भाजपकडून समान नागरी संहितेसाठी सूचना, मध्यप्रदेश समितीकडे निवेदन सादर

यूसीसी आणि भाजपच्या झेंड्यांचे प्रातिनिधिक चित्र.

नवी दिल्ली: हा एक ‘सात दिवसांचा’ (वीक लॉंग) उपाय आहे, पण तो कदाचित कामी येऊ शकतो. लग्नानंतर लगेचच पत्नीला सोडून परदेशात पळून जाण्याच्या वाढत्या प्रकारांवर उपाय म्हणून, मध्यप्रदेश भाजपने एक सूचना केली आहे: जर एखाद्या अनिवासी भारतीयाने (एनआरआय) भारतात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्या लग्नाची नोंदणी आणि पासपोर्टची जोडणी (लिंकेज) सात दिवसांच्या आत पूर्ण केली जावी.

मध्यप्रदेशातील भाजपने न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘समान नागरी कायदा’ (यूसीसी) समितीकडे काही सूचना सादर केल्या आहेत. राज्यासाठी यूसीसीचा मसुदा अंतिम करण्याच्या उद्देशाने या समितीने राजकीय प्रतिनिधी आणि धार्मिक नेत्यांसह विविध संबंधित घटकांकडून तोंडी व लेखी सूचना मागवल्या होत्या. “अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) विवाहांचे निरीक्षण: देशाचे हित आणि मुलींची सुरक्षा लक्षात घेता, जर एखादा अनिवासी भारतीय भारतात विवाह करत असेल, तर त्या विवाहाची नोंदणी आणि पासपोर्टशी त्याचे लिंकिंग 7 दिवसांच्या आत अनिवार्य करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून लग्नानंतर परदेशात पळून जाणे आणि पत्नीला वाऱ्यावर सोडणे यांसारखे प्रकार पूर्णपणे थांबवता येतील,” असे भाजपने समितीला सादर केलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. या सूचनांची प्रत ‘द प्रिंट’कडे उपलब्ध आहे. या सूचना मध्यप्रदेश भाजपच्या निवडणूक आयोग समन्वय विभागाचे राज्य समन्वयक एस.एस. उप्पल आणि पक्षाचे राज्य सरचिटणीस राहुल कोठारी यांनी सादर केल्या होत्या.

मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील मध्यप्रदेश सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका उच्च-स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने भोपाळमध्ये संबंधित घटकांशी चर्चा केली आणि संकेत दिले की, बहुप्रतिक्षित यूसीसी मसुदा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेस या बैठकीला उपस्थित राहिली नाही. “समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये (विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक विधान इत्यादी) एकसमानता आणणे हा आहे,” असे भाजपने आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, सर्व धर्मांतील पुरुष आणि महिलांसाठी विवाहाचे किमान कायदेशीर वय निश्चित करण्यात आले आहे (उदाहरणार्थ, पुरुषांसाठी 21 वर्षे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे), याचाही उल्लेख पक्षाने केला आहे.

काही प्रकरणांमध्ये या तरतुदींचे पालन केले जात नाही, याकडे लक्ष वेधत पक्षाने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “सर्व विवाहांनी कायदेशीर नोंदणी करणे अनिवार्य करावे, असा प्रस्ताव आहे. बालविवाहाविरुद्ध कठोर कारवाई – जर कोणी विहित वयापूर्वी विवाह केला किंवा विवाह लावून दिला, तर तो विवाह केवळ अवैधच घोषित केला जाऊ नये, तर त्यात सहभागी असलेल्या पालकांवर किंवा संरक्षकांवर कठोर शिक्षा आणि दंडही आकारला जावा,” असे पक्षाने म्हटले आहे. बालविवाहाच्या प्रकरणात पालकांवर कारवाई सुरू केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. राज्य शाखेने असेही म्हटले आहे की, जर मुलांनी आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेतली नाही, तर मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्याची आणि मुलांच्या उत्पन्नातून थेट निर्वाह भत्ता कापून घेण्याची तरतूद केली जावी. “घटस्फोटाच्या प्रसंगी, पती-पत्नीने लग्नानंतर खरेदी केलेली मालमत्ता समान रीतीने विभागली जावी आणि दोन्ही पक्षांचा त्यात 50-50 टक्के वाटा असावा; जेणेकरून घटस्फोटानंतर गृहिणी असहाय्य किंवा आधारहीन होणार नाहीत,” असेही त्यात नमूद करण्यात आले.

भाजपशासित उत्तराखंड हे ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (यूसीसी) लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे, तर गुजरातनेही अलीकडेच यासंदर्भातील विधेयक मंजूर केले आहे. आसामसह अनेक भाजपशासित राज्यांनी आधीच यूसीसी लागू केला आहे; आसाममध्ये पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन दिले होते. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 6 एप्रिल रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राम मंदिराचे बांधकाम यांसारखी अनेक आश्वासने भाजप सरकारने पूर्ण केल्याचे अधोरेखित केले; त्याच वेळी, त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की ‘समान नागरी कायदा’ (यूसीसी) आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

काँग्रेसने समान नागरी कायद्याला (यूसीसी) लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून भरकटवणारी चाल असल्याचे म्हटले आहे. राज्याचे काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून भाजपला आव्हान दिले की, समान नागरी कायद्यावर चर्चा करण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आतापर्यंत किती आश्वासने पूर्ण झाली आहेत, यावर चर्चा करावी.