पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला की 2.6 टक्क्यांनी, यावरून रंगलेल्या वादामुळे आपला टीव्हीवरील ‘प्राइम टाइम’ नेहमीपेक्षा अधिकच आक्रमक आणि तणावपूर्ण बनला होता. स्टुडिओमधील चर्चांमध्ये सहभागी होणारे लोक रातोरात ‘अर्थतज्ज्ञ’ बनले आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप व टीकाटिप्पणी करण्यात रंगून गेले; हे सर्व दृश्य पाहताना सर्जिओ गोर यांना नक्कीच मजा आली असणार. जोपर्यंत हे चालू असते, तोपर्यंत यात नक्कीच गंमत असते. पण राजकीयदृष्ट्या पाहता, हा वादच चुकीचा आहे. तसेही, हा वाद लवकरच संपणार आहे, कारण आपण दुसऱ्या आर्थिक तिमाहीचा दोन-तृतीयांश टप्पा आधीच पार केला आहे.
ही चर्चाच चुकीची आहे. केवळ ती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे म्हणून नाही, तर या ध्रुवीकरण झालेल्या वातावरणात लोक त्यांच्या राजकीय विचारसरणीनुसार गोष्टींवर ठाम विश्वास ठेवतात म्हणूनही. जीडीपीच्या आकडेवारीमुळे कोणताही मतदार आपला निर्णय बदलणार नाही. खऱ्या अर्थाने महत्त्वाची चर्चा वेगळीच आहे: ती म्हणजे इथेनॉल मिश्रणाबाबतचा रोष.
वाहनमालक असलेला मोठा वर्ग, ज्यामध्ये प्रामुख्याने हिंदू मध्यमवर्गीयांचा समावेश आहे, हा मोदी-शहा आणि भाजपचा निष्ठावान मतदारवर्ग आहे. ते सध्या प्रचंड संतापलेले आहेत. याबाबतची कोणतीही जनमत चाचणी माझ्या पाहण्यात आलेली नाही, पण गेल्या काही महिन्यांत विमानतळ, लग्नसोहळे, हॉटेल लॉबी आणि उबर टॅक्सी अशा विविध ठिकाणी मी अनेक अनोळखी लोकांना भेटलो आहे आणि त्या सर्वांमध्ये एक समान भावना दिसून आली, ती म्हणजे संताप. त्यांची तक्रार अशी आहे की: माझ्यावर हे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) सक्तीने का लादले जात आहे?
यातील बहुसंख्य लोकांनी मोदी सरकारच्या विकासदराच्या आकडेवारीचे तितक्याच उत्साहाने समर्थन केले असते. याचा अर्थ असा की, भाजप ज्या आपल्या ‘मतदार-पाया’ला अत्यंत गांभीर्याने घेते, तोच वर्ग या एका मुद्द्यावरून पक्षावर प्रचंड नाराज आहे. अर्थात, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये (बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या संदर्भात) आपला विजय झाला आणि पुतिन व शी जिनपिंग यांच्यासारखे जागतिक नेतेही आपल्या नेत्याचा आदर करतात (किंवा त्यांच्याबद्दल आदरयुक्त भीती बाळगतात), जसे आपण नुकतेच बिश्केक येथे पाहिले, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. मग, मला या ‘भेसळयुक्त’ पेट्रोलची शिक्षा का दिली जात आहे? ढोबळमानाने त्यांचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत:
- मला याचा काय फायदा होतो? मी तेवढीच किंमत मोजतो, पण मला कमी मायलेज मिळते, हे सरकार स्वतः मान्य करते. शिवाय, गाडीचे हप्ते (ईएमआय) भरत असतानाच. यामुळे इंजिन खराब होण्याची शक्यता असते.
- माझ्या देशाला याचा काय फायदा होतो? जर काही फायदा असेल, तर मला त्याबद्दल का सांगितले जात नाही?
- मला पर्याय का दिला जात नाही? एक तर, मी ईबीपी का वापरावे, हे मला कोणी सांगत नाही. आणि मग, मला ते वापरण्यास सांगितले जाते, अन्यथा चालत जाण्याचा (पर्याय स्वीकारण्याचा) सल्ला दिला जातो.
- माझ्या या त्रासाचा किंवा त्यागाचा फायदा कोणाला होत आहे?
हे प्रश्न रास्त आणि महत्त्वाचे आहेत, आणि कदाचित सरकारकडे त्यांची उत्तरेही असतील. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, आपल्या मतदारांना विश्वासात घेण्याची तसदीही सरकारने घेतली नाही. या बदलासाठी ग्राहकांना तयार करण्याचे काम कोणीच केले नाही. आता शेतकऱ्यांना होणारा फायदा, परकीय चलनात होणारी बचत आणि उत्सर्जन कपात यांसारखे फायदे समजावून सांगण्यासाठी मंत्र्यांची जी फौज पुढे केली जात आहे, त्याचा काहीच परिणाम होताना दिसत नाही. वारंवार होणाऱ्या परीक्षांमधील घोटाळ्यांनंतर, भाजपचा मतदारवर्ग ज्या एका गोष्टीमुळे खरोखर नाराज आहे, ती म्हणजे ईबीपी.
2014 पासून, मध्यमवर्ग, ज्यामध्ये हिंदूंची संख्या मोठी आहे, हा मोदी सरकारचा सर्वांत निष्ठावान मतदारवर्ग राहिला आहे. हा वर्ग इतका निष्ठावान राहिला आहे की, इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे त्रस्त आणि संतप्त असूनही त्यांनी मोदींनाच मतदान केले. कच्च्या तेलाचे भाव सर्वांत कमी असतानाही सरकारने क्षमाशीलता दाखवली आणि उत्पादन शुल्क वाढवून नफा मात्र स्वतःकडेच ठेवला. तो अनपेक्षित फायदा गरिबांमध्ये मोफत धान्य आणि इतर थेट लाभांच्या स्वरूपात कार्यक्षमतेने वाटण्यात आला. यामुळे भाजपला निवडणुका जिंकत राहण्यास मदत झाली.
यालाच मी एकेकाळी ‘हायब्रिडाइज्ड रॉबिन हूड’ असे म्हटले होते. निष्ठावान मध्यमवर्गीयांकडून घ्यायचे, गरिबांना वाटायचे आणि श्रीमंतांना त्रास द्यायचा नाही. जानेवारी 2025 मधील ‘राष्ट्रहिताच्या दृष्टीतून’मधला तो लेख आठवून पहा. तो लेख थोडा नर्मविनोदी आणि खट्याळ शैलीत लिहिला होता, हे खरे. पण मुद्दा असा की, ज्याप्रमाणे ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्ष मुस्लिमांची मते आपल्याला मिळणारच असे गृहीत धरतात, तसेच भाजपही प्रचंड मोठ्या हिंदू मध्यमवर्गाला गृहीत धरू लागला होता. मोदींच्या ‘हिंदू राष्ट्रवादा’च्या आश्वासनावर विश्वास ठेवल्यामुळेच त्यांनी इंधनाचे वाढते दर स्वीकारले होते. आता तेच मतदार नाराज आहेत.
त्यांना या परिस्थितीसाठी कोणीही तयार केले नव्हते. ज्या पक्षाला आपल्या नेत्याच्या ‘कठीण निर्णयही मतदारांना पटवून देण्याच्या क्षमतेचा’ अभिमान वाटतो, मग ती नोटाबंदी असो किंवा अचानक लादला गेलेला, करोनाकाळातला देशव्यापी लॉकडाऊन, त्या पक्षासाठी ही बाब जरा विचित्रच आहे. वैचारिक पातळीवर, मोदी सरकार ‘नज’ इकॉनॉमिक्सच्या (म्हणजेच लोकांना हळुवारपणे विशिष्ट कृती करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या धोरणाच्या) कल्पनेचा पुरस्कार करत आले आहे. पण ‘ईबीएम’च्या बाबतीत, ना कोणती ठोस कृती करण्याचे आवाहन केले गेले, ना लोकांना तसे करण्यासाठी हळुवारपणे प्रवृत्त केले गेले. असे वाटते, की ही कल्पना कोणालातरी आवडली आणि योगायोगाने आपण 2013-14 मधील 1.56 टक्के मिश्रणावरून आता जवळपास 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत. आणि आता 30 टक्क्यांपर्यंत जाण्याच्या मोठ्या गप्पाही रंगल्या आहेत.
तरीही, यात दोन समस्या आहेत. पहिली म्हणजे, ग्राहक संतापलेले आहेत आणि त्यांची संख्याही मोठी आहे. दुसरी म्हणजे, अधिक इथेनॉल उपलब्ध नाही. धान्याच्या (तांदळाच्या) साठ्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याशिवाय सध्याचे मिश्रण टिकवून ठेवण्याइतपतही इथेनॉल उपलब्ध नाही. शिवाय, लोक यापेक्षा अधिक मिश्रणाचा स्वीकार करणार नाहीत. कागदावर पाहायला गेले तर, आयात केलेल्या कच्च्या तेलाऐवजी देशांतर्गत इथेनॉलचा वापर करणे ही चांगली कल्पना वाटते. पण अडचण अशी की, तुमच्याकडे इथेनॉलचा असा साठा नाही, की जिथे तुम्ही ‘ड्रिल, बेबी, ड्रिल’ (खणून काढणे) करून थेट उत्पादन सुरू करू शकाल. त्यासाठी तुमच्या शेतकऱ्याला ऊस, मका किंवा भात यांसारखी पिके घ्यावी लागतात. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असलेल्या वर्षांमध्ये ही कल्पना सुचली होती. यामुळे साखर कारखान्यांना त्यांचे पैसे वसूल करता आले आणि शेतकऱ्यांची देणीही भागवता आली. ही कल्पना इतकी आकर्षक वाटली, की साखर कारखान्यांना उसाचा रस थेट इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याची परवानगीही देण्यात आली. कारण बाजारात आधीच साखरेचा प्रचंड साठा उपलब्ध होता.
ही कल्पना छान होती, पण त्यात शेतीतील अनिश्चिततेचा, जसे की कमोडिटी मार्केटमधील चढ-उतार, पाऊस आणि अर्थातच कीड या सगळ्याचा विचार केला गेला नाही. एकाच पीक हंगामात साखरेची स्थिती ‘अतिरिक्त साठा’ ते ‘टंचाई’ अशी वेगाने बदलली; याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘रेड रॉट’ (बुरशीजन्य रोग) आणि ‘टॉप बोरर’ (कीटक) यांमुळे पिकांचे झालेले प्रचंड नुकसान.
या हंगामाची सुरुवात 34.3 दशलक्ष टन साखरेच्या सुरुवातीच्या साठ्यापेक्षा 5 दशलक्ष टन कमी साठ्याने झाली; आणि आता हा साठा 28 दशलक्ष टनांच्या दिशेने जात आहे. याचा परिणाम म्हणून साखरेच्या किमतीत जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अपेक्षेप्रमाणेच, जुनाच घटनाक्रम पुन्हा घडताना दिसत आहे: साठवणुकीवर निर्बंध, ‘साठेबाजी आणि नफेखोरी’वर टीका, निर्यातीवर बंदी आणि शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी. सणासुदीचा काळ जवळ आलेला असताना आपण साखरेचे भाव गगनाला भिडू देऊ शकतो का? हे शक्यच नाही.
कालांतराने, इथेनॉलची खरेदी वेगाने वाढवण्यात आली. 2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून या वर्षी 1 हजार 200 कोटी लीटरपर्यंत, त्यामुळे साखर कारखानदारांनी मक्याकडे मोर्चा वळवला. परिणामी, मक्याच्या किमतीतही जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढ झाली. मका हा पशुखाद्याचा मुख्य घटक असल्याने, याचा अर्थ दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन उत्पादने आणि मांस यांच्या किमतीही वाढणार आहेत. आता पाळी आली ती तांदळाची. आधी तुकडा तांदूळ आणि नंतर अतिरिक्त तांदूळ; ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ (इंधनात इथेनॉल मिसळणे) सुरू ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या सरकारकडून हे तांदूळ बाजारातील किमतीच्या निम्म्या दराने विकले जात आहेत. या वर्षी इंधनासाठी 7.2 दशलक्ष टन तांदूळ वाटप करण्यात आले आहे. ही बहुतांश आकडेवारी मी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील हरीश दामोदरन आणि अशोक गुलाटी यांच्या सखोल विश्लेषणातून घेतली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: ईबीपी (इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल) ही एक उत्तम कल्पना असली, तरी ती शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यासाठी तीन ते चार वर्षांच्या तयारीची गरज होती. शेतकऱ्यांना पीक पद्धती बदलण्यास प्रवृत्त करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे, जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासणार नाही आणि ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ अशा पेचप्रसंगामध्ये अडकणार नाही याची काळजी घेणे, आणि शेवटी ग्राहकांना मिश्रित पेट्रोल वापरण्यास तयार करणे या गोष्टी आवश्यक होत्या. आदर्श परिस्थिती अशी असायला हवी की, ग्राहकांना निवड करण्याची संधी आणि मिश्रित पेट्रोल लक्षणीयरीत्या स्वस्त. उत्पादन शुल्कात बदल करून हे सहज शक्य झाले असते. आताची स्थिती अशी आहे: साखरेची टंचाई आहे, परकीय चलन खर्च होत आहे, किमती वाढल्या आहेत, सणासुदीचा काळ जवळ आला आहे आणि तरीही तुम्ही तांदळाचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) बाजारातील किमतीच्या निम्म्या दराने ईबीपीसाठी वळवत आहात. अर्थातच, संतप्त आणि गोंधळलेले लाखो लोक हे हताशपणे पाहत असताना, ‘इन्फ्लुएन्सर’ समुदाय यातून पैसे कमावत आहे.
अनेक प्रकारे, हे मोदी सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील भूमिकेवर प्रकाश टाकते. पूर्वी, विशेषतः नोटाबंदी आणि कृषी विधेयकांनंतर (ज्यांना मी संपादकीय स्तरावर पाठिंबा दिला होता), आम्ही मोदी सरकारच्या धक्कादायक निर्णय प्रक्रियेची तुलना अशा पॅराट्रूपरशी केली होती, जो पॅराशूट न तपासताच उडी मारतो. एकदा सरकारने मनाचा निश्चय केला की, कंटाळवाण्या जुन्या ‘कर्मचारी कामा’साठी किंवा काही युद्धनीतीसाठी त्यांच्याकडे अजिबात सहनशीलता नसते. याला नोकरशाहीचा मूर्खपणा आणि ‘काँग्रेस-शैलीतील’ विश्लेषण-पंगुत्व म्हणून फेटाळून लावले जाते.
असेच काहीसे ईबीपीच्या बाबतीतही घडले आहे. आपल्याकडे साखर आणि इथेनॉलचा तुटवडा आहे, आणि कच्च्या तेलासह संबंधित प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढत आहेत. आणखी एक माघार, जरी ती अंशतः असली तरी, विचाराधीन असायला हवी. एकतर मिश्रणाचे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करा किंवा ग्राहकांना पर्याय द्या. लक्षात ठेवा, हा संताप भाजपच्या कट्टर मतदारांकडून आलेला आहे.
Recent Comments