नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, ‘नीट’मधील अॅड-हॉक प्रणाली संपवून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा प्रणालीला संस्थात्मक स्वरूप देण्याची सुनिश्चिती केली जाईल. तसेच, प्रवेशपरीक्षा संगणकीकृत झाल्यानंतर डेटाचे संरक्षण कसे केले जाईल, यावर केंद्र सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, संगणकीकृत स्वरूपातही डेटा लीक होण्याची शक्यता असू शकते. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला एक आठवड्याचा वेळ दिला आणि या प्रक्रियेतील बदलांची अंमलबजावणी सुरक्षितपणे कशी केली जाईल, यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असे सांगितले. “ही व्यवस्था संस्थात्मक पातळीवर आणण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. हे असेच चालू राहू देऊ शकत नाही. आपल्याला चुकांच्या या चक्रातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. आम्ही यावर बारकाईने लक्ष ठेवू,” असे खंडपीठाने म्हटले आणि या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 3 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली.
‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट) परीक्षेतील उत्तरदायित्वाशी संबंधित याचिकांच्या गटावर खंडपीठ सुनावणी करत होते. ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने शुक्रवारपूर्वीच आपले उत्तर दाखल करणे अपेक्षित होते, परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारला ते सादर करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. त्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की यासंदर्भात काही घडामोडी होण्याची शक्यता आहे आणि सरकारला त्या न्यायालयासमोर मांडायच्या आहेत. राधाकृष्णन समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत, खंडपीठाने मेहता यांना त्यातील अनेक सूचनांचा विचार करण्यास सांगितले.
“संगणक-आधारित चाचणीकडे वळण्याची सूचना त्यात आहे. मग, याबद्दलचा प्रस्ताव काय आहे? सायबर सुरक्षेचा प्रश्न तुम्ही कसा हाताळणार? ही जबाबदारी कोण घेणार? आणि उमेदवारांच्या पडताळणीची प्रक्रिया काय असेल?” असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी परीक्षा प्रणालीच्या प्रस्तावित डिजिटलायझेशनबद्दलही चिंता व्यक्त केली आणि ती प्रणाली सुरक्षित कशी असेल, याबद्दल विचारणा केली. मेहता यांनी आश्वासन दिले, की ‘सरकार विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची दखल घेईल आणि वरिष्ठ पातळीवरून यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवले जात आहे’. खंडपीठाने सुनावणीची सुरुवातच ‘तदर्थ’ (अॅड-हॉक) पद्धतीवर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कारभारावर टिप्पणी करून केली. “या गोष्टीने आम्हाला चिंतेत टाकले आहे. ही व्यवस्था संस्थात्मक स्वरूपाची असणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे त्यांनी म्हटले. न्यायाधीशांनी राधाकृष्णन समितीने सुचवलेल्या दहा प्रमुख घटकांकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, त्यांची निर्मिती व अंमलबजावणी कशी केली जाईल, याची माहिती सरकारने न्यायालयाला देणे गरजेचे आहे.
तसेच, परीक्षेच्या तीन टप्प्यांत—परीक्षापूर्व, परीक्षा सुरू असताना आणि परीक्षेनंतर—कोणती पावले उचलली जातील, याचा तपशील देण्यास न्यायालयाने मेहता यांना सांगितले. “परीक्षापूर्व टप्प्यात, आम्हाला प्रस्तावित कार्यपद्धती जाणून घ्यायची आहे; तसेच विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा घेणाऱ्या संस्था कोणत्या असतील आणि या संस्थांची रचना कशी असेल, हे समजून घ्यायचे आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचबरोबर, ‘नीट’ परीक्षा ‘जेईई’ प्रणालीचे अनुसरण करेल का, याबद्दलही माहिती देण्यास न्यायालयाने मेहता यांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने छपाई आणि वाहतुकीच्या मुद्द्यांवरही भाष्य केले. “या विशिष्ट वर्षासाठी तुम्ही भारतीय हवाई दलाची (आयएएफ) मदत घेतली होती. ही एक तात्पुरत्या स्वरूपाची (अॅड-हॉक) परिस्थिती आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
‘सरकार याबाबतीत कोणताही प्रतिकूल दृष्टिकोन ठेवला जाणार नाही, याची हमी देऊ शकते’, असे मेहता यांनी सांगितले. “या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आम्ही कदाचित राधाकृष्णन समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्याही पलीकडे जाऊन पावले उचलू.” असेही ते म्हणाले.
Recent Comments