मुंबई: तोट्यात चालणाऱ्या ‘बेस्ट’ (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट) उपक्रमाने आपल्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी 28 हजार कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
‘बेस्ट’ समितीच्या ‘कायापालट’ या योजनेचा उद्देश सार्वजनिक वाहतूक पुरवठादाराच्या जुन्या बस डेपोचे आधुनिकीकरण करणे आणि त्यांचे व्यावसायिक व निवासी केंद्रांमध्ये रूपांतर करून त्यातून महसूल मिळवणे हा आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाने आपल्या 27 पैकी 22 आगारांचे (डेपो) ‘मिश्र-वापराच्या शहरी केंद्रांमध्ये’ रूपांतर करून त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आखली आहे. ही आगारे मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांवर स्थित आहेत. ‘बेस्ट’ने या योजनेला मंजुरी दिली असून, ती आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ती महाराष्ट्र सरकारकडे सादर केली जाईल.
‘कायापालट’ योजनेअंतर्गत, 132 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या 22 आगारांचे रूपांतर आधुनिक आणि एकात्मिक केंद्रांमध्ये केले जाईल, ज्यामुळे तोट्यात चालणाऱ्या या उपक्रमासाठी महसूल निर्माण होईल. या सार्वजनिक परिवहन संस्थेच्या मालकीची एकूण 27 आगारे असून ती 190 एकर जागेवर विस्तारलेली आहेत. 14 हजार 323 कोटी रुपयांचे दायित्व (कर्ज व देणी) असलेल्या ‘बेस्ट’ला 5 हजार बसेस चालवण्यासाठी 13 हजार 561 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या योजनेद्वारे 28 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट आहे; या निधीचा वापर दायित्व फेडण्यासाठी, नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी केला जाईल. यापूर्वी, ‘बेस्ट’ने कुर्ला आगाराचा पुनर्विकास केला आहे आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावी व काला किल्ला आगारे हस्तांतरित केली आहेत. तसेच, ‘मेट्रो 11’ कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी अनिक आणि प्रतीक्षा नगर आगारे दिली जात आहेत.
“या उपक्रमातून निर्माण होणाऱ्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे संस्थेसाठी शाश्वत, नियमित आणि दीर्घकालीन महसूल स्रोत सुनिश्चित होईल. या प्रकल्पामुळे संस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजा सुरळीतपणे पूर्ण करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘कॉर्पस फंड’ (निधी) आणि ‘रिकरिंग फंड’ (आवर्ती निधी) उभारला जाईल,” अशी माहिती ‘बेस्ट’च्या एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला दिली. “या परिवर्तन प्रकल्पाद्वारे ‘बेस्ट’ला, जी मुंबईची जीवनवाहिनी आहे,पुन्हा नवसंजीवनी मिळण्याची आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन प्रवाशांना आधुनिक व कार्यक्षम सेवा देण्यास समर्थ होण्याची अपेक्षा आहे.” असे त्यांनी सांगितले.
त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, स्वतःचा महसूल स्रोत निर्माण केल्यामुळे आर्थिक मदतीसाठी ‘बेस्ट’चे महानगरपालिकेवरील अवलंबित्व कमी होईल. चालू आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेने या उपक्रमाला 1 हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात बस आगारे आणि कर्मचारी निवासस्थानांच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला जाईल; त्यानंतर सार्वजनिक पार्किंग आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. हा पुनर्विकास ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ तत्त्वावर ‘डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर’ या मॉडेलद्वारे केला जाईल, मात्र जमिनीची मालकी ‘बेस्ट’कडेच राहील. बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्या मते, शहराच्या सुरळीत कामकाजासाठी मुंबईला किमान 7 हजार बेस्ट बसेसची गरज आहे. सध्या शहरात 2 हजार 792 बेस्ट बसेस उपलब्ध आहेत. शहराची लोकसंख्या पाहता, मुंबईत जवळपास 12 हजार बसेस असायला हव्यात.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेस्टने 2026-27 या कालावधीसाठी 1 हजार 500 ‘मिडी’ बसेसची (मध्यम आकाराच्या बसेसची) आधीच ऑर्डर दिली असून, त्या चार टप्प्यांत दाखल होतील.
Recent Comments