‘यंदाचे वर्ष म्हणजे ‘इंदिरा’ युगातील तेलसंकट व युवकांच्या संतापाचे मिश्रण’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, या संदर्भात कोणाचे मत ग्राह्य धरावे, कार्ल मार्क्स की मार्क ट्वेन, याबद्दल आपल्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. मार्क्सचे म्हणणे होते, की ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती ही प्रथम शोकांतिका म्हणून, तर नंतर प्रहसन म्हणून होते. ट्वेन यांनी असा युक्तिवाद केला, की ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही, पण त्यात अनेकदा साम्य आढळते’. आजच्या घडामोडींकडे विचारपूर्वक पाहिल्यास 1973 च्या ऐतिहासिक संकटाकडे आपण परत जात असल्याचे दिसून येते. मार्क्स किंवा ट्वेन यांपैकी कोणाचेही शब्द ग्राह्य धरले, तरीही.

मी मार्क्सऐवजी ट्वेन यांना पसंती देईन, कारण जर चूक होण्याची जोखीम असेल, तर मी आशावादाच्या बाजूने चूक करणे पसंत करेन. फक्त एवढेच की, आजच्या घटनाक्रमात जर 1973 शी साम्य आढळत असेल, तर त्यातून कोणताही आशेचा किरण दिसून येत नाही. त्याचे सार एक भविष्यसूचक विलाप आहे. याला अगदी प्रलयंकारी म्हणता येणार नाही. कारण गेल्या 53 वर्षांत भारत खूपच अधिक सामर्थ्यवान झाला आहे.

चला, आपण 1973 सालाकडे वळूया. इंदिरा गांधींनी 1971 ची सार्वत्रिक निवडणूक आपल्या मित्रपक्ष सीपीआय (सीपीआय) आणि डीएमकेसोबत 80 टक्के जागा मिळवून एकतर्फी जिंकली. त्याचवर्षी त्यांनी पाकिस्तानला पराभूत केले आणि बांगलादेशचा जन्म झाला. पुढच्या वर्षी, निवडणुका झालेल्या 19 पैकी 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्यांनी त्याहूनही अधिक निर्णायकपणे विजय मिळवला. ज्या चार राज्यांमध्ये त्यांना यश मिळाले नाही, ती म्हणजे मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि गोवा, ती अगदीच लहान होती; त्यातील शेवटची दोन तर केवळ केंद्रशासित प्रदेशच होती. ती आपल्या सत्तेच्या आणि वैभवाच्या शिखरावर होती. त्यांचा पक्ष, मंत्रिमंडळ आणि संसद त्यांच्या मालकीची होती. आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय नेत्याला इतके निर्विवाद वर्चस्व लाभलेले नाही. नरेंद्र मोदी आता त्यांच्या जवळपास पोहोचले आहेत, आणि ही 1973 शी असलेली आणखी एक तुलना आहे.

श्रीमती गांधींच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली. सर्वप्रथम, 1972-73 मध्ये भारताला सलग दोन दुष्काळांचा सामना करावा लागला. सलग मान्सूनचे अपयश दुर्मिळ असते, आणि भारताने 1965-66 चा अनुभव आधीच घेतला होता. यामुळे, अजूनही प्रामुख्याने कृषीप्रधान असलेल्या अर्थव्यवस्थेतील हरित क्रांतीने मिळवलेल्या यशाला धक्का बसला. त्यानंतर, 1973 मध्ये योम किप्पूर युद्ध आणि इस्लामिक पश्चिम आशियाई सत्तांनी प्रथमच तेलाचा शस्त्र म्हणून वापर केल्यामुळे तेलाचा धक्का बसला. तेलाची टंचाई आणि वाढत्या किमतींमुळे दुष्काळाचे दुःख अधिकच वाढले. आणि भारतातील तरुण पिढी संतप्त झाली, विशेषतः गुजरातमध्ये.

त्यांचे नवनिर्माण आंदोलन राजकीय नेतृत्वाखालील नव्हते. आर्थिक संकटाचा परिणाम सर्वांवर झाला: बेरोजगारी, भाडे आणि वाढत्या किमती. या प्रकरणात, महाविद्यालयांच्या वसतिगृहांमधील भोजन शुल्कातील वाढीमुळे ठिणगी पडली. त्याचे रूपांतर मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल (‘चिमन चोर’) यांच्या विरोधात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात झाले. लवकरच बिहारमधील विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी, विशेषतः लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांनी, स्वतःची ‘बिहार छात्र संघर्ष समिती’ स्थापन केली आणि मुख्यत्वे महागाई व भ्रष्टाचाराविरोधात एक मोठे आंदोलन उभे केले. त्यांनी जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांना त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले.

चिंताग्रस्त होऊन, श्रीमती गांधींनी त्याला अनेक मार्गांनी प्रतिसाद दिला. चिमनभाई पटेल यांना पदावरून हटवण्यात आले. बिहारमधील अब्दुल गफूर 1974 पर्यंत पदावर टिकून राहिले, पण एप्रिल 1975 मध्ये त्यांना जावे लागले. 1974 च्या उन्हाळ्यात, श्रीमती गांधींनी पोखरण-1 अणुचाचणीदेखील केली. त्यांनी परकीय शक्ती, विशेषतः सीआयए, त्यांच्या सरकारला अस्थिर करत असल्याच्या काळ्या षडयंत्र सिद्धांतांबद्दल सांगितले. कशानेही वातावरण बदलले नाही. 1974 मध्ये जेव्हा बेरोजगारी उच्चांकावर पोहोचली होती आणि महागाई 29 टक्क्यांवर (28.60) पोहोचली होती, तेव्हा कशानेही काही फरक पडणार नव्हता. त्याचवर्षी सप्टेंबरमध्ये ती 34.68 टक्के होती, आणि त्सुनामीला कोण परतवून लावणार होते?

त्यांनी वापरलेले महाविनाशक शस्त्र त्यांच्याच लोकांवर होते. आणीबाणी हा आपल्या लोकशाहीला लागलेला कलंक आहे, आणि ते इंदिरा यांच्या कारकिर्दीला चांगलेच मारक ठरले. 1977 मध्ये एक निष्पक्ष निवडणूक आणि मानहानीकारक पराभव हेच त्यांचे गंगास्नान ठरले. गेल्या 18 महिन्यांतील घटनांचा आढावा घेण्याची व भविष्याचा वेध घेण्याची गरज आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेलाचे एक नवीन संकट आपल्यासमोर उभे आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआईज) मोठ्या प्रमाणावर माघार घेतल्यामुळे 20 अब्ज डॉलर्सचा निधी बाहेर गेला आहे. अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्या परदेशात गुंतवणूक करत असल्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) आकडेवारी जवळपास निव्वळ शून्य आहे. विरोधाभास म्हणजे, यामुळे कमकुवत होत असलेल्या डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर दबाव आला आहे.

यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये रुपयाच्या ‘मजबुती’ला राजकीय मुद्दा बनवून भाजपने मोठी चूक केली. आता त्याची अवस्था क्रिकेटच्या फलंदाजाच्या चिंताग्रस्त ‘नव्वदी’च्या उलट आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाज एक-दोन धावांनी शतक हुकण्याची भीती बाळगतात, त्याचप्रमाणे रुपया डॉलरच्या तुलनेत शंभरी गाठेल, याची भाजपला भीती वाटते. तुमचे चलन जागतिक बाजारपेठेच्या तर्काचे आणि तुमच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे अनुसरण करेल. चलन राष्ट्रवाद हा अतार्किक आहे आणि नेहमीच होता. किमान हे तरी आपण चीनकडून शिकायला हवे होते, ज्यांना खूप आधीच समजले होते, की आपले चलन कमकुवत ठेवल्याने फायदा होतो. हे तेलसंकट 1973 सालच्या घटनेचीच आठवण करून देतो. अपरिहार्यपणे, सरकार ही भाववाढ ग्राहकांवर लादेल, महागाई वाढेल आणि बेरोजगारीचा फटका अधिक बसेल. 1973 सालच्या दुष्काळाची आठवण करून देणारा हा एक इशारासुद्धा आहे की, हे वर्ष ‘एल निनो’चे वर्ष आहे, जरी याचा परिणाम कसा होईल हे आपल्याला माहीत नाही. 1973 च्या तुलनेत आता आपल्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा खूपच कमी आहे, पण कृषीविषयक आव्हानांचाच सर्वाधिक परिणाम लोकांवर होतो. म्हणूनच, प्रत्येकाच्या, विशेषतः तरुणांच्या मनस्थितीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

काही संकेत स्पष्ट आहेत. ‘नीट’संदर्भातील वाद तरुणांचा हाच राग दर्शवतो. आपले सरकार व्यवसाय सुलभतेबद्दल बोलते. पण, अस्तित्वात असलेल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी किंवा नोकरीसाठी योग्य शैक्षणिक क्षेत्रांसाठी स्पर्धा करण्याच्या भीषण अस्वस्थतेकडे क्षणभर लक्ष द्या. विविध स्तरांवरील कॅट, नीट, जेईई, क्लॅट, यूपीएससी आणि तिच्यासारख्याच इतर अनेक कमी महत्त्वाच्या परीक्षा, जसे की एनडीए, आयएमए, अगदी अग्निवीर भरती परीक्षा आणि आता साध्या कॉलेज प्रवेशासाठीची सीयूईटी या सर्वांमुळे आजचा तरुण भारतीय कोचिंग सेंटरच्या अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहात पूर्णपणे अडकला आहे. ही अर्थव्यवस्था आधीच ताणलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीचे व्हॅक्यूम क्लिनिंग करत आहे आणि निम्न मध्यमवर्गाला कर्जाच्या खोल गर्तेत ढकलत आहे. आणि, या सर्व घडामोडींच्या शेवटी, आपल्याला असे आढळून येते, की काही लबाड लोकांनी व्यवस्थेचा गैरफायदा घेतला आहे, परीक्षा रद्द झाल्या आहेत आणि आपल्याला पुन्हा एकदा सर्व काही नव्याने करावे लागणार आहे.

हे तरुण भारतीय आणि त्यांचे पालक किती संतापले असतील? विशेषतः जेव्हा त्यांना असे आढळून येते, की सरकारची प्रतिक्रिया अत्यंत निरुत्साही आणि बेफिकीर आहे, की ‘आम्ही काही लबाडांना तुरुंगात टाकू आणि परीक्षा पुन्हा घेऊ’—आणि त्यांना या भयानक, पुन्हा-पुन्हा घडणाऱ्या दुष्टचक्राला शरण जावे लागत आहे. हा संताप गुजरातच्या महाविद्यालयांमधील ‘मेस फी’ (भोजनशुल्क) वाढीवरून उसळलेल्या संतापासारखा तीव्र आहे, की 1973-74 मधील बिहारमधील महागाईविरोधी आंदोलनासारखा, हे सांगणे कठीण आहे. परंतु, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या एका बेसावध टिप्पणीच्या प्रतिक्रियेदाखल, सुरुवातीला केवळ एक गंमत म्हणून सुरू झालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाचा प्रचंड विस्तार आपल्याला काहीतरी महत्त्वाचे सांगत आहे. अवघ्या एका आठवड्यात लाखो तरुण भारतीय या चळवळीच्या सोशल मीडिया खात्यांकडे (हँडल्सकडे) वळले; यामुळे सरकार इतके धास्तावले, की त्यांनी या चळवळीचे ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खातेच बंद (ब्लॉक) करवून घेतले. मात्र, इन्स्टाग्रामवर, ज्या वेळी हा लेख लिहिला जात होता त्या वेळी, या चळवळीचे 2.1 कोटी (21 दशलक्ष) फॉलोअर्स झाले होते; ही संख्या भाजपच्या फॉलोअर्सच्या संख्येच्या अडीच पट अधिक होती. अर्थात, पंतप्रधान स्वतः 10.1 कोटी (101 दशलक्ष) फॉलोअर्ससह या शर्यतीत खूपच पुढे आहेत.

मी आधी नमूद केल्याप्रमाणे, हा एक वेगळा आणि अधिक सामर्थ्यवान भारत आहे. महागाई नक्कीच वाढेल, आर्थिक विकासाचा वेग मंदावेल आणि सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येईल. तरीही, काही प्रमाणात आर्थिक विकास होतच राहील आणि ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ कधीतरी पुन्हा वाहतुकीसाठी खुली होईल. मोदी सरकारसमोरील आव्हानांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, आजच्या विरोधी पक्षांकडे आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांकडे, 1973 मधील त्यांच्या पूर्वसुरींसारखी विश्वासार्हता आणि वजन आज उपलब्ध नाही.

त्यांच्या पूर्वसुरींचा (1973 मधील नेत्यांचा) जीवनवृत्तांत आधीच जनआंदोलने, संसदीय कामकाज कौशल्य, कामगार संघटनांचे नेतृत्व आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे नेतृत्व यांसारख्या कामगिरीने ओतप्रोत भरलेला होता. जॉर्ज फर्नांडिस यांचे उदाहरण घ्या. ‘ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन’चे ते सर्वेसर्वा होते; त्यांनी केवळ हाताच्या एका इशाऱ्यावर भारताची प्रचंड मोठी रेल्वेव्यवस्था ठप्प करून टाकली होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘संयुक्त विधायक दला’च्या अल्पकालीन सत्तेचा अपवाद वगळता, हे नेते तोपर्यंत सत्तेच्या मोहापासून आणि प्रभावापासून अलिप्त राहिले होते. ‘हे सर्व नेते सारखेच आहेत’ असा आरोप त्यांच्यावर कधीच झाला नव्हता.

नेमक्या याच फरकांमुळे मला कार्ल मार्क्स यांच्यापेक्षा मार्क ट्वेन यांच्या विचारांना अधिक पसंती द्यावीशी वाटते. हा काळ 1973 सालासारखाच आहे. मी नमूद केलेले घटक मोदी सरकारलाही वाव देतात. पण, वाव म्हणजे अभेद्यता नव्हे. जर सरकारने या संधीचा सूज्ञपणे वापर केला नाही, सत्य परिस्थिती उघड केली नाही आणि उच्च शिक्षणासहित खऱ्या सुधारणा केल्या नाहीत, तर हा वाव नाहीसा होईल. ‘मीसुद्धा एक झुरळ आहे’ ही भावना केवळ एक सूचक इशारा नाही. तर ही भावना त्यापलीकडचेही अधिक काही सांगून जाते.