नवी दिल्ली: भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल, तर स्वच्छ ऊर्जेची महत्त्वाकांक्षा अधिक आक्रमकपणे वाढवावी लागेल, हायब्रीडसारखी ‘कालबाह्य’ तंत्रज्ञाने सोडून द्यावी लागतील आणि विजेवर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे निर्णायकपणे वाटचाल करावी लागेल, असे मत राष्ट्रीय नीती आयोगाचे माजी प्रमुख आणि माजी जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) आयोजित केलेल्या वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषदेत बोलताना कांत म्हणाले की, “भारत 2047 पर्यंत आपले ‘विकसित भारत’ हे ध्येय साध्य करू शकेल की नाही, हे समजण्यासाठी ऊर्जा संक्रमण हा निर्णायक घटक ठरेल”. ‘भविष्यातील ऊर्जा परिदृश्याची निर्मिती: ऊर्जा संक्रमणावरील सद्यस्थिती’ या विषयावरील परिसंवादादरम्यान कांत म्हणाले, “इतर सर्व सत्रे वेळेचा अपव्यय आहेत. केवळ ऊर्जेवरील सत्रच अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” अधिक आक्रमक अक्षय ऊर्जा आराखड्याची मागणी करताना कांत म्हणाले की, ‘सरकारने अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेली वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी स्पष्ट आदेश जारी केले पाहिजेत’. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, भारताने 2027 नंतर ज्वलन इंजिनवर चालणाऱ्या नवीन दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची, 2030 नंतर बस आणि ट्रकची, आणि 2032 नंतर सर्व चारचाकी वाहनांची नोंदणी थांबवावी. “त्यानंतर, भारत कोणत्याही ज्वलन इंजिन वाहनाची नोंदणी करणार नाही. देशाला धोरणांमध्ये निश्चितता आणि सुसंगततेची गरज आहे, असा स्पष्ट संदेश द्या. हायब्रीडसारख्या कालबाह्य तंत्रज्ञानामध्ये अडकून पडू नका. शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता हेच अंतिम तंत्रज्ञान आहे, आणि ते म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने.” ते म्हणाले.
कांत यांनी भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जाविषयक महत्त्वाकांक्षांमध्ये मोठ्या विस्ताराचे आवाहन केले आणि अशी संकल्पना मांडली, की, देशाने आपले सध्याचे स्वच्छ ऊर्जेचे लक्ष्य 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट वरून 1 हजार 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवावे. “या हवामान परिस्थितीचा उपयोग करण्यासाठी आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली पाहिजे. भारत हवामानाच्या दृष्टीने अनुकूल आणि स्वच्छ ऊर्जेची महासत्ता म्हणून उदयास येण्याची क्षमता असलेला देश आहे.” असे प्रतिपादन त्यांनी केले. ‘भारताने एकाच वेळी पारेषण आणि ग्रीड पायाभूत सुविधा उभारल्याशिवाय केवळ वीज निर्मिती वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही. अपुऱ्या वहन प्रणालीमुळे सध्या जवळपास 31 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा अडकून पडली आहे’. हाही मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. “तुम्ही नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण करता आणि तिची वाहतूक करू शकत नाही, अशी परिस्थिती असू शकत नाही. आर्थिक अडचणीत असलेल्या वितरण कंपन्यांवर (डिस्कॉम्स) ही जबाबदारी पूर्णपणे सोपवण्याऐवजी केंद्राने यात हस्तक्षेप करावा.” असे आवाहन त्यांनी केले. “केंद्र सरकारने डिस्कॉम्ससोबत काम करून वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता संसाधने उपलब्ध केली पाहिजेत. तुम्हाला पारेषणाची गरज आहे. तुम्हाला ग्रीडची गरज आहे. तुम्हाला डिजिटायझेशनची गरज आहे.” असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, भारताने आपल्या ऊर्जा अर्थव्यवस्थेचे पेट्रो-स्टेटमधून इलेक्ट्रिक स्टेटमध्ये मूलभूत रूपांतर केले पाहिजे. कांत यांच्या मते, या परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मोठ्या प्रमाणावरील बॅटरी स्टोरेज असेल. ‘साठवणूक, हीच गुरुकिल्ली आहे’ यावर त्यांनी भर दिला. तसेच दिवसा व रात्रीच्या विजेच्या दरातील तीव्र तफावतीबद्दल इशारा दिला. ते म्हणाले की, चोवीस तास स्वच्छ ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा निविदेमध्ये स्टोरेज घटकांचा अनिवार्यपणे समावेश असावा. भविष्यातील तंत्रज्ञानावर बोलताना, कांत यांनी स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (एसएमआर), ऑफशोअर पवन ऊर्जा आणि मोठ्या प्रमाणावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना जोरदार पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, भारताने एसएमआर सक्षम करणारा कायदा (शांती विधेयक) आधीच मंजूर केला आहे, परंतु अंमलबजावणीचे नियम अधिसूचित होण्यास खूप वेळ लागत आहे. “हे नियम लवकर जाहीर केले पाहिजेत आणि भारताच्या खाजगी क्षेत्राला जमिनीवर किमान पाच अणुप्रकल्प त्वरीत उभारण्यासाठी मोकळीक दिली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
कांत यांनी असा युक्तिवाद केला की, अपेक्षित दीर्घकालीन धोरणात्मक संकेतांमुळे खाजगी उद्योगाला हे स्थित्यंतर घडवून आणण्यास मदत होईल. “जर तुम्ही 1 हजार 500 गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले, तर तुम्ही डेटा सेंटर्ससाठी बॅकअप प्रदान कराल. केवळ भारतच डेटा सेंटर्ससाठी स्वच्छ ऊर्जा पुरवू शकतो, उर्वरित जग नाही. भारताची ताकद डेटा सेंटर्समध्ये आणि त्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा पुरवण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे,” ते म्हणाले.
Recent Comments