नवी दिल्ली: 2026 च्या ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका कथितरीत्या फुटल्यामुळे देशभरात झालेल्या निदर्शनांनंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी, मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्यासह अटक करण्यात आलेल्या सर्व 13 आरोपींविरुद्ध पहिले आरोपपत्र दाखल केले.
कुलकर्णी हे 2019 पासून ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या (एनटीए) रसायनशास्त्राच्या तज्ज्ञ समितीवर कार्यरत होते. प्रश्नपत्रिकेचे इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याने, त्यांना संपूर्ण प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होती, असा आरोप आहे. सीबीआयच्या मते, कुलकर्णी यांनी इतर दोन विषय तज्ज्ञांच्या मदतीने, स्वतः मार्गदर्शन (कोचिंग) करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका लीक करून किमान 21 लाख रुपये कमावल्याचा आरोप आहे. तपासाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रश्न नंतर सहकाऱ्यांच्या एका जाळ्यापर्यंत पोहोचवले गेले; यामध्ये कोचिंग संस्थांचे चालक, समुपदेशन केंद्रे आणि इतर मध्यस्थांचा समावेश होता. त्यानंतर ही साखळी पुढे जाऊन परीक्षार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपये ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या विविध रकमांना विकली गेली.
तपासाधिकाऱ्यांच्या मते, यामागील उद्देश प्रश्नपत्रिका लीक करून नफा कमावणे आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडे हे प्रश्न आधीच उपलब्ध होते, त्या कोचिंग संस्थांचा यशाचा दर व परिणामी त्यांची प्रतिष्ठा वाढवणे हा होता. सीबीआयच्या तपासात कोचिंग संस्था, एनटीएचे विषयतज्ज्ञ आणि अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेले एजंट यांचा समावेश असलेले एक संघटित जाळे उघडकीस आले आहे. एका सूत्राने सांगितले की, “मुख्य आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी हे त्यांच्या घरी 10-15 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होते. तिथे त्यांनी इतर दोन विषय तज्ज्ञांच्या मदतीने घेतलेल्या विशेष सत्रांदरम्यान विद्यार्थ्यांना प्रश्न सांगितले. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका त्यांच्याकडे उपलब्ध असल्याने, ते प्रश्न सांगत असत आणि विद्यार्थ्यांना ते लिहून घेण्यास सांगत असत.”
सूत्राने पुढे सांगितले की, “प्रश्नपत्रिका लीक करण्यात माहिर असलेल्या एखाद्या गुन्हेगारी टोळीचा (सिंडिकेटचा) पुरावा तपासादरम्यान समोर आलेला नाही. त्याऐवजी, कोचिंग संस्था चालवणाऱ्या लोकांचे एक जाळे समोर आले आहे. या लोकांनी आपल्याकडे प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होतील, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून संस्थेची प्रतिष्ठा वाढेल आणि अधिक व्यवसाय मिळेल.” प्रश्नपत्रिका लीक केल्याबद्दल एनटीएच्या तज्ज्ञांनी लाखो रुपये कमावले, तर ज्यांनी ती मिळवली आणि पुढे वितरित केली, त्यांनी प्रत्येक पेपरसाठी किंवा विकलेल्या पेपरच्या विशिष्ट विभागांसाठी 50 हजार ते 15 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई केली. कोणत्याही आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे आढळले नाही.” असेही त्या सूत्राने सांगितले.
एजन्सीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कुलकर्णी यांच्याव्यतिरिक्त मनीषा हवालदार आणि मनीषा मंधारे यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले आहेत; या दोघी एनटीएच्या पॅनेलवरील विषय तज्ज्ञ आहेत. मंधारे यांची नियुक्ती एजन्सीने प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी केली होती आणि त्यांना वनस्पतिशास्त्र व प्राणीशास्त्र या दोन्ही विभागांची माहिती उपलब्ध होती, तर हवालदार यांना केवळ भौतिकशास्त्र विभागाची माहिती उपलब्ध होती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कुलकर्णीने मनीषा वाघमारे यांनी आयोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग घेतले, जिथे तो प्रश्न, पर्याय आणि उत्तरे सांगत असे, आणि विद्यार्थी ते त्यांच्या वह्यांमध्ये उतरवून घेत असत. तपासकर्त्यांचे पुढे म्हणणे आहे की, ते हस्तलिखित प्रश्न प्रत्यक्ष ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकेशी जवळपास तंतोतंत जुळत होते.
“पैशांच्या व्यवहारांचा (मनी ट्रेल) तपास करण्यात आला असून, आरोपींची अनेक बँक खाती, बँक लॉकर्स आणि एक डीमॅट खाते गोठवण्यात आले आहे. डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषणाचे अहवाल, हस्ताक्षरांबाबत तज्ज्ञांची मते आणि फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकांबाबत शैक्षणिक तज्ज्ञांची मते प्राप्त झाली आहेत. या अहवालांमुळे परीक्षेच्या तारखेपूर्वीच फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या प्रसारामध्ये आरोपींचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे”. असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे. परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबाबत वाढती चिंता आणि आरोप यांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून या प्रकरणाचा तपास हाती घेणाऱ्या या तपास संस्थेने, पुण्यातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक कुलकर्णी यांना या संपूर्ण कटाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखले होते, असे वृत्त ‘द प्रिंट’ने यापूर्वी दिले होते.
दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, तपास संस्थेने सर्व 13 आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासाचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा भंग, पुरावा नष्ट करणे इत्यादी (भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत), तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन आणि सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 अंतर्गत गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी 360 साक्षीदार, 422 कागदपत्रे आणि 43 भौतिक पुरावे सादर केले आहेत.
Recent Comments