवर काटेरी कुंपण- तटबंदी घालण्याच्या कामाला गती देण्याची घोषणा केल्यानंतर कबीर यांनी हे विधान केले.

“आम्ही नमते घेणार नाही. सीमांची स्थिती आता ‘हसीना युगा’तील स्थितीसारखी राहणार नाही. हा बांगलादेश आता त्या कठीण काळातील बांगलादेश राहिलेला नाही. आम्ही आता केवळ निष्क्रिय प्रेक्षक बनून राहणार नाही. देशाच्या स्वतःच्या काही योजना आहेत,” असे कबीर यांनी पत्रकारांशी बंगाली भाषेत बोलताना सांगितले. “जर लोकांची हत्या केली गेली आणि त्यांना सीमेपलीकडे ढकलले गेले, जसे आपण हसीना यांच्या काळात पाहिले होते, तर सीमांची स्थिती पुन्हा तशी होणार नाही. आम्ही गप्प बसून हे सर्व पाहत राहणार नाही. बांगलादेशचे लोक काटेरी कुंपणाला घाबरत नाहीत. बांगलादेश सरकारही काटेरी कुंपणाला घाबरत नाही. जिथे बोलणे आवश्यक असेल, तिथे आम्ही नक्कीच बोलू,” असेही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी, बांगलादेश सीमेवर नवीन कुंपण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आपल्या सरकारने 45 दिवसांच्या आत ‘सीमा सुरक्षा दलाकडे’ जमीन हस्तांतरित करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच कबीर यांनी हे विधान केले. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 4 हजार 96 किमी लांबीची सीमा आहे; फेब्रुवारी 2025 मधील एका सरकारी निवेदनानुसार, यापैकी 3,232.218 किमी सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सीमेचा सुमारे 173.81 किमी भाग हा दुर्गम भूभाग आणि इतर भौगोलिक अडचणींमुळे कुंपण घालण्यास अयोग्य मानला जातो. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, उर्वरित काम पूर्ण होण्यास अनेक अडथळ्यांमुळे विलंब होत आहे. यामध्ये भूसंपादनाबाबतचे वाद, बांगलादेशच्या सीमा अधिकाऱ्यांनी घेतलेले आक्षेप, बांधकामासाठी उपलब्ध असलेला कमी कालावधी, तसेच भूस्खलन आणि दलदलीचा प्रदेश यांसारख्या आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीचा समावेश आहे.

जानेवारी 2025 मध्ये, सीमेच्या ज्या भागांवर अद्याप कुंपण घालण्यात आले नव्हते, अशा भागांमधील काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. हे बांधकाम केल्यास दोन्ही देशांमधील तणाव वाढू शकतो, या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील सुखदेवपूर भागात बीएसएफ आणि ‘बॉर्डर गार्ड बांगलादेश’ यांच्यात यापूर्वी झालेल्या एका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. भारतीय जवानांनी सीमेवर काटेरी कुंपणाची एकच रांग उभारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता; या कृतीवर बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. सोमवारी सुवेंदू अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, सीमेवर कुंपण घालण्याची ही कृती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी असाही आरोप केला की, मागील सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी या प्रक्रियेला विलंब लावला होता. मात्र, कबीर यांनी ही घोषणा अंशतः प्रचार राजकारणाचा परिणाम असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आणि सुचवले की, निवडणुकीदरम्यान वापरलेली वक्तृत्वशैली नेहमीच शासनामध्ये उतरत नाही. “निवडणुकीतील वक्तृत्वशैली अनेकदा टोकाची असू शकते. पण प्रत्यक्षात शासन करणे ही एक वेगळी बाब आहे.” ते पुढे म्हणाले की, बांगलादेशचे संबंध प्रामुख्याने नवी दिल्लीतील भारताच्या केंद्र सरकारशी आहेत, वैयक्तिक राज्य प्रशासनांशी नाहीत. “ढाकाला भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही.”

भारतीय अधिकारी या कुंपण प्रकल्पाचे वर्णन सीमेपारील गुन्हेगारी, ज्यात तस्करी, अवैध व्यापार आणि गुन्हेगारी गटांच्या हालचालींचा समावेश आहे, रोखण्याच्या उद्देशाने केलेली एक प्रमुख सुरक्षा उपाययोजना म्हणून करतात. नवी दिल्लीने म्हटले आहे की, ते दोन्ही सरकारांमध्ये, तसेच बीएसएफ आणि बीजीबी यांच्यात स्थापित सर्व विद्यमान करार आणि सीमा प्रोटोकॉलचे पालन करत आहेत. तणाव असूनही, कबीर म्हणाले, की दोन्ही सरकारे संवाद कायम ठेवण्यास वचनबद्ध आहेत. “आव्हाने असतील, आणि काही बाबतीत ती मोठी असतील.परंतु जेव्हा संवादाचे दार उघडे राहते, तेव्हा त्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला जाऊ शकतो.” असे त्यांनी नमूद केले.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी म्हटले होते की, ढाका तीस्ता नदीतील गुंतवणूक आणि प्रकल्पांसाठी बीजिंगकडे पाहिल. या नदीवरील वाद भारत आणि बांगलादेश यांच्यात चार दशकांपासून सुरू आहे. 2011 मध्ये, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित पाणीवाटप कराराला खीळ घातली होती. “बांगलादेश स्वस्थ बसू शकत नाही,” असे रहमान यांनी ढाका येथे पत्रकारांना सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, बीजिंगमधील त्यांच्या बैठकांमध्ये तीस्ता प्रकल्पावर निश्चितपणे चर्चा केली जाईल, जिथे ते इतरांबरोबरच चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. रहमान परतल्यानंतर, कबीर यांनी सुचवले की, तीस्ता पाणीवाटप करारावरील वाटाघाटींमधील एक जुना अडथळा आता कमी होत असावा. “आता केंद्र आणि राज्य दोन्ही ठिकाणी भाजप सत्तेत आहे. आम्हाला आशा आहे, की आता अडथळे कमी होतील.” त्यांनी बांगलादेशच्या चीनसोबतच्या वाढत्या संबंधांवरही प्रकाश टाकला, बीजिंगला एक ‘महत्त्वाचा द्विपक्षीय भागीदार’ म्हटले आणि तारिक रहमान यांच्या सरकारच्या काळात हे संबंध आणखी दृढ होऊ शकतात, असे संकेत दिले.

कबीर यांनी पुढे सांगितले की, चीनची एक्झिम बँक दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या तीस्ता प्रकल्पाला वित्तपुरवठा करेल, मात्र बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी अजून अतिरिक्त अभ्यास आणि वाटाघाटींची आवश्यकता आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. मागील काही अहवालांनुसार, खलीलुर रहमान यांच्या भेटीनंतर जून महिन्यात रहमान हेदेखील चीनला भेट देतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, कबीर यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पंतप्रधान रहमान हे कधीतरी बीजिंगला भेट देतील अशी अपेक्षा असली, तरी अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. “चीन हा एक महत्त्वाचा भागीदार असल्यामुळे, पंतप्रधान निश्चितपणे बीजिंगला भेट देतील,” असे ते म्हणाले.