लैंगिक शोषण आरोपांप्रकरणी माजी कुस्तीप्रमुख ब्रिज भूषण शरण सिंग यांची निर्दोष मुक्तता

संसदेतील भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा फाईल फोटो.

नवी दिल्ली: महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेले  रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’चे (डब्लूएफआय) माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची दिल्लीतील एका न्यायालयाने सोमवारी निर्दोष मुक्तता केली. ‘राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट’चे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अश्विनी पनवर यांनी आज, सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता हा आदेश दिला. यावेळी सिंह न्यायालयात उपस्थित होते. या निकालाचा सविस्तर तपशील अद्याप येणे बाकी आहे.

भाजपचे माजी खासदार असलेल्या सिंह यांच्या वतीने वकील राजीव मोहन, ऋषभ भाटी आणि रेहान खान यांनी बाजू मांडली, तर महिला कुस्तीपटूंचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन यांनी केले. हा एफआयआर तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 (स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा बळाचा वापर), 354-ए (लैंगिक छळ), 354-डी (पाठलाग करणे) आणि 34 (सामायिक उद्देश) अन्वये दाखल करण्यात आली होती. या एफआयआरमध्ये सिंग आणि सह-आरोपी विनोद तोमर यांची नावे समाविष्ट होती.

मे 2024 मध्ये, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रियंका राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखालील खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) पाच तक्रारदारांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी सिंग यांच्यावर आयपीसीअंतर्गत आरोप निश्चित केले, तर एका तक्रारदाराच्या बाबतीत त्यांना आरोपातून मुक्त केले. तोमर यांच्यावर केवळ एका तक्रारदाराच्या संदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.

प्रकरण नेमके काय?

जानेवारी 2023 मध्ये जेव्हा नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन होत होते, तेव्हा त्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर, ऑलिम्पिक पदक विजेते साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांनी सहकारी कुस्तीपटू विनेश फोगटसह सिंग यांच्यावर लैंगिक छळ आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. आरोपांची चौकशी करण्यासाठी देखरेख समिती स्थापन करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनामुळे त्याच महिन्यात हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. कथित निष्क्रियतेमुळे एप्रिलमध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, कुस्तीपटूंनी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली पोलिसांनी दोन एफआयआर दाखल केल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यांच्या याचिका निकाली काढल्या. 28 एप्रिल रोजी, एका अल्पवयीन मुलीसह सात तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी सिंग आणि डब्ल्यूएफआयचे माजी सहाय्यक सचिव तोमर यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली.

अल्पवयीन तक्रारदाराच्या वडिलांनी खटल्यातून माघार घेण्याची विनंती केल्यानंतर, मे 2025 मध्ये पटियाला न्यायालयात सिंग यांच्या विरोधातील पोक्सो (बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा) अंतर्गतचा खटला बंद करण्यात आला. एफआयआरमधील एका तक्रारदाराने म्हटले आहे की, “आरोपीला एकटे भेटणे टाळण्यासाठी सर्व महिला खेळाडू जेव्हा जेव्हा त्यांच्या खोल्यांमधून बाहेर पडत असत, तेव्हा त्या नेहमी गटानेच प्रवास करत असत.”

तिने नमूद केले की, ब्रिजभूषण यांनी तिच्यावर पहिल्यांदा एका आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेदरम्यान लैंगिक अत्याचार केला होता; त्यावेळी श्वास तपासण्याच्या बहाण्याने त्यांनी तिचा टी-शर्ट वर ओढला आणि तिचा हात तिच्या पोटावरून खाली सरकवला होता. “माझे आणि इतर अनेक महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल आरोपीला शिक्षा व्हावी, अशी माझी मागणी आहे; तो आपल्या सत्ता आणि पदाचा गैरवापर करून आमचे शोषण करतो. लैंगिक शोषणाचे आणखी प्रकार रोखण्यासाठी मी विनंती करते, की त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला तुरुंगात टाकण्यात यावे,” अशी मागणी तिने तक्रारीत केली.

दुसऱ्या एका तक्रारदार महिलेने सांगितले की, लैंगिक छळ आणि पाठलाग (स्टॉकिंग) केल्याच्या घटनांमुळे ती आजही मानसिक आघातातून सावरलेली नाही. “आरोपीने केलेल्या अयोग्य कृत्यांमुळे आणि लैंगिक छळामुळे मी इतकी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि व्यथित झाले होते की, विविध स्पर्धांमध्ये लक्ष केंद्रित करणे आणि माझ्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणे मला कठीण झाले होते,” असे तिने सांगितले. मे 2024 मध्ये, खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने पाच तक्रारदारांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी सिंग यांच्यावर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत आरोप निश्चित केले, तर एका तक्रारदाराच्या बाबतीत त्यांना आरोपातून मुक्त केले. तोमर यांच्यावर केवळ एका तक्रारदाराच्या संदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. खटला सुरू असताना दोन्ही आरोपी जामिनावर होते. विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सिंग यांना त्यांच्या ‘कैसरगंज’ या बालेकिल्ल्यातून 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी दिली नाही. त्याऐवजी, भाजपने ही उमेदवारी त्यांचे पुत्र करण भूषण सिंग यांना दिली आणि ते त्या जागेवरून विजयी झाले.

क्रीडा मंत्रालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्याचवेळी महासंघाचा (फेडरेशन) कारभार तात्पुरत्या स्वरूपात पाहण्यासाठी एका ‘ओव्हरसाइट कमिटी’ची (पर्यवेक्षण समितीची) स्थापना केली होती. अंतिम युक्तिवादादरम्यान, सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला, की तक्रारदारांच्या जबाबांमध्ये महत्त्वपूर्ण विसंगती होत्या—काही तक्रारदारांनी घटनांच्या तारखा आणि ठिकाणे बदलली होती. तसेच, उलटतपासणी आणि न्यायालयात दिलेल्या जबाबांमधील कथित घटनांचा क्रम हा सरकारनियुक्त समितीसमोर यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील माहितीपेक्षा वेगळा होता.

सिंग यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील राजीव मोहन, ऋषभ भाटी आणि रेहान खान यांनी काही आरोपांच्या संदर्भात घटनास्थळी उपस्थित नसल्याच्या बचावाचाही आधार घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकारी पक्षाच्या (अभियोजन पक्षाच्या) स्वतःच्याच नोंदींवरून असे दिसून येते की, ज्या ठिकाणी काही घटना घडल्याचा आरोप होता, तिथे सिंग उपस्थित नव्हते. बचावाच्या बाजूने अलीबाय सिद्ध करण्याची वेळ येण्यापूर्वी, सरकारी पक्षाने आधी त्यांची तिथे उपस्थिती सिद्ध करणे आवश्यक होते, परंतु ते तसे करण्यात अपयशी ठरले, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, तक्रारदारांनी कथित घटनांची माहिती अनेक वर्षांपर्यंत दिली नव्हती. तसेच, त्या दरम्यानच्या काळातील त्यांचे वर्तन, ज्यात सिंग यांच्याशी सार्वजनिक ठिकाणी केलेले संवाद आणि मुलाखती व सोशल मीडियावर केलेली विधाने यांचा समावेश होता, याकडे लक्ष वेधून त्यांनी या आरोपांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.