नवी दिल्ली: गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या निदर्शने आणि पोलिसांच्या बळाच्या वापराबाबतच्या पहिल्या अधिकृत प्रतिक्रियेत, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी शिस्तीवर भर देत असतानाच संविधानांतर्गत शांततापूर्ण निदर्शने करण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले.
“शांततापूर्ण आणि कायदेशीररीत्या आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानांतर्गत पूर्णपणे सुनिश्चित करण्यात आला आहे. जोपर्यंत आंदोलन शांततापूर्ण आहे, तोपर्यंत केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून (पोलिसांकडून) अतिरिक्त बळाचा वापर होऊ शकत नाही. जर अतिरेक झाला असेल, तर त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी तोंडी नोंदवले. “हा केवळ दिल्लीपुरता विषय नाही, तर कार्यपद्धतीत (प्रोटोकॉलमध्ये) एकसमानता असणे आवश्यक आहे. केवळ आंदोलन होत आहे, याचा अर्थ लाठीचार्ज केला जावा असा होत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत शिस्त हा अविभाज्य भाग आहे.” ते म्हणाले.
दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि इतर शहरांमध्ये ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अतिरेकी बळाच्या वापराबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश करत होते आणि त्यात न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनीही एक प्रति-याचिका दाखल केली आहे. या आंदोलनाशी आणि 20 जुलै रोजीच्या ‘संसद चलो’ मोर्चाशी संबंधित सर्व याचिकांवर न्यायालय मंगळवारी एकत्रितपणे सुनावणी करणार आहे.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह आपल्या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने ‘संसद चलो’ची हाक दिली होती. शनिवारी प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काही तासांतच, अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील सीजेपीने आपले पाच आठवडे चाललेले आंदोलन मागे घेतले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, “कोणत्याही व्यक्तीला झालेली दुखापत ही तितकीच चिंतेची बाब आहे. अशा परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना पुरेशी साधने का दिली जात नाहीत, याबद्दल आम्ही राज्याला जाब विचारू शकतो. त्यांच्याकडे हेल्मेट असायला हवेत,” ते म्हणाले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले: “आम्ही न्यायालयाला निष्पक्षपणे सहकार्य करू.”
अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयात इतरही अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध एके-47 सारख्या शस्त्रांचा वापर आणि पोलिसांकडून झालेला अतिरेक यांविरुद्ध निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचाही सोमवारी उल्लेख करण्यात आला; या याचिकांवर ‘सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष विकास सिंग आणि अधिवक्ता फौजिया शकील यांनी युक्तिवाद केला.
पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि देशभरातील आंदोलने हाताळण्यासाठी पोलिसांसाठी एकसमान कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 22 जुलै रोजी, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील याच खंडपीठाने वकील नरेंद्र कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेली पत्र-याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला होता; त्यावेळी “व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नाही,” असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. नंतर सरन्यायाधीशांनी स्पष्टीकरण दिले आणि मुलाखतींमध्ये नमूद केले की, कोणतीही याचिका अधिकृतपणे दाखल करण्यात आली नसल्यामुळे ते त्यावर कोणतीही कारवाई करू शकले नाहीत. “आमची दारे 24 तास, सातही दिवस खुली आहेत,” असे ते म्हणाले.
Recent Comments