सीजेपी निषेध मोर्चावरील पोलीस कारवाईवर तातडीच्या सुनावणीस सरन्यायाधीशांचा नकार

सरन्यायाधीश सूर्यकांत

नवी दिल्ली: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) पुकारलेल्या ‘संसद चलो’ आंदोलनातील सहभागींवर सोमवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी एका वकिलाने ‘पत्र-याचिका’ दाखल केली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावली.

अ‍ॅडव्होकेट नरेंद्र मिश्रा यांनी मंगळवारी ही पत्र-याचिका दाखल केली होती आणि बुधवारी त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या (सीजेआय) खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला. मिश्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आंदोलनात सहभागी झालेले विद्यार्थी नीट परीक्षा योग्य प्रकारे आयोजित करणे आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) मधील सुधारणा यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. मात्र, खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला आणि म्हटले: “आमचा वेळ वाया घालवू नका आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका.” मिश्रा यांनी आंदोलनाच्या दिवशी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे व्हिडिओ क्लिप्स दाखवण्याची तयारी दर्शवली. परंतु सरन्यायाधीशांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले नाही आणि म्हटले: “आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही; ते पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही.”

सोमवारी, नीट पेपरफुटीच्या विरोधात हजारो विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरून निदर्शने केली आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दुपारी, पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केल्याने हे आंदोलन हिंसक बनले. आपल्या पत्राद्वारे, मिश्रा यांनी सरन्यायाधीशांना विनंती केली की, त्यांनी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निकालांचे पालन न केल्याप्रकरणी न्यायालयीन दखल घ्यावी. त्यांच्या मते, घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांनी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून आंदोलकांवर अति-बळाचा वापर केला. मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान खंडपीठाद्वारे स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली, तसेच दोषी आढळणाऱ्या दिल्ली पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ) आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.

त्यांनी पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्याचीही मागणी केली आहे की, त्यांनी पोलीस तैनातीशी संबंधित अधिकृत नोंदी, त्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन फुटेज तसेच वायरलेस लॉग्स आणि बॉडी-कॅमेरा फुटेज यांसारखी इतर माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी. मिश्रा यांनी या घटनेची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्याची आणि सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्याचे त्वरित आदेश देण्याची मागणीही केली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सांगितले, की ‘लाठीमारामुळे जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई दिली जावी’.